पछिल्लो समय हरेक मानिस खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि बजार निर्भर हुँदै गइरहेको छ। खाद्यान्नमा पहुँचको हिसाबले पहिलेभन्दा धेरै सुधार भए पनि गुणस्तर दिनानुदिन खस्कँदो छ। न त उत्पादक आफूले के उत्पादन गर्ने भनेर पूर्णरुपमा आफै निर्णय गर्न सक्छ न उपभोक्ता नै सोचेजस्तो गुणस्तरको खाद्यान्नमा पूर्ण नियन्त्रण नै गर्न सक्छ।
लगानीकर्ताले उत्पादनमा उन्नत प्रविधि प्रयोग तथा श्रमिकको श्रम शोषणबाट मात्र होइन उत्पादनको गुणस्तरमा समेत खेलवाड गरेर बढीभन्दा बढी कमाइ गर्ने प्रयत्न गर्छ। त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धिको नाममा बजारका कर्ताहरुले अनेकन खाद्य तथा अखाद्य प्रयोग गरी खाद्यान्नको मूलरुप नै परिवर्तन गरिदिन्छन्।
उसो त उत्पादक आफैले समेत बजारका लागि उत्पादन गर्ने हुनाले उन्नत उत्पादनका साधन र रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन नबढाएसम्म बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने भएपछि प्रतिफल लिनका लागि गुणस्तरमा सम्झौत गरी उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने हुन्छ। रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन गर्नु किसानको बाध्यता हो।
उत्पादकले बजारले माग गरेअनुसार आफूलाई फाइदा हुनेगरी उत्पादन गर्नु पर्ने हुनाले आफूले चाहे जस्तो उत्पादन गर्न सक्दैन। आफ्नो मर्जीमा उत्पादन गर्ने किसान उत्पादक रहिरहन कठिन हुन्छ। या त उस्को परिवारको खर्च टार्नै आम्दानीको अन्य श्रोत हुनुपर्यो। उत्पादनमा आवश्यक पर्ने उत्पादनका लगानीदेखि अन्तिम उत्पादन समेत आफ्नो नियन्त्रण नरहेपछि किसान पनि केवल बजार चक्रको सबभन्दा तल्लो तहमा रहने निर्देशित कर्ता मात्र हुने भयो।
यो बजारका लागि उत्पादन गर्ने व्यवसायिक किसानको मात्र होइन, आफ्नो परिवारको खानाका लागि उत्पादन गर्ने साना किसान समेतको वास्तविकता हो। हाम्रो खाद्य प्रणाली यति परनिर्भर भइसकेको छ कि उत्पादक आफैको घरमा खाने खाना समेत आफ्नो मर्जीमा तयार नहुने स्थितिमा पुगेको छ।
नेपालमा ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको र निर्बाहमुखी कृषि भनेर भनिन्छ। यति ठूलो संख्याका किसान मध्ये कति किसान विशुद्ध आफ्नो अथवा स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खाद्यान्नमा निर्भर छन् होला? सहर र यसको वरपरको क्षेत्र मात्र होइन यातायातको पहुँच नपुगेको सुदूर गाउँमा समेत यस्तो परिवार भेटिँदैन जसलाई खाद्यान्नका लागि बजार आवश्यक नपरेको होस्।
उपभोगका लागि खाद्यान्न मात्र होइन उत्पादनका लागि चाहिने उत्पादन सामाग्रीमा समेत बजार निर्भर हुनु पर्ने अवस्था छ। स्थानीय स्तरमा संचालित हुने बीउ संजाल पछिल्लो पछिल्लो समय बजारले ध्वस्त बनाइदिएको छ। आफ्नै करेसाबारीमा लगाउने तरकारी बालीको एक/दुई बोट बीउका लागि संरक्षण गरे आफ्नो समूहलाई नै पुग्ने बालीका लागि पनि त्यसो नगरेर दुई ग्राम बीउका लागि अरुको आश गर्नुपर्ने वा कोशौँ टाढा बजार पुग्नु पर्ने अवस्था छ साना किसानको।
स्वस्थ खाद्य प्रणालीको आधार बाली उत्पादन, पशु पालन र वन जंगलमा अन्तरनिर्भर हुने दिगो कृषि प्रणाली लगभग समाप्त हुने स्थितिमा छ। उत्पादन, प्रशोधन र उपभोगसँग सम्बन्धित हरेक प्रश्नको उत्तर अब बजारभन्दा बाहिर गएर ग्रामीण किसानको सामूहिक अभ्यासबाट संम्भव छ भनेर सोच्ने दिन गए।
एक किसानको सोही वस्तीको अर्को किसानसँगको सोझै र सहज हुने सम्बन्ध अप्रत्यक्ष र जटिल बनेको छ। परिवारका सदस्य बिचमा समेत वस्तु र सेवा विनिमयमा पैसा सामेल हुन्छ। विनिमयमा पैसासंलग्न भएपछि नाफा जरुर लागु हुन्छ। नाफा गर्न र धन कमाउन मानिस हरेक तरिका अपनाउँछ अनि नैतिकता र गुणस्तर गौण बन्छ। खाद्य प्रणालीमा पनि त्यही भएको छ।
