गत जेठ दश गते रुकुम पश्चिमको दर्दनाक र कहाली लाग्दो नरसंहारको जति नै निन्दा गरे नि कमि नै हुन्छ। यस घटनालाई लिएर धेरै टिक्का टिप्पणी भएको अवस्था थियो। धेरै सामाजिक संजालका प्रयोग कर्ताहरुले मनमा लागेका भावना र जिज्ञासाहरुको रङ्गले भित्ताहरु तत्काल रङ्गिएका थिए।
धेरै संचार माध्यमहरुमा मुख्य विषय बनेको थियो। सडक र सदन दुवै तातिएको अवस्था थियो। पीडित परिवारलाई पटक-पटक लिने गरेको बयानले हायल-कायल बनाएको अवस्था थियो। कतिपय बुद्धिजिवीहरुले पनि जातसँग जोडेर राजनीति भयो भन्ने गरेका छन्।
हिन्दु धर्मलाई बदनाम गर्यो, मान्छे मान्छेमा द्वन्दको सृजना गर्नु भएन भन्छन्। हुल बाँधेर अर्काको छोरीलाई जब्बरजस्ति गरे नमारे टुलुटुलु हेर्नु भन्ने आरोप लगाउने जमातको पनि कमि थिएन। किन जातमा राजनीति भयो? धर्मसँग किन जोडियो र हुल बाँधेर किन गए भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ।
दलितमाथिको सामाजिक अपमान
यी माथि उल्लेख भएका कुराहरु गर्दा जुन समाजको हामीले कुरा गर्छौ त्यो समाजको सँस्कृति, धर्म र संस्कारको कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। कर्णालीको सेरोफेरोमा मैले बिताएको तीन वर्ष दलित भएर अनुभव नभए पनि दलितको ठाँउमा उभिए धेरै अनुभूति संगाल्ने मौका पाएँ। सँस्कृतिको आडमा दलितहरुलाई आफ्नै छतबाट आँगन झरी सक्दा सयौं अपमानित शब्दहरु सुनेर बस्नु (डुमका जात त भैगया, डुमका जस्ता बानी गर्र्या, डुमका जस्ता खाया, डुमका हस्का) बिहान उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म अपमानित शब्दहरु गुन्जी नै रहन्थ्यो।
अझ कुनै संघ-संस्थाका मानिसले दलितहरुसँग कुरा गरेको सुने वा देखे डुमका कमरा त भइगया। यी शब्दहरु जान्ने बुझ्नेले त भन्ने नि भए बच्चाहरुले पनि त्यही संस्कारलाई मलजल गरि हुर्काउन प्रयत्नरत छन्।
कतिपय ठाउँहरुमा त दलित र गैरदलितको पानी भर्ने धारा पनि अलग्गै बनाएको पाइन्छ। सानोतिनो झगडा परेमा पानी पिउनबाट नै बन्चित गरिन्छ र सार्वजनिक ठाउँमा उभिएर माफी मगाउँछन्। उदाहरणको लागि मुगु धैनकोटको हित बाडामा त तीन वटा धारा थिए दलित, गैरदलित, र छुइ भएकी महिलाले प्रयोग गर्ने।
जहाँ टोलहरु नै दलितबाडा र जैसीवाडा भनेर छुट्टिएका छन् यी समुदायहरुमा वर्षौँदेखि दलित गैरदलित बीचको समाजको सम्बन्ध भनेको मालिक र नोकरको छ जात बीचको सन्तुलन मिलाउन नत दलित संसदले पहल गर्छन् नत राज्यले। दलितको लागि प्रहरी, कानुन र प्रशासन सवै उपल्लो जातका हुन्छ भने दलितले कसरी न्याय पाउँछन्।
कर्णालीमा विवाह गर्ने चलन
विवाह संस्कार विभिन्न जाति, धर्म र चाल चलन रीतिरिवाजअनुसार गर्ने गरेको पाइए पनि कर्णालीको चलन फरक रैछ। म हुर्केको समाजमा छोरी भागेर गई भने बाउ बाजेको नाक काटी भन्थे, गाउँ समाजले तिरस्कार गर्थे तर हुम्ला, मुगु, जाजरकोट लगायत अधिकांश कर्णालीका जिल्लाहरुमा विवाह गर्ने चलन भने फरक रैछ। तीन वर्षमा कसैको मागेर विवाह गरेको देखिन। १५/१६ वर्षको उमेरसम्म पोइल गएन भने केटीहरुलाई नराम्रो दृष्टिले हेरिन्छ।
यहाँ पोइलो नजाँदा नाक काटिने रैछ, अचम्म पोइल जाँदा पनि नाक काटिने नजाँदा नी काटिने। समाजले नै पोइल जाने वातावरण बनाउने रैछ। विभिन्न चाडपर्वको अवसर पारेर देउडा खेल्न जाने, मेलापातमा माया प्रिति गास्ने र घरजम गर्ने चलन रैछ। यदि केटालाई केटी मन पर्यो तर केटीलाई केटा मन परेन भने रछेर (जबरजस्ती) लाने चलन छ। यी त भए जात भित्रका कुरा। दलित केटा केटीले गैरदलितसँग माया प्रिति गास्न सितिमिति आँट गर्दैनन् गरिहाले पनि समाजले सहज रुपमा बाच्न दिदैन।
