केही समयअघि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी विधेयक (बाफिया) चर्चाको विषय बन्यो। अर्थ समिति मातहतको उपसमितिमा रहेका बैंक सञ्चालक सांसदहरूले बाफियामा आफू अनुकूल संशोधन गरी हतार–हतार संसदमा पठाएपछि विवाद सतहमा आयो। अहिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक त्यही अवस्थाबाट गुज्रँदैछ। बेलैमा चौतर्फी दबाब दिन नसके निजी मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित सांसदहरूले संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिमा रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि विकृत रूपमा पारित नहोला भन्न सकिन्न।
चिकित्सा क्षेत्र मानव जीवनसँग जोडिएको संवेदनशील पेसा हो। यही पेसालाई निर्देशित गर्ने चिकित्सा शिक्षा विधेयकको महत्व निश्चित रूपले गम्भीर छ। चिकित्सा शिक्षाका विकृति डा. गोविन्द केसीको पटक–पटकको सत्याग्रहले उजागर भैसकेका छन्। यो क्षेत्रमा आर्थिक चलखेल, ठूलो संख्यामा प्राइभेट मेडिकल कलेज खोलिनु र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू पैसा र राजनीतिक संरक्षणकै भरमा नियम–कानुनको धज्जी उडाउँदै गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन गर्ने दायित्वबाट गुमराह हुनु गम्भीर समस्या बनेको छ। सरकार सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा लगानी गर्न इच्छुक नदेखिनुले पनि समस्यालाई थप बढाएको छ।
डा. केसीको पटक–पटकको सत्याग्रह र ठूलो जनदबाबपछि सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सुझाव दिन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सरकारले आलटाल गरिरह्यो। चौतर्फी दबाबको फलस्वरूप सरकारले कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक त गर्यो, तर त्यसलाई त्यत्तिकै थन्काइदियो। यी सबै ढिलासुस्ती र चलखेलमा निजी मेडिकल सञ्चालकहरूकै दबाब मुख्य कारण रहेको समयक्रममा प्रमाणित हुँदै आएको छ। एउटा ठूलो दलका बहुमत सांसदको लगानी रहेको प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजको मुद्दाले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई थप जटिल बनाएको छ।
देशको संविधान र कानुन तर्जुमा गर्न चुनिएका सांसदहरू आफैं निजी मेडिकल कलेजमा लगानी गर्ने र मुनाफा कमाउन लागिपर्ने प्रवृत्तिले मेडिकल शिक्षा सुधारको विषयलाई थप चुनौती दिइरहेको छ। अर्बौं पैसाको चलखेल हुने निजी मेडिकल कलेज र यसका सञ्चालकहरू कुनै विशेष राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने र पैसाको आडमा सरकार र दलहरूमार्फत् आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउने विकृत राजनीति हाबी हुँदै आएको छ। आफ्नो लगानी रहेको मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाए संसद ठप्प पार्ने चेतावनीसम्म दिने सांसद पाउनु हामी नेपालीको दुर्भाग्य हो।
माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन थन्काइएपछि डा. केसीले अर्को सत्याग्रह गर्नुपर्यो र कार्यदलमै रहेर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका डा. भगवान कोइरालाको संयोजकत्वमा विधेयक मस्यौदा तयार गर्न समिति गठन गरियो। उक्त समितिले तोकिएकै समयमा कार्यसम्पादन त गर्यो, तर विधेयकको मस्यौदा महिनौंसम्म मन्त्रालयको दराजमै थन्किरह्यो। निजी मेडिकल कलेजको सहमति हुने गरी उक्त समितिले माथेमा कार्यदलले सुझाएका केही बुँदा हटाएर विधेयकलाई केही खुकुलो पार्यो।
निजी मेडिकल कलेजको प्रतिनिधिका रूपमा नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुरेश कनौडिया समेतको संलग्नता र सहमतिमा उक्त समितिले विधेयक तयार पार्यो। माथेमा कार्यदलले सुझाएका तर विधेयक मस्यौदामा छुटाइएका महत्वपूर्ण बुँदाहरू पनि समावेश गर्दै विधेयक मस्यौदा संसदमा पेस गरियोस् भन्ने माग गर्दै डा. केसी पुन अनसन बस्नुपर्यो। त्यो आठौं अनसन थियो। यसरी हरेक खुड्किलामा अनसन र दबाब दिनुपर्ने अवस्थाको भित्री रहस्य माथि उल्लेख गरेझैं माफियाहरुकै चलखेल थियो र अझै छ भन्ने प्रमाणित हुँदै आइरहेको छ।
