विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन-२०७५ मा प्राथमिक कृषि उत्पादनका खातिर वैदेशिक लगानी खुल्ला नगर्ने भनेर घोषणा गरेको दुई वर्षपछि सरकारले आफ्नै निर्णय उल्ट्याएको छ।
२०७७ पुस २० गते मन्त्रिपरिषद्ले कृषिको प्राथमिक उत्पादनमा ७५ प्रतिशत निर्यात सर्तसहित वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै सिङ्गो नेपाली कृषिक्षेत्र तरंगित छ। एकथरीले यो कदम कृषि विकासको नयाँ प्रस्थानबिन्दु मानेका छन् भने अर्को जमातले यो निर्णयले स-साना किसानहरुको रोजीरोटी खोस्ने बहस गरिरहेका छन्।
वैदेशिक लगानी र यसको महत्व
सामान्यत: कुनै एक देशको व्यक्ति वा संस्थाले अर्को देशमा आफ्नो प्राथमिकताका क्षेत्रमा गर्ने लगानीलाई वैदेशिक लगानी भनिन्छ। यस्ता लगानीले विदेशीहरुलाई स्थानीय सम्पत्ति वा संस्थामा बृहत्तर स्वामित्व प्रदान गर्दछ।
विश्व्यापीकरणको यो युगमा वैदेशिक लगानीलाई विकासको एउटा मानक नै मानिन्छ। विपन्न देशको आर्थिक उन्नतिमा त यसको उपयोगिताको तौल धेरै नै छ।
हाल न्यून आय भएका देशहरुमा वैदेशिक लगानीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दछ, जसमध्ये कृषितर्फको लगानी ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। परम्परागत ढंगले चलिरहेको हाम्रो कृषिमा विद्यमान लगानी तथा पूर्वाधार अभाव र न्यून उत्पादकत्वको अवस्थालाई चिरेर संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि वैदेशिक लगानी भरपर्दो अस्त्र हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच, भरपर्दो रोजगारी सिर्जना र सीपज्ञानको अधिप्लावन प्रभाव (स्पिलओभर इफेक्ट) ले गर्दा विशेषत: कृषिमै काम गरिरहेका निजी संस्थाहरुलाई थप चलायमान बनाउन वैदेशिक लगानी सहायकसिद्ध मानिन्छ। कृषिमा निजी क्षेत्र बामे सरिरहेको र पढेलेखेका मानिसहरु पनि कृषिकर्मतर्फ लालायित भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो राम्रै कुरा हो।
केमा चाहिन्छ वैदेशिक लगानी?
कृषि क्षेत्रलाई देशको मेरुदण्ड मानेको दशकौं भइसकेको भएपनि आशातित उपलब्धि नभएको तितो यथार्थ हामीसामु छर्लंग छ। विगत ५ वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कृषितर्फको औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा मुनि सीमित भएको छ।
यसबीचमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका वर्षमा पनि औसत वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन। यसले एकसाथ दुई कुराको प्रतिविम्ब गर्दछ। प्रथमत: हाम्रोमा विद्यमान कृषि शिक्षण, अनुसन्धान तथा प्रसारका संरचनाहरुले नवप्रवर्तनद्वारा किसानको समस्या समाधान गर्ने क्षमता राख्दैनन्।
दोश्रो, हाम्रा किसान र कृषि उद्यमी लक्षित महंगा कार्यक्रमहरुको उपयोगितामा ठूलो प्रश्नचिन्ह छ। त्यसैले हाम्रो प्रमुख समस्या सदियौंदेखि उत्पादकत्वलाई सिधा प्रभाव पार्ने बिउ, मल र सिंचाइमै जकेडिएको छ।
उत्पादनपश्चात् पनि भण्डारण, मूल्य अभिवृद्धि, वितरण र बजारीकरण चुस्त नहुँदा खेतबारीमै तरकारी फलफूल नष्ट गरिएका समाचारहरु नेपालीहरुलाई सामान्य लाग्न थालिसकेको छ। मुख्यबाली धान, तरकारीबाली, उच्च मूल्यका अलैंची तथा अन्य जडिबुटी, र स्याउ एवं किवी जस्ता फलफूलको किसानका समस्यालाई मात्र हेर्दा मात्र पनि हाम्रा आवश्यकताको साँघुरो पहिचान गर्न सकिन्छ।
त्यसैले उन्नत बिउ प्रवर्द्धन, रासायनिक मलको उत्पादन, नवीन सिंचाइ प्रविधि र कृषि उत्पादन प्रशोधन एवं बजारीकरणमा आधारित लगानी हाम्रो देशको लागि हितकर देखिन्छ। तर अहिलेको ऐनमा मुख्य रुपमा रहेको प्राथमिक उत्पादनमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने भन्ने बुँदा चातुर्यपूर्ण छ।
