विद्युत, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात मात्र होइन, आजको युगमा सूचना-प्रविधि वा डिजिटलाइजेसन (डिजिटाइजेसन) पनि विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो।
सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय ढंगले सञ्चालन गर्न, तथ्यांक संकलन, अध्ययन र विश्लेषण गर्न, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाह खर्च न्यूनीकरण गर्न, अनौपचारिक अर्थतन्त्र करको दायरामा ल्याउन संसारभरिका देशले डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा निर्माणमा ठूलो बजेट खर्च गरिरहेका छन्।
यो लेखमा मैले संसारकै सबन्दा उन्नत डिजिटाइज्ड अर्थतन्त्रमध्ये मानिने नर्वेको प्रविधिमैत्री सरकारी सेवावाट सेवाग्राहीले कसरी सहज र द्रुत सेवा पाउँछन् भन्नेबारे उल्लेख गरेको छु।
डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र र गोपनीयताः
नर्वे सरकारले सम्पूर्ण नागरिकका लागि जन्ममितिसहितको ११ अंकको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्रदान गरेको छ। त्यसमा पहिलो ६ वटा अंकले नागरिकको जन्ममिति जनाउँछ। सो परिचय पत्र नम्बर नै पाननम्बर पनि हो।
यहाँ स्थानीय पञ्जीकरणको काम पनि कर कार्यालयले नै गर्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बैंक खाता खोल्न, सिमकार्ड किन्न, रोजगारी तथा व्यवसाय गर्न, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न आदिका लागि प्रयोग गरिन्छ। सेवा प्रदायकहरूले हरेकपटक नागरिकलाई प्रदान गरेको सेवा सम्बन्धित विविरण नागरिकको व्यक्तिगत डिजिटल पोर्टफोलियोमा उपलब्ध गराउँछन्।
नागरिकको व्यक्तिगत सूचनाको सुरक्षा र गोपनीयता दुरुपयोग नहोस् भनेर अधिकतम ध्यान दिइएको छ। त्यसका लागि सरकारले निजी कम्पनीहरू, जस्तै बैंक र दूरसञ्चारसँग समेत सहकार्य गरेको छ। सबै बैंकले सुरक्षित बैंकिङ सेवा प्रदानका लागि खाता खोलेपछि सेवाग्राहीलाई 'बैंक आइडी' भन्ने सानो उपकरण उपलब्ध गराएका छन्। यसले अनलाइनबाट बैंकिङ सेवा लिँदा प्रत्येक पटक ६ अंकको पासवर्ड उपलब्ध गराउँछ। त्यसपछि फेरि आफैंले रोजेको व्यक्तिगत पासवर्ड प्रयोग गरेपछि मात्रै बैंक खाता खुल्छ।
कसैले तपाईंको नागरिक परिचयपत्र नम्बर र बैंक आइडी दुवै थाहा पाए पनि तपाईंको खाताको दुरुपयोग गर्न सक्दैन। जबसम्म तपाईंको व्यक्तिगत पासवर्ड उसले थाहा पाउँदैन सुरक्षित हुन्छ। महत्वपूर्ण के भन, एउटा निजी बैंकले उपलब्ध गराएको सुरक्षा प्रविधि प्रयोग गरेर अन्य सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरू, जस्तै कर कार्यालय, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको उपयोग गर्न सकिन्छ।
नागरिकको व्यक्तिगत डाटाको गोपनीयताका लागि सरकारले विभिन्न निजी दूरसञ्चार कम्पनीसँग सहकार्य गरेको छ। सम्पूर्ण बैंकिङ कार्य मोबाइलमै उपलब्ध भएकाले नेपालमा जस्तो बैंकमा यहाँ भिडभाड हुँदैन।
तपाईंको कुनै एउटा बैंकमा खाता छ र अर्को बैंकमा खाता खोल्न परे घरै बसेर खोल्न सकिन्छ, केही मिनेटमै। आफ्नो कामको तलब बैंक खातामा जम्मा हुने, सामान किन्न डेबिट र क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरिने र अरू सबै लेनदेन मोबाइल वा अनलाइन बैंकका माध्यमबाट गरिने भएकाले नगद जरूरत नै पर्दैन। नेपालमाजस्तो एक बैंकबाट अर्को बैंकमा नगद स्थानान्तरण गर्दा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्दैन।
डिजिटाइज्ड स्वास्थ्य सेवाः
इमरजेन्सी अवस्थाबाहेक जो कोहीको स्वास्थ्यमा समस्या भयो भने आफ्नो नागरिक परिचय पत्र नम्बरको माध्यमबाट स्वास्थ्यको वेबसाइट लग-इन गरी आफ्नो डाक्टरलाई सम्पर्क गर्छन्। वेबसाइटमा डाक्टरले उपलब्ध गराएको मिति र समयमध्ये आफूलाई उपयुक्त हुने कुनै छानेर बिरामीले भेट्छन्। कसैलाई आफ्नो डाक्टरको सेवा मन परेन भने चाहेको बखतमा अनलाइनबाटै अर्को डाक्टर रोज्न पाइन्छ।