आठौं अनसन बेला छुटाइएका बुँदाहरू पनि समावेश गर्ने र संसदमा विधेयक पेस गर्ने भनेर स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको सरकारी वार्ता टोलीसँग प्रारम्भिक चरणमा छलफल भैसकेको थियो र केही बुँदा समाबेश गर्ने भन्ने प्रारम्भिक सहमति समेत भैसकेको थियो। त्यसैबीच अनसनकै क्रममा छुटाइएका बुँदा समावेश नै नगरी विधेयक मस्यौदालाई संसदमा दर्ता गरेको जानकारी गराइयो। यसैबाटसरकारका प्रतिनिधिको रवैया स्पस्ट हुन्छ।
त्यसपछिका नवौं र दसौं अनसनमा पनि अन्य मागसँगै चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी माग प्रत्येकपटक समावेश हुँदै आएको छ। झन्डै एक वर्षदेखि संसदको महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिमा रहेको उक्त विधेयकमाथि छलफल नै भएन। डा. गोविन्द केसीले पटकपटकको वार्ताको प्रयास विफल भैसकेर सत्याग्रहको मिति घोषणा भैसकुन्जेल पनि समितिले विधेयकका एक प्रमुख सरोकारवाला केसीलाई छलफलमा बोलाउनु आवश्यक ठानेन। तर अनसन सुरु भएको भोलिपल्ट मात्रै छलफलमा निम्त्याउनु कत्तिको जायज हो?
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा ४० सांसदका ५१ उपदफामा २७६ संशोधन परेको सार्वजनिक भएको छ। संसदमा बिधेयकमाथि छलफल हुनु प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो र सुन्दर पक्ष हो तर आफ्ना स्वार्थ बाझिने गरी ऐनलाई आफूअनुकूल बनाउनु गैरकानुनी र लज्जास्पद विषय हो। निजी मेडिकल कलेजमा लगानी रहेका सांसदहरूले केदारभक्त माथेमा कार्यदलको मर्म नै मर्ने गरी विधेयकमाथि गरिएको संशोधन प्रस्तावले सरोकारवाला सबैलाई चिन्तित तुल्याएको त छ नै, हामी सबै मिलेर प्रतिवाद गर्न नसके नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा भविष्यमा अझ ठूलो भड्खालोमा खस्ने निश्चित छ। हाम्रा सांसद आफ्नो लागि नीति र नियम बनाउन निर्वाचित भएका हुन् या देशका लागि?
प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजले पटकपटकको प्रयासका बाबजुद सम्बन्धन नपाएपछि त्यसका सञ्चालक सांसदहरूले आफू अनुकुल ऐन पारित गरेर मेडिकल कलेज खोल्ने दाउ गरेको उक्त संशोधन प्रस्तावबाट स्पष्ट हुन्छ। स्वास्थ्य शिक्षा सर्वसुलभ कसरी बनाउने, समान पहुँच कसरी पुर्याउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने सांसद्ले आफ्नो मेडिकल कलेजलाई कसरी सम्बन्धन दिलाउने भन्ने सोच राखेपछि डा. केसी अनसन बस्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना भएको हो।
सन् १९९० को प्रसंग हो, संयुक्त राज्य अमेरिकामा निजी मेडिकल कलेजले भित्र्याएका विकृतिहरू मध्यनजर गर्दै मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिन एक निजी विद्यालय सञ्चालक अब्राहम फ्लेक्जनरलाई आग्रह गरियो। विकृति निर्मुल गर्ने गरी उनले एक प्रतिवेदन तयार पारे जुन हालसम्म चर्चित छ।
१९१० मा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका १५१ मेडिकल कलेजको संख्या ३१ मा पुुग्यो। संख्याभन्दा गुणस्तरमा बढी महत्व दिएर बनाइएको उक्त फ्लेक्जनर रिपोर्टले त्यस देशको मेडिकल शिक्षाकै कायापलट गरिदियो र आज अमेरिकाको मेडिकल शिक्षा विश्वकै उत्कृष्ट मेडिकल शिक्षामा दर्ज छ।
इतिहासको करिब त्यस्तै त्यस्तै घडीबाट अहिले हामी गुज्रिरहेका छौं। हाम्रा सांसदले पनि बेलैमा साहसी निर्णय गर्ने हो भने स्वास्थ्य शिक्षाका अहिलेका समस्या हल गर्दै हाम्रो देशको मेडिकल शिक्षालाइ उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि हामी सबैको स्वर एक हुनुपर्ने बेला आएको छ।