जनजीविकामा आमूल परिवर्तन हुने खालको उद्योगधन्दा नफस्टाएको, निर्वाहको लागि पुर्ख्यौली जमिन नै खोस्रिन पर्ने बाध्यता विद्यमान रहेको र उन्नत कृषि गर्छु भन्नेहरुको लागि पनि सरकारले यथोचित प्रबन्ध गर्न नसकेको अवस्थामा प्राथमिक उत्पादनमै केन्द्रीत रहेर ऐन संशोधन हुनुले स्वार्थ समूहको चलखेलको छनक दिएको छ।
उत्पादन पश्चातका चरणहरुमा हामीले खेपिरहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालका लगानीतर्फ मौन रहेर कृषिको प्रारम्भिक चरणलाई बढी प्रसय दिनु त्यति तर्कसंगत देखिदैंन।
विदेशीहरुको प्राथमिक उत्पादन मोह
विकसित देशको कृषि उत्पादन स्थिर भइसकेको र वैकल्पिक उत्पादन प्रणाली पनि महँगो भइरहेको अवस्थामा नेपाल जस्तो देशमा भने थोरै लागतमा पनि उच्च प्रतिफल अझैपनि प्राप्य नै छ।
हाम्रो जस्ता देशहरुले स्वविवेकमा आफ्नो जमिन, जैविक विविधता र पानीको भरपूर उपयोग गरेर त्यसबाट पूर्ण लाभ लिन नसकेको अवस्थामा लगानीकर्ताको निम्ति यो ‘भर्जिनल्याण्ड’ हुने नै भयो।
पशुदाना र जैविक इन्धनको बढ्दो माग, अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय खाद्यवस्तु मूल्य र आफ्ना बढ्दो जनसंख्यालाई खुवाउन विश्वबजार भरपर्दो स्रोत नहुने आँकलनले पनि खाद्यान्नमा परनिर्भर देशहरुले विगत दुई दशकयता अफ्रिका, दक्षिणपूर्वी एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा कृषि उत्पादनमा लगानी बढाइरहेका छन्।
भविष्यमा खाद्यान्न निर्यातमा व्यापक नियमन हुने सम्भावनाले गर्दा विशेषत: खाडी राष्ट्र, चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, आदि देशहरुले अहिलेदेखि नै आफूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्।
उदाहरणको लागि जल र कृषियोग्य जमिन यथेस्ट भएका ब्राजिल, इन्डोनेसिया, इथिओपिया, पाकिस्तान जस्ता देशहरुमा ठूलो मात्रामा प्राथमिक उत्पादनमा लगानी भइरहेका छन्। ल्याण्ड म्याट्रिक्सको तथ्यांक अनुसार बितेको दुई दशकमा कृषि उत्पादन मात्रको लागि २९ देशका १४ लाख हेक्टर जमिनमा वैदेशिक लगानीको सम्झौता भएको छ र यो दर बढ्दो छ।
वैदेशिक लगानीलाई आत्मसात गर्ने तरिका भने देशैपिच्छे फरक देखिन्छ। कसैले जमिन लिजमा दिएर, कसैले बिक्री गरेर र कसैले अनुबन्दमा आधारित खेती गरेर प्राथमिक उत्पादन प्रबर्द्धन गरेको पाइन्छ।
ख्याल राख्नुपर्ने कुरा
कृषिको प्राथमिक उत्पादन र अन्य वैदेशिक लगानीलाई एउटै टोकरीमा हालेर विश्लेषण गर्नु हाम्रो लागि हितकारी छैन। त्यसैगरी, कृषिमा सम्भावित वैदेशिक लगानीलाई हामीले वर्तमानको कोणबाट मात्र हेर्नु हुन्न।
निकट भविष्यमा जनसंख्या विष्फोटसँगै आउने अधिक खाद्यान्नको मागलाई आयातमा भर पर्नुपर्ने सम्पन्न राष्ट्रहरुको पूर्व तयारीको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो स्वार्थ कसरी मिसाउने भन्ने बहस हाम्रो लागि महत्वपूर्ण छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा हामीले हाम्रो निहित स्वार्थलाई यथोचित स्थान दिने लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्दा दुवै पक्षलाई फाइदाजनक हुनेछ।
तर, वैदेशिक लगानी आउँदैमा रातारात परिवर्तन भइहाल्ने भन्ने हुँदैन किनभने त्यस प्रकारका लगानी आइपुगेको खण्डमा हामीले कुन स्तरमा पुँजीकृत गर्छौं भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुनेछ। अर्कोतर्फ, वैदेशिक पुँजीले हाम्रोमा विद्यमान लगानी अभावलाई हटाउने भनिएता पनि यसले वास्तविक लगानीको आवश्यकतालाई कति परिपूर्ति गर्छ भन्ने पनि सोचनीय नै छ।