सरकारले नागरिकका लागि व्यक्तिगत स्वास्थ्यको पोर्टफोलियो उपलब्ध गराएको छ। आफ्नो स्वास्थ्यको सम्पूर्ण प्याथोलोजिकल रिपोर्ट, चिकित्सकले बिरामीलाई सिफारिस गरेको औषधिसहितको सम्पूर्ण विवरण डिजिटलरूपमा स्वास्थ्यको व्यक्तिगत पोर्टफोलियोमा आएर बस्छ। सामान्यबाहेक कुनै पनि नागरिकले डाक्टरको सिफारिसबिना औषधि किन्न सक्दैन।
डिजिटाइज्ड कर प्रणाली र औपचारिक अर्थतन्त्रः
त्यसैगरी कुनै पनि निजी वा सरकारी कार्यालयमा श्रम गरेको तलब पाउन कामदारले आफ्नो नागरिक परिचयपत्र नम्बर रोजगारदातालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। रोजगारदाताले आयकर कट्टा गरेर बाँकी तलब बैंक खातामा पठाइदिन्छ। त्यसैले आयआर्जन गर्ने कोही मानिस करको दायराबाट छुट्ने सम्भावना छैन।
तपाईंले तिरेको कर सरकारी खातामा जम्मा भयो कि भएन, तपाईं आफ्नै मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले एक आर्थिक वर्षमा कति वटा रोजगारदातासँग काम गर्नुभयो, वार्षिक आम्दानी कति पाउनुभयो, कति कर तिर्नुभयो, यी सबै विवरण तपाईंको व्यक्तिगत करको पोर्टफोलियोमा डिजिटल्ली संग्रहित हुन्छ। नर्वेमा कुनै कम्पनी दर्ता गर्न परे कर कार्यालयको वेबसाइटमा गएर घरैबाट तुरुन्तै गर्न सकिन्छ।
हाल नेपालमा न्यून आय भएका व्यक्तिका लागि गरिबीको परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारी प्रयास जारी छ। यो आफैंमा विवादस्पद निर्णय हो किनकी कोही पनि मान्छे स्थायी रूपमा गरिब हुन सक्दैन। एक वर्ष गरिब भएको मान्छे कडा मेहनतका साथै राज्यको स्रोत-साधन र सूचनाको उपयुक्त प्रयोगले अर्को वर्ष मध्यम आय भएको वर्गमा स्तरोन्नति हुन सक्छ।
हाम्रो देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण गरिबी रेखामुनिको जनसंख्या पहिचान गर्न स्थानीय निकायकै भर पर्नुपर्ने आवश्यकता छ। गरिबी रेखामुनिका लागि घोषित राहत राजनैतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका कारण दुरुपयोग हुने सम्भावना समेत व्यापक छ।
नर्वेको लगभग ९८ प्रतिशत जनसंख्यमा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ। नागरिकले सरकारी निकायमा तिर्नुपर्ने राजस्वको बिल आफ्नो इमेलमा पाउँछन् र अनलाइनबाटै सो रकम घरमै बसेर बुझाउन सकिन्छ। यसले गर्दा सरकारलाई देशको सानोभन्दा सानो आर्थिक गतिविधिको अभिलेख राख्न सजिलो भएको छ। अर्को अर्थमा भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र यहाँ लगभग शून्य छ।
यस्तो डिजिटलाइजेसनले नगदको कारोबारबाट उत्पन्न हुने जोखिम धेरै हदसम्म निरुत्साहित भएका छन्। त्यति मात्र होइन अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा राज्यले गुमाउने ठूलो करसमेत जोगिएको छ। जुनसुकै आर्थिक कारोबार समेत डिजिटल बैंकिङबाट गरिनाले सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच हुने भ्रष्टाचार समेत निरुत्साहित भएको छ।
यसर्थ डिजिटलाइजेसनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकमा रूपान्तरण मात्र गर्दैन, राज्यको करको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै आमनागरिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराभित्र ल्याउन समेत सहयोग गर्छ।
डिजिटाइज्ड शिक्षाः
त्यसैगरी शैक्षिक संस्थाहरूले उपलब्ध गराएको सेवा लिन नागरिक परिचय पत्र नम्बरकै प्रयोग गरिन्छ।
नेपालमा शिक्षा विकेन्द्रीकरण गरिएको भनिए पनि शिक्षासँग सम्बन्धित परीक्षा र शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित सेवा ज्यादै केन्द्रिकृत छ।
मानौं, त्रिवि अन्तर्गत सूदुरपूर्वमा रहेको कुनै क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने दार्चुलाका विद्यार्थीले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न काठमाडौं आइपुग्नुपर्छ। तर नर्वेमा जुन क्याम्पसको शिक्षकले अध्यापन गराउँछन्, सोही शिक्षकले तीन साताभित्र डिजिटल पोर्टफोलियोमा नतिजा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउँछन्। विद्यार्थीलाई लब्धांक आवश्यक परे अनलाइनबाटै माग गरेको ५ मिनेटभित्र कलेजले डिजिटल हस्ताक्षरसहित विद्यार्थीको व्यक्तिगत पोर्टफोलियोमा उपलब्ध गराउँछ।
