विगत लामो समयदेखि हाम्रो समाजमा बृहत रूपमा बहस र छलफलमा भएको क्षेत्र हो, चिकित्सा शिक्षा। डा.गोविन्द के.सी.को ११औँ अनशनको पूर्वसन्ध्यामा एक पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री भन्दै थिए,‘यत्रो बहस र सुधारको विभिन्न कदमहरु चालिँदा त चिकित्सा शिक्षामा यत्रो बदमासी र जालझेल भइरहेको छ भने, अरु क्षेत्रको अवस्था के होला?’ तसर्थ हाल आएर चिकित्सा शिक्षाको सुधारको अभियान आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै सिमित नभएर सुशासनको अभियानसँग पनि जोडिएको छ।
डा.गोविन्द के.सी.ले ११औँ अनशन सुरु गरेसँगै जति पटक सत्याग्रहको थालनी गरे पनि सुधार हुन गाह्रो छ भन्ने भनाइ राख्नेहरु पनि भेटिएका छन्। तर विगतका सत्याग्रहहरुले गर्दा भएको उपलब्धिहरुको सूची पनि लामै बन्नुका साथै यसबाट चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार नभएको पनि होइन।
हालसम्मको सत्याग्रहहरुको बलमा भएका सुधारहरु अधिकांश बद्नियतपूर्ण तरिकाले गरिने गलत निर्णहरुलाई रोक्न र त्यसबाट हाम्रो समाजमा पर्ने दूरगामी असरहरुबाट जोगाउन भएका धेरै छन्। उदाहरणको लागि कुनै पनि एउटा रोगको धेरै लक्षणहरु हुन सक्छन् र ती प्रत्येक लक्षणहरुको एकएक गरी उपचार थाल्दा रोगको उपचारमा धेरै समय खर्चिनुपर्ने मात्रै नभई रोगको उपचार नै नभई बिरामीको ज्यान पनि जान सक्छ। तसर्थ यदि रोगको छिटै उपचार गरी ज्यान जोगाउने हो भने एकएक लक्षणहरुको उपचारमा लाग्नुभन्दा रोगको पहिचानमा पुगि रोगकै उपचार गरिनुपर्दछ। तसर्थ यदि हाम्रो चिकित्सा शिक्षा सुधार्ने अनि सरल, सहज अनि सुलभ चिकित्सा शिक्षाको परिकल्पना गर्ने हो भने अहिले संसदको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक समितिमा छलफलमा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई माथेमा प्रतिवेदनको मूल मर्मअनुरुप पारित गर्नुको विकल्प छैन।
चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप विकास गरी चिकित्सा शिक्षाको विषयलाई एकीकृत तथा चुस्त बनाउन, शिक्षण संस्थाको स्थापना र संचालन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, व्यवसायिकता, संस्थागत जवाफदेहिता, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम राख्नु नै चिकित्सा शिक्षा विधेयकका उद्देश्य र कारण हुन्।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक किन ?१. गोरखाको दूर्गम गाउँबाट बिरामी बच्चालाई हेलिकप्टरमा उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइँदै गर्दा दुर्घटनामा परी बच्चासहित मृत्यु भएकी सुत्केरी आमाको समाचारले हामीमध्ये धेरैलाई भावुक बनायो। आखिर किन भयो ? कारण प्रष्ट छ, देशको स्वास्थ्यसेवा जति काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रिकरण हुनु, धेरै लगानी खर्चेर पढेका डाक्टरहरु दूर्गममा गएर काम गर्न नसक्नु र काठमाडौँ बाहिरको समग्र विकासप्रति सरकार उदासीन हुनु हो। चिकित्सा ऐन बनेपछि पहिलोपल्ट राज्यले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको विकेन्द्रिकरणलाई कानुनी रुपमा स्वीकार्ने छ र त्यसको केही वर्षपछि देशका सबै भूभागमा स्वास्थ्य संस्था र डाक्टरहरु पु¥याउन सम्भव हुने छ। त्यसपछि दूर्गमबाट घरखेत बेचेर हेलिकप्टर चार्टर गरेर उपचारका लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता हट्ने छ।
२. अहिले सहरी क्षेत्रहरुमा प्रशस्त बेरोजगार डाक्टरहरु छन् भने, तराईकै अञ्चल अस्पतालहरुमा समेत आवश्यक संख्यामा विशेषज्ञ डाक्कटरहरु छैनन्, पहाडका जिल्ला र अञ्चल अस्पतालहरुमा त झन् कुरै छाडौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि अरबौँ बजेट छुट्याएर डाक्टर पु¥याउन अनेक अल्पकालीन उपाय अपनाइरहेको हाम्रो सरकार अझै पनि दूर्गमसम्म सेवा पु¥याउन असफल छ किनकि एकाग्र भएर निरन्तर यही जिम्मेवारी लिने कुनै निकाय छैन। आफैँ विशेषज्ञ बन्न डेढदेखि दुई करोडसम्म लाग्ने वातावरण बनाएको सरकारले मासिक चालिस हजार जतिमा तिनले चिकित्सक परिचालन गर्न खोजेकैले दूर्गमसम्म चिकित्सक नपुग्ने अनि सेवा जति महँगो र काठमाडौँ केन्द्रित भएको हो। यो भद्रगोल र तालमेलको अन्त्य गर्न चिकित्सा शिक्षा ऐन जरुरी छ।