हाम्रा जल, जमिन र सस्तो श्रम जस्ता स्रोतहरुको दोहन गरिरहँदा फाइदा घाटाको पल्ला कता भारी छ भनेर विश्लेषण गर्नु अनिवार्य छ। विदेशी लगानी पूर्णरुपमा हाम्रो साना किसान एवं कृषि उद्यमीहरुले ग्रहण क्षमताभन्दा बाहिरका भए भने हाम्रो राष्ट्रका लागि समग्रमा प्रत्युपादक साबित हुनेछ।
उर्बर भूमि सीमित रहेको र भएका कृषि जमिन पनि संकुचित हुँदै गइरहेको परिप्रेक्षमा यो झनै टाउको दुखाइको बाटो बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ। अहिलेको ऐनमा निर्यात मुख्य सर्त भएकोले गर्दा राजश्वमा केही योगदान भए पनि हाम्रो खाद्य सुरक्षामा यस्ता लगानीले उल्लेख्य योगदान दिनेमा शंका नै छ।
सम्पन्न राष्ट्रहरु जग्गा कब्जा (रस फर ल्याण्ड) को अवधारणामा अघि बढिरहेको परिप्रेक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरुले एकदशक अघिनै स्वीकार गरिसकेका छन्।
त्यसैले, संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार कुनै पनि देशले कृषि उत्पादनमा लगानी भित्र्याउँदा जमिन र स्रोत माथिको अधिकार व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षामा असर, सामाजिक तथा वातावरणीय दिगोपन, आर्थिक सम्भाव्यत्या र पारदर्शितालाई सूक्ष्म ढंगले केलाउनु वान्छनीय छ।
विभिन्न अध्ययनका अनुसार उत्पादनमा हुने अधिकांश वैदेशिक लगानीले कुल उत्पादनको तथ्यांकलाई राम्रो बनाएपनि वास्तविक रुपमा स्थानीय कृषकलाई नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ। खाद्य असुरक्षा नै पेचिलो रहिरहेको बेलामा उत्पादन हुने तर आफूले खान नपाउने सम्भावित स्थितिमा साना किसानहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्याकेज नभएको खण्डमा विद्यमान भोकमरी र दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षा अझै विकराल हुने सम्भावना जीवित रहिरहन्छ।
यसबारे जानकार डेभिड हल्लम अनुसार दुई पक्षलाई नै फाइदा हुने नीति तर्जुमा नभएमा एकातिर हाम्रो उत्पादनका तथ्यांक समग्रमा उँभो लागेपनि अर्कोतिर आफूलाई नै खान नपुग्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले, वैदेशिक लगानीलाई जादुको छडीको रुपमा लिइरहँदा यसमा अन्तर्निहीत संवेदनशीलतालाई पनि उत्तिकै महत्वको साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती हामीसामु छ।
कस्तो लगानीलाई स्वागत गर्ने?
लगानीकर्ताको पुँजी, प्रविधि, व्यवस्थापकीय एवं बजारीकरण दक्षता तथा स्थानीय किसानको श्रम, जमिन र रैथाने ज्ञानको समीकरण गरिदिने लगानीले नेपालको कृषिलाई दिर्घायु प्रदान गर्नेछ। अझै, जमिन माथिको किसानकै नियन्त्रणले जमिनको स्तरोन्नति तथा दिगो विकासमा टेवा पुर्याउँछ (एफएओ, २०१२)।
जमिनमा अधिपत्य जमाउने र हामी आत्मनिर्भर रहेको क्षेत्रलाई हलचल गराइदिने बाहेक अरु सबै किसिमको वैदेशिक लगानीको बेफाइदाभन्दा फाइदा नै बढी छ।
अन्त्यमा, कृषि उत्पादनमा भित्रिने वैदेशिक लगानी दोहोरो धारवाला तरबारजस्तै भएकोले गर्दा सरकारको तर्फबाट अझै बढी गृहकार्य अपेक्षित छ। विज्ञहरुले भने जस्तै कृषि सहकारीसंग संयुक्त उद्यम गर्ने, लिजमा आधारित जमिन व्यवस्थापन, पारदर्शी अनुबन्दमा आधारित अनुबन्द खेतीलाई प्रसय दिने र स्थानीय किसानहरुलाई सक्रिय भूमिका प्रदान गर्ने मोडेलको लगानी हाम्रो कृषि क्षेत्रकै हितार्थ हुनेछ।
कहाँ, कसरी र कति मात्रामा वैदेशिक लगानी आवश्यक छ भन्ने एकिन समय घर्किनु अगावै गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ ताकि विद्यमान कमजोर कानुनी प्रावधान, राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्पष्टताको फाइदा बाहिरिले नलिउन्।
(लेखक कृषि अर्थशास्त्रका विद्यार्थी हुन्।)