छिमेकमै उत्पादन भएको उत्पादन टाढाको बजार पुगेर मात्र सोही गाउँको उपभोक्ताको हात पर्छ। त्यत्रो यात्रा तय गरेर आएको उत्पादन ताजा पाउने आश त भएन त्यो बिचमा बजारका अनेकन खेलाडीहरु गुणस्तर कायम वा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने नाममा वस्तुको मौलिकता नै गुमाइदिइसकेका हुन्छन्।
सामान्य आँखाले देखिने खाद्य श्रृंखला नै यति जटिल छ कि गुणस्तरमा उत्पादक र उपभोक्ताले नियन्त्रण गुमाउँछन्। अझ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नियन्त्रणमा पुगेपछिको त कुरै नगरौँ। यसरी खाद्य उत्पादन, प्रशोधन र वितरण सीमित व्यक्तिको हातमा पुगेपछि न्यायिक, दिगो र स्वास्थ्य खाद्य प्रणाली सर्बसाधरणको क्षमता बाहिर पुग्दैछ।
उत्पादक र उपभोक्ता बिचको सम्बन्धमा सरकार र बजार मध्यस्त भएर जबरजस्त प्रवेश गरेपछि स्थानीय अभ्यास नस्ट भएका छन्। सरकार उत्पादक र उपभोक्ताको हकका लागि भन्दा बजारबाट निर्देशित छ। बजार र नाफाखोर प्रत्येका वस्ती र घर-घर पुगेर यति दबदबा जमाइसकेको छ कि हरेक किसान वा समुदाय सबैखालका बाली उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सम्भव छैन।
सीमित बाली उत्पादन गरेर अन्यका लागि बजार निर्भर रहनु पर्ने जबरजस्त बाध्यता हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पुग्दा समेत नेपालको कृषि निर्वाहमुखी भनेर रटान लगाइरहेकै छौँ। निर्वाहमुखीको अर्थ परिवारको खपतका लागि मात्र उत्पादन गर्ने भन्ने होइन, उत्पादनले परिवारलाई पुग्ने र किनेर नखाने भन्ने हो।
साँच्चीकै अहिलेको अवस्थामा यो दुनियाँमा निर्वाहमुखी किसान भेट्न सम्भव छ? कि बढ्दो परनिर्भरतालाई निर्वाहमुखी नै भनेर परिभाषित गर्दैछौँ? हुन त किसानको परिभाषित नै नगरी म किसान भनिदिएको भरमा मात्र एक आनामा खेती गर्ने परिवारलाई समेत गणना गरेर जनसंख्याको ६६ प्रतिशत किसानको तथ्यांक पेश गर्ने र सोही आधारमा गैर किसानलाई किसानको सुविधा दिने देशमा अन्यको परिभाषा नै के जरुरी भो र? कुन तहसम्म जीविकोपार्जनका लागि कृषि उत्पादनमा आश्रित परिवारलाई किसान भन्ने वा वर्षमा कति उत्पादन गर्ने परिवारलाई किसान भन्ने भनेर आधार तय हुन जरुरी छ।
जे भए पनि नेपालको खाद्य प्रणालीमा साना किसानको योगदान अतुलनीय छ र बजारको बढ्दो प्रभावसँगै ती किसानसँग कम्तीमा पारिवारिक खपतका लागिसम्म भए पनि कसरी स्वस्थ खाना उत्पादन गर्ने र उपभोग गर्ने भन्ने चेतना दिनसके दिगो खाद्य प्रणालीमा टेवा पुग्छ।
विकृत हुँदै गएको खाद्य प्रणाली कुनै एक व्यक्ति र समुदायको प्रयासबाट सुधार्न सम्भव छैन। व्यक्ति समुदायको त के कुरा सरकारको नियन्त्रणभन्दा पनि बाहिर छ। बजारको नियन्त्रणमा पुगिसकेकाले सरकारको राष्ट्रिय नियम कानुनले यसको व्यपकतामा ढिलो चाँडो नियमन त होला तर निषेध गर्न सम्वभ छैन।
उत्पादन तथा वितरणमा प्रक्रियामा हुने नाफाबाट जीवनसँग जोडिएका हरेक क्षेत्र चल्ने विश्वव्यापी प्रणाली भित्र कृषि र खाद्य प्रणालीलाई एक्लाउन सम्भव छैन। किनकि खुला बजारको सम्बन्ध देशको कुनै सिमानामा पुगेर टुङ्गिँदैन। विश्वव्यापी छ। स्वचालित, असंगठित र यो संचालनको कुनै निश्चित केन्द्र नभएको सर्बव्यापी छ।
यस्तो विश्यव्यापी बजार प्रणालीमा गुणस्तरीय खाद्य प्रणाली विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, समुदायदेखि हरेक नागरिकको पहल जरुरी छ। यसका लागि सरकारले नीतिगत र प्रणाली सुधारको पहल लिन जरुरी छ। राज्यले रासायनिक मलमा अनुदान दिने, घातक विषादीको खुला प्रयोग गर्न दिने तर कुनै एउटा समुदायले प्राङ्गारिक उत्पादन क्षेत्र विकास गर्ने पहल लिएर के अर्थ राख्छ र?