शैक्षिक संस्थामा सूचना प्रविधि व्यापक प्रयोग गरिएको छ। डिजिटल लर्निंङका लागि प्रायः सबै विद्यालयले हरेक विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत ल्यापटप र आइप्याड उपलब्ध छन्। होमवर्क र कक्षाकार्य समेत त्यसैबाट गरिने हुनाले पढनपाठन करिब पेपरलेसतिर उन्मुख छ।
एकद्वार प्रणालीः
त्यस्तै नर्वेमा सरकारले लोक कल्याणका लागि उपलब्ध गराएका सम्पूर्ण सेवा जस्तै बेरोजगारी, बिरामी, सुत्केरी, वृद्ध भत्ता आदिका लागि 'एनएभी' भन्ने कार्यालय स्थापना गरेको छ। सम्पूर्ण लोक कल्याणकारी सेवाहरू एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने हुनाले धेरैवटा सरकारी निकायबाट एकै प्रकृतिका सेवाप्रवाह हुँदा उत्पन्न हुने समन्वयात्मक समस्या समेत स्वतः निराकरण भएको छ। यसले समवेशी त्रुटि र बहिष्करण त्रुटि समेत घटाउन मद्दत गरेको छ।
डिजिटल प्रणालीले कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने नागरिकको समय, यातायात खर्च सोको बीचमा हुने दुर्घटना र अन्य जोखिम मात्र होइन, सार्वजनिक सेवाप्रवाहका लागि चाहिने कर्मचारी संख्या र सोका लागि लाग्ने सरकारी खर्च समेत घटाउन ठूलो मद्दत गरेको छ। साथै सरकारी सेवा प्रदायकले नागरिकलाई कुनै कल्याणकारी सुविधा उपलब्ध गराउनुअगाडि उसले कुनै सुविधा पहिल्यै लिएको, नलिएको थाहा पाउन सेवाग्राहीको राष्ट्रिय परिचयपत्र सजिलै अनलाइनबाट हेर्न सक्छ। यसले सार्वजनिक सेवा दुरुपयोग हुनबाट समेत निरुत्साहित गर्छ।
कर्जा सूचना र धितो मूल्यांकनः
नागरिकको डिजिटल परिचयपत्रको प्रयोग बहुआयामिक हुन सक्छ। जस्तै धरैजसो विकासोन्मुख मुलुकमा ऋणीको कर्जाको अभिलेखीकरण परम्परागत प्रणालीले राखिएको हुँदा दोहोरो कर्जाको जोखिम उच्च रहन्छ। त्यसको निराकरणका लागि विकसित देशमा सरकारले क्रेडिट रेटिङ गर्ने कम्पनीहरू सञ्चालनमा ल्याएका छन्।
नर्वेमा कसैले कर्जाका लागि आवेदन दिनासाथ बैंकले सम्भावित ऋणीको वित्तीय अवस्था मूल्यांकनका लागि क्रेडिट रेटिङ कम्पनीमा अनलाइनबाटै अनुरोध गर्छन्। सो क्रेडिट रेटिङ कम्पनीले सम्भावित ऋणीले कुनकुन संस्थाबाट ऋण लिएको, तिर्न बाँकी रकम, विगत तीन वर्षको आम्दानी श्रोत तुरून्त उपलब्ध गराउँछ। यसकै आधारमा तपाईंलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानीको निर्णय गर्छन्।
यस्तो डिजिटल प्रणालीले सूचना संकलनमा लाग्ने खर्च घटाएकाले ऋणको ब्याजदर समेत न्यून छ। नर्वेमा सरकारले नागरिकको सम्पति जस्तै घर-जग्गाको डिजिटल अभिलेख राखेकाले धितोको मूल्यांकन बैंकले अनलाइनबाट तुरून्तै प्राप्त गर्न सक्छ।
नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७७ साल, कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांंकअनुसार नेपालमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ता २ करोड ३९ लाख २१ हजार १ सय ८० छन्। यो तथ्यांक हेर्दा इन्टरनेटको पहुँच करिब ८२ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको देखिन्छ। कुनै पनि देशमा डिजिटलाइजेसन विकासका लागि यो पर्याप्त पूर्वावस्था हो।
नेपाल सरकारले नागरिकको सुविधाका लागि भर्खरै 'नागरिक-एप' पनि सार्वजनिक गरेको छ जुन एउटा सकारात्मक कदम हो। सो सेवालाई सकेसम्म नागरिकको तथ्यांक संग्रहित गर्नेभन्दा पनि सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न प्रयोग गरिए यसले ठूलो राहत पुर्याउने छ। यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नर्वे जस्तो विकसित देशका अनुभव सहयोगी हुन सक्छन्।
(लेखक कुमार खुलाल हाल नर्वे बस्छन्)