३. नेपालभित्रै पढाइने डाक्टरी कोर्सहरुमा एकरुपता छैन, न त तिनका लागि लिइने प्रवेश परीक्षामै एकरुपता छ। एउटा विश्वविद्यालयमा वर्षौं नाम निकाल्न नसकेका विद्यार्थीले अर्को विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको प्रवेश परीक्षामा टप गरेर डाक्टर बन्ने अवस्था छ। डाक्टरी पढाइका लागि हुने प्रवेश परीक्षा र कोर्समा एकरुपता ल्याउन ऐन जरुरी छ।
४. डाक्टर पढाइका लागि जनशक्ति, पूर्वाधार आदि कति चाहिने हो ? कुन् मेडिकल कलेज कोर्स चलाउन योग्य छन् ? कुन् छैनन् ? यी कुरा विषयविज्ञ चिकित्सकहरुलाई मात्रै थाहा हुन्छ, तर अहिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी रहेका तर मेडिकल साइन्सको कखरा समेत नजानेका मानिसले यस्ता संवेदनशील विषयमा अन्तिम निर्णय लिने अवस्था सिर्जना गरिएको छ, जसले गर्दा निजी मेडिकल कलेजहरुलाई अब्बल शैक्षिक वातावरण बनाउनमा नलागेर ती पदाधिकारीहरुलाई नाजायज तरिकाले रिझाउने अनि धेरै सिट पाउने गरेका छन्। तसर्थ चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि सो अन्तर्गत बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोग यही विषयका विज्ञहरुले त्यस्तो नियमको भुमिका खेल्ने छन्।
५. चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि छात्रवृत्तिका सिट बढ्नेछन्। त्यसपछि विपन्न वर्गका अब्बल विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्तिको अवसर बढ्ने छ भने मध्यम वर्गका विद्यार्थीहरुले कम शुल्कमा डाक्टर बन्न सक्नेछन्। शुल्क समेत एकीकृत प्रवेश परीक्षाबाट योग्य हुनेले मात्र पढ्न पाउने हुँदा सबै वर्गका योग्य विद्यार्थी मात्र पढेर डाक्टर बन्न सक्नेछन् अनि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर पनि निश्चित हुने छ।
६. मेरिट लिस्टमा नभएका विद्यार्थीहरुलाई डाक बढाबढ शैलीमा भर्ना लिने तर योग्य विद्यार्थीहरुलाई भर्ना नलिएर अदालतसम्म धाउनु परेको समाचार अझै सेलाएको छैन। तसर्थ यस्तो अवस्था रोक्नको निम्ति पनि ऐन जरुरी छ।
समग्र चिकित्सा क्षेत्रको विकृति र स्वस्थ समाजको निर्माणको लागि पहलकदमी बन्न सक्ने चिकित्सा शिक्षा विधेयक आखिरमा संसदमा पेस हुन किन ढिलाइ भइरहेको होला ? आखिर हाम्रा सांसदहरु भोट माग्न आउँदा आफ्ना घोषणापत्रमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको विषय पनि लिएर आएका थिए। के सांसदमा निर्वाचित भएपछि तिनको एजेण्डा बद्लिएको हो त ? अनि निर्वाचत भएका सांसदहरुले राज्यको ढुकुटीबाट आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको लागि राज्यकोषको दुरुपयोग गरी देशबाहिर जाने प्रवृत्ति कहिलेसम्म रहने ? के सरकारी अस्पतालहरु आमनागरिकहरुका लागि मात्र हुन् ? यदि होइनन् भने तिनको सेवा विस्तार गरिनुका साथै स्तरोन्नति गरी सबैको उपचारको साझा थलो बनाइनु जरुरी छ। र, यी प्रश्नहरु आम नागरिकहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई सोध्नुपर्ने बेला आएको छ।
माननीय सांसदज्यूहरुलाई स्मरण होस्, सांसदहरुको सुविधा बढाउने व्यवस्था गर्न २४ घण्टाभन्दा पनि कम समय लागेको हामीले भुलेका छैनौँ। तर चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयक ड्राफ्ट भएको डेढवर्ष काटिसक्यो र संसदमा प्रस्तुत भएकै एकवर्ष पुगिसक्यो। हाल आएर डा.गोविन्द के.सी.को ११औँ सत्याग्रहको सुरुवात भएसँगै हतारहतार त्यसमा छलफलको प्रकृया अगाडि बढाइएको छ। यो ऐन आउन जति ढिला हुन्छ, मेडिकल शिक्षा क्षेत्रका विकृति उति नै झाङ्गिँदै जान्छन्। त्यसैले तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्दछ।
