कागजमा मात्र सीमित प्रयास
नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको सुधारका लागि केही प्रयास हुँदै आएका छन्। विसं २०७७ राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना अवलम्बन गरियो। यो रणनीति कागजमा जति गतिलो छ कार्यान्वयन त्यति सबल हुन सकेको देखिँदैन।
यस वर्ष (विसं २०८२ जेठ १५) को बजेटको बुँदा नम्बर १८४ मा ‘मनोसामाजिक परामर्श र सचेतना कार्यक्रममार्फत मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरण गरिनेछ। मानसिक अस्पताल लगनखेलको क्षमता विस्तार गरिनेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
यस बजेटको कमजोर पक्ष भनेको स्पष्टताको अभाव हो। कुन कुन तहमा के कस्ता जनशक्तिले कति समयमा के कस्तो मनोसामाजिक परामर्शको दिनेछन् र के कस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रम कसरी सम्पन्न गरिनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाउन सकेको छैन। स्पष्ट लक्ष्य किटान नगर्नु, आवश्यक जनशक्ति तथा लागत रकम नखुलाउनु, र अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनका प्रयास नदेखिनुले यो योजना सस्तो लोकप्रियताका लागि हचुवाका भरमा लेखेको भन्न सकिन्छ।
बजेटको अर्को कमजोर पक्ष भनेको केन्द्रीकृत धारणा हो। केन्द्रीय अस्पतालको बारेमा मात्र सोच्नुले देशका कुनाकाप्चामा रहेका सबै जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच दिन सक्दैन। यस्ता धारणाले जनताको स्वास्थ्य हक सुनिश्चित दिलाउन न्याय गर्न सक्दैन। हुन त प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई पनि स्थान दिएको हुन सक्छ।
कार्यान्वयनमा नआउन्जेल लेखेको कुरामा मात्र भरोसा गर्नु उपयुक्त हुँदैन। अहिलेका मानसिक स्वास्थ्यका धेरै कार्यक्रम ‘एक पालिका एक चिया बैठक’ तवरका छन्। यसले मात्र मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्न असम्भव हुन्छ। सबल स्वास्थ्य प्रणाली विना मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्न खोज्नु भनेको दिवा स्वप्न मात्र हो।
उत्पादनशीलतामा परेको नकारात्मक असर
अहिलेको विश्वमा अन्य स्वास्थ्य समस्याको तुलनामा मानसिक जन्य स्वास्थ्य समस्याहरूले मानिसलाई अनुत्पादक र अशान्त बनाउँदै धेरै आर्थिक क्षति गराएको हार्वर्ड विश्वविद्यालय र विश्व आर्थिक मञ्चको ‘नसर्ने रोगहरूको विश्वव्यापी आर्थिक भार’ अध्ययनले देखाएको छ। यस्तो क्षति नेपाल लगायतका कम आय हुने मुलुकमा धेरै हुने गरेको छ किनकि यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी पर्याप्त रहेको छैन, अनि मानसिक स्वास्थ्य त झन् ओझेलमा परेको छ।
नेपालकै अध्ययनले पनि कार्यक्षमता ह्रास गराउने प्रमुख रोगमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू नै रहेका देखाउँदछ।
धेरै जसो मानसिक समस्या भएकाहरूलाई आफ्नो समस्या र त्यसको सही उपचार के हो भन्ने थाह हुँदैन वा स्वीकार गरेका हुँदैनन्। त्यस्तै मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका धेरै जसो मानिसले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने हुनाले आय आर्जन कम हुन जान्छ। मानसिक समस्या हुने धेरैले आफ्नो उपचारको बारेमा प्रयास नगर्ने हुनाले मानसिक स्वास्थ्य सेवाको स्तर सुधार गर्न आवाज उठाउनेहरू पनि कमै रहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले समेत उचित ध्यान नदिने रहेछ। अहिले नेपालमा यस्तै भएको देखिन्छ। सरकारलाई जिम्मेवार बन्न र अन्याय नगर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिनु परेको अवस्था रहेको छ।
आर्थिक हिसाबकिताबका दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने हो भने पनि मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एक रुपियाँ लगानी गर्दा पाँच रुपियाँ बराबरको प्रतिफल प्राप्त हुने कुरा अध्ययनहरूले प्रमाणित गरेका छन्। आर्थिक दृष्टिकोणका अलावा मानवीय दृष्टिकोण पनि थप महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
स्वास्थ्य सेवामा रहेको सङ्कीर्णता