एक त प्राङ्गारिक उत्पादन गर्ने किसानले तिरेको कर समेत रासायनिक मल किन्ने अनुदानमा खर्च भएको हुन्छ भने उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने कुनै व्यवस्था नभएको र उपभोक्ताको चेत गुणस्तरलाई मूल्य तिर्ने तहमा विकास नभएको अवस्थामा गुणस्तरीय उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ। अन्ततः किसानले या त कृषि उत्पादन छाडेर अर्को पेसामा लाग्नुपर्छ या त प्रतिस्पर्धी हुने उत्पादनमा लाग्नु पर्छ।
उत्पादकले कस्तो उत्पादन गर्ने, बजारका कर्ताहरुले कुन तहको र कस्तो खालको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने भन्ने कुरा आम उपभोक्ताको नियन्त्रणमा नभए पनि सचेतना र मागमा निर्भर गर्दछ। उपभोक्ताको माग नै नहुने हो भने उद्योगपतिले पत्रुखाना तयार गरेर बजारमा ल्याएर पनि बिक्री नहुने हो भने कति समय टिक्छ र! तर विडम्बना, शिक्षाको तीव्रतर विकाससँगै प्लास्टिकका प्याकेट बन्द र परिरक्षक (प्रिजरभेटिभ) खानाको प्रयोग बढेको बढ्यै छ।
बजारले उपभोक्ताको खाद्य व्यवहार बिगार्न र आफ्नो उत्पादनका लागि बजार विस्तार गर्न हरप्रयास गरिरहेका छ भने उपभोक्ताको खाद्य व्यवहार सोहीअनुसार बन्दै गएकोले पत्रु खानाको माग दिनानुदिन बढिरहेको छ। विडम्बना त के छ भने पत्रु खाना स्वास्थ्यका लागि खराब हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि शिक्षित उपभोक्तामा समेत यसको खपत बढिरहेको छ। उपभोक्ताको यो व्यवहार दिगो र स्वास्थ्य खाद्य प्रणाली विकास गर्ने अभियानमा चुनौती बनेको छ।
त्यसैगरी विषादी र रसायन प्रयोग नभएका कृषि उपज उत्पादन गर्दा तुलनात्मक रुपमा बढी लागत लाग्नु स्वभाविक हो। खाना स्वादका लागि भन्दा पोषणका लागि हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गरेर गुणस्तरलाई मूल्य तिर्न उपभोक्ता तयार हुने हो भने पनि उत्पादनमा रसायनिक पदार्थको प्रयोग घट्छ। यस अर्थमा उपभोक्ताको खाद्य व्यवहारले कालन्तरमा खाद्य प्रणाली कस्तो हुने भनेर निर्धारण गर्दछ।
विकासको गति सँगै खेती गर्ने जनसंख्या घट्दो र खाद्य सुरक्षामा बजार निर्भर हुने संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। यसको अर्थ थोरै मानिसले उत्पादन गरेर ठूलो जनसंख्यालाई पाल्नका लागि उत्पादकत्व बढी हुने गरी व्यवसायिक खेती गर्नु पर्छ। उत्पादक र उपभोक्ताको सम्बन्ध अझ अदृष्य हुँदै जाने र उत्पादनले लामो बजार चक्र पार गर्दै उपभोक्ता सम्म पुग्दा हुने थुप्रै परिवर्तनले खाद्यवस्तुले प्राकृतिकपन गुमाइसकेको हुन्छ।
यस्तो फाइदामुखी उत्पादनको रितमा खाद्य प्रणाली मुठीभरका व्यवसायीमा निर्भर रहने तथा प्रकृतिको दोहन हुने हुनाले दिगोपनामा चुनौती बढ्दै जान्छ। यसलाई सुधार गर्न उपभोक्ता स्तरको खाद्य व्यवहार सम्बन्धी सचेतना र सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पहल कदमी आवश्यक छ।
खाद्य प्रणालीमा बढ्दो चुनौतीको आत्मसात गरेर सयुक्त राष्ट्रसंघले खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन आयोजना गरेर सबै सरोकारवालालाई सचेत गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासबाट खाद्य प्रणालीमा दिगोपन ल्याउने प्रयासको थालनी गरेको छ।
यस अभियान अन्तर्गत नागरिकस्तर, राष्ट्रस्तर र विश्वव्यापी संवाद आयोजना गरी सबैलाई सहभागी र सचेत गराउने प्रयास गरिएको छ। संवादको माध्यमबाट खाद्य प्रणालीमा रुपान्तरण ल्याई १७ वटै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीको सहयोग पुर्याउने लक्ष्यमा सबैको सहभागीता र सक्रियता जरुरी छ।
विगत १८ महिनादेखि रुपान्तरित तथा दिगो खाद्य प्रणालीको विकासको लागि संसारभरि विभिन्न तहमा संवादहरु आयोजना गरी सचेतना अभियान संचालन गरिएको छ।