एकातर्फ समाजमा व्यापक निराशा रहेको छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्या उकालो चढ्दै गएको छ। अर्कोतर्फ आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीहरूको उचित दरबन्दी सिर्जना गरेर स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्न सकिएको छैन। चिकित्सकीय परिभाषामा मिल्ने मानसिक समस्या भएकाहरूले समेत उचित उपाय लिन सकिरहेका छैनन्। केन्द्रीय अस्पतालमा समेत सामाजिक संघ संस्थाले सहयोग गरेर सेवा प्रवाह गर्नु परेको अवस्था छ। सरकारले परामर्शकर्ता, मनोचिकित्सा नर्स, मनोविद्, मनोचिकित्सक आदिको यथोचित दरबन्दी बढाउनु पर्दछ ।
सहर केन्द्रित वा सीमित निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकका सेवा सबैका लागि उपयुक्त नहुन पनि सक्छन्। कम्तीमा जिल्ला तहमा विशेषज्ञ मनोचिकित्सक र मनोविद्को व्यवस्था गर्न सकेमा पनि धेरै जनताले सहजै राहत पाउन सक्नेछन्। नेपालको स्वास्थ्य सेवाको अहिले कै संरचनामा भित्रनै रहेर पनि निश्चित स्वास्थ्यकर्मीलाई मानसिक स्वास्थ्यका लागि नै भन्ने तोकेर सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गराउनु तत्कालका लागि एक सरल विकल्प मान्न सकिन्छ।
डा. भगवान् कोइराला लगायतका विज्ञको प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक पर्ने जोकोहीले मनोवैज्ञानिक र औषधिजन्य प्रमाणित उपचार सहजै पाउने व्यवस्था गर्नु चाहिँ उत्तम कार्य हो।
स्वास्थ्य बिमाको उदासीनता
नेपालमा निःशुल्क भनिने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा मानसिक स्वास्थ्य अपूरो त छँदै छ, बिमाले हेर्नु पर्ने विशेषज्ञ मानसिक सेवामा समेत आवश्यक परामर्श र औषधी उपचारको लागि यथेष्ट व्यवस्था छैन। अहिलेको परिवेशमा बिमाले मानसिक स्वास्थ्यलाई छोडेर जनतालाई स्वस्थ बनाउन सम्भव छैन।
पुनर्स्थापनामा बढ्दो निराशा
कतिपय पुनर्स्थापना केन्द्रले सेवाग्राहीलाई मानवीय सम्मान नदिएको, गुणस्तरीय खाना र बासस्थलको प्रबन्ध नगरेको, स्वास्थ्यकर्मी बिना नै सेवा दिएको, सेवाग्राहीको क्षमताभन्दा धेरै शुल्क असुलेको र निको हुने दर खराब रहेको भन्ने जस्ता गुनासाहरू यत्रतत्र सुन्न आउँदछन्।
साधरणतया अस्पतालमा एक दुई हप्तामा निको हुने समस्यामा केही पुनर्स्थापना केन्द्रले महिनौँदेखि वर्षौँसम्म लगाइदिएको भन्ने जस्ता आरोप पनि सुन्न आउँदछन्। यस्ता समस्या हल गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नै पुनर्स्थापना केन्द्रहरू सञ्चालन गर्नु एउटा राम्रो विकल्प हुन आउँछ।
अस्पतालहरूमा मनोसामाजिक सेवा विस्तार गर्न थप गर्न लगानी गरेर यस्ता समस्याको रोकथाम गर्ने पहल गर्नु अर्को उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ। आधारभूत स्वास्थ्यकर्मी पनि नहुने पुनर्स्थापना केन्द्रलाई अनुदान दिनुभन्दा बिमामार्फत अस्पतालसँग स्तरीय सेवा खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नु अर्को विकल्प पनि हुन सक्छ।
अरूबाट पनि सिकौँ
आफैले ठोस कार्यक्रम तयार गर्न नसकेमा अन्य देशका राम्रा अनुभवबाट पनि सिक्न सकिन्छ।
बेलायतका अर्थशास्त्री लर्ड रिचर्ड लेयार्ड खुसीको अध्येता र लेबर पार्टीका प्रभावशाली व्यक्ति हुन्। उनका पिता जोन लेयार्डलाई आत्महत्याको सोच आउने खाले उदासीनता (डिप्रेसन)को समस्या भएको थियो। उनका पिताको मानसिक स्वास्थ्य समस्या निको बनाउन मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवा लाभदायक भएको थियो। उनलाई मानसिक स्वास्थ्यले जीवनमा पार्ने प्रभावको बारेमा राम्रो ज्ञान थियो। उनले प्राध्यापक डेभिड क्लार्क लगायतका विज्ञहरूसँगको सहकार्यमा आम जनताको मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने प्रभावकारी कार्यक्रम तयार गरी लागु गरे।
उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत समुदाय स्तरमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिन्छ जसले जनतामा सही जानकारी र सकारात्मक उपाय बारेमा ज्ञान बढाउन सहयोग पुराउँदछन्। स्वास्थ्यकर्मीले घरघरमा गएर समस्या भएका व्यक्ति पहिचान गर्ने, उचित उपाय लिन हौसला दिने, आवश्यक मनोवैज्ञानिक परामर्श र औषधि उपचारमा सहजीकरण गर्ने जस्ता कामलाई प्रभावकारी किसिमले गर्न सकेका छन्। फलतः मानसिक समस्याको निको हुने दर पनि बढेको पाइन्छ। यसले जनताको उत्पादनशीलता र खुसी पनि बढाउन सहयोग पुगेको छ।
बेलायतकै अर्को रोचक कुरामा विलियम बेभरिजको नाम पनि आउँछ। राजनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री विलियम बेभरिज लाई ‘कल्याणकारी राज्यका पिता’ पनि भनिन्छ। स्वास्थ्य सेवा लिँदा पैसा खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता हटाउने प्रणालीको संस्थापक हुन उनी। उनले सन् १९४२ मा ब्रिटिस संसदमा प्रस्तुत गरेको एक प्रतिवेदन ‘बेभरिज रिपोर्ट १९४२’ नामले प्रसिद्ध रहेको छ।
मानवतावादी सोच विकसित हुँदै
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफूले पनि किशोरावस्थामा यदाकदा रक्सी, गाँजा र अन्य लागुपदार्थ (ड्रग)को प्रयोग गरेको खुलेरै बताउँदै आएका छन्। उनले यस्तो कार्यलाई गर्व गर्न लायक काम नभएर गल्ती भएको मानेका छन् । यस्ता समस्यामा अपराध मानेर दण्ड दिनु भन्दा उपचारमा जोड दिनुपर्ने मानवतावादी विचार प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। उनको पालामा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई वृहत् बनाउनमा प्रशंसनीय पहल भएको थियो।
सचेतनको अपरिहार्यता
गलत धारणा हटाउन, समयमै समस्याको पहिचान गर्न र रोग भएमा त्यसलाई निको पार्ने सकारात्मक उपाय थाह दिनका लागि सचेतनाले अहम् भूमिका खेल्दछ। यस वर्षको बजेटमा लेखिएझैँ समुदाय स्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गराउँदै आधारभूत परामर्श लगायतका उपचारको सहज प्रत्याभूति गराउन सकेमा मात्र पनि आम समाजमा सकारात्मकताको सञ्चार हुन सक्थ्यो। आधारभूत परामर्शले समस्या जटिल हुनबाट रोक्न मद्दत गर्नुका साथै असहज अवस्थाको सामना गर्न वा भनौँ समस्या समाधान गर्न सकारात्मक उपाय पहिचान गर्नका लागि मद्दत पुराउँदछ।
सचेतना अभिवृद्धिका वैकल्पिक उपाय
सचेतना बढाउन दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष भूमिका नै आधिकारिक हुने गर्दछ। सचेतना बढाउने अन्य अप्रत्यक्ष विधि पनि हुने गर्दछन्। यथार्थपरक र मानवीय दृष्टिकोणयुक्त आम सञ्चारका माध्यमबाट प्रसारण हुने श्रव्य-दृश्य सामग्री झनै प्रभावकारी हुने गर्दछन्। समाजमा धेरैले चिन्ने व्यक्तिले झनै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन्। नेपाल लगायत विश्वमा नै अहिले खेलकुद र कला क्षेत्रका सेलिब्रेटी (प्रसिद्ध व्यक्ति)ले मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा खुलेर वकालत गरेका छन्।
वैज्ञानिक जोन न्याशको जीवनीमा आधारित ‘अ ब्युटिफुल माइन्ड’ भन्ने चलचित्रले पनि धेरै व्यक्तिलाई मानसिक स्वास्थ्य बारेमा बुझ्न र भ्रम हटाउन सहज बनाएको पाइन्छ। प्रसिद्ध गणितज्ञ जोन न्याश सन् १९९४ को अर्थशास्त्र विधामा नोबेल पुरस्कार विजेता हुन्। उनको वास्तविक कथाले बौद्धिक जगतदेखि आम जनतासम्मलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या साधारणदेखि गम्भीर प्रकारका सम्म हुन सक्ने, यस्तो समस्या जोसुकैलाई पनि हुन सक्ने र उचित हेरचाह गरेमा यस्ता समस्याबाट निको हुन सकिन्छ भन्ने बारेमा सुसूचित गराउन थप मद्दत गर्यो।
आशा जगाउने काम गरौँ
जनताको समग्र स्वास्थ्य, उत्पादनशीलता, आर्थिक उन्नति र समग्र खुसीका लागि मानसिक स्वास्थ्यमा आशालाग्दा काम गरिनु अपरिहार्य छ। नेपाली जनताको मानसिक स्वास्थ्य संकटलाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न राजनीतिज्ञ, न्यायकर्मी, अर्थशास्त्री, प्रशासक, र स्वास्थ्यकर्मीहरू सबैको थप रचनात्मक भूमिका आवश्यक रहेको छ।
झुटा वाचाहरूले निराशा जन्माउँछन् र संकटलाई झनै बढाउँदछ। अहिले मानवीय र जबाफदेही भएर साँचो र प्रभावकारी काम गर्ने समय हो। वास्तविक परिवर्तनको लागि प्रतिबद्ध भएर र साना जस्ता लाग्ने ठोस कार्यहरू गरेर हामी आशा निर्माण गर्न सक्छौँ। समाज र जनतालाई थप आशावादी, सौहार्द र स्वस्थ बनाउन सक्छौँ।
-1746009348.jpg)