कि त गाउँबाट विस्थापित हुनु पर्छ कि मृत्युवरण गर्नु पर्छ। सायद नवराज विक र उनका साथीहरुको हत्या पनि दलितसँगको विवाह कै कारणले भएको हुन सक्छ। किन कि मागेर नदिए साथीहरुको सहयोगमा बोकेरै लाने चलनको कारण उनीहरु त्यहाँ गएका हुन सक्छन्। यहाँ सरकारले लागू गरेको बाल विवाह विरुद्ध कानुनले खासै काम गरेको अवस्था छैन।
दलित भएकै कारण जबरजस्ती बोक्ने आँट नगरेको हुन सक्छ। गैर-दलित भएको भए सजिलै लाने थिए होलान्। यहाँको समाजमा थोरै संख्यामा मात्र दलित र गैरदलित बीचको विवाहले सफलता पाएको छ। गैरदलित केटा र दलित केटी बीचको प्रेम अझ कहाली लाग्दो छ। केही गरी दुई जनाको मिलेमतोमा विवाह गरेपनि घर भित्राउने चलन छैन। अलग्गै घरमा राखि गुजारा चलाउँछन् र बहिष्कारमा पार्छन्।
कालिकोटको हमालको छोरा र जाजरकोट विककी छोरी बीचको प्रेम होस वा सर्लाहीको सदा परिवारकी छोरी र यादव परिवारको छोरा बीचको प्रेम सजाउन नपाइ बीच बाटोमा नै टुङ्गिएको उदाहरण मात्र हुन्। धेरै दलित र गैर-दलित बीचको विवाह र परिवार बनाउने सपना कतै कर्णाली, भेरी र राराको पानीमा कतै जमिनमा र कतै अस्पतालका शव गृहहरुमा दबिरहेका छन्।
धर्मको आढमा विभेद
२०७२ सालको तिज मनाउने क्रममा स्थानीय ठकुरी, मल्ल र अन्य जातीका महिलाहरुसँग लगभग दुई घण्टा लाइनमा बसेपछि मुगुको प्रसिद्ध मन्दिर छाँयानाथको दर्शन गर्ने अवसर जुरेको थियो। दर्शनको क्रममा पुजारीले नाम थर सोधेर टिका लगाई दिए। अचम्म लाग्यो अहिलेसम्म कुनै पनि मन्दिरमा नामथर नसोधेको किन सोध्यो? मैले साथीहरुलाई प्रश्न गरे। दलितहरुलाई पुजारीले छुदैनन्। धेरै दलित महिलाहरु मन्दिर प्रवेशै नगरी बाहिरको फूल-प्रसाद लिएर फर्कन्थे। अरु नाचगानमा व्यस्त थिए मेरो मन भने भगवानको घरमा विभेदले मन कुँडिएको थियो।
दलित र गैरदलित बीचमा मन्दिर प्रवेशमा विभेद भएको निष्कर्श निकाली केही दलित अगुवाहरुको अगुवाईमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनीति दलका प्रमुखहरु, पत्रकारहरु र स्थानीय समाजसेवीहरुको अगुवाइमा २०७२ साल वैशाख ११ गते दलितहरु मुगुको छाँयानाथ मन्दिर दर्शन गर्ने योजना अनुरुप दर्शन गर्नै लाग्दा पूरै गाउँ र सहर उर्ली दलितहरुमाथि सांघातिक आक्रमण गरिएको थियो।
धेरै दलितका घर कार्यालयहरुमा ढुंगाा मुडा बर्साएका थिए तर पीडितहरुले न्याय पाएनन्। (लिला टमटा मुगु) यो मन्दिर र धर्मसँगको विभेद छाँयानाथको मात्र थिएन सुदुरपश्चिम डोटीको शैलेश्वरी होस वा डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी सबैमा नामथर सोधिने रैछ। छायाँनाथ र शैलेश्वरीमा दर्शन र प्रसाद ग्रहण गर्न पाए पनि डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरीमा पुजारीले टिका लगाइ दिएनन् किन कि दलितहरु पनि सँगै थिए।
दलित माथिको अमानवीय व्यवहार र आवाजहरु कतै संस्कारको आडमा, कतै धर्मको आडमा कतै राजनीतिक दम्भका कारण दबिएका छन्। दलितले टिपेको फूल चल्ने तर गाँसेको माला नचल्ने, दुःख गरि जंगलबाट ल्याएको पात चल्ने तर टपरी नचल्ने, दलितसँगको यौन संसर्ग र बलात्कार चल्ने तर विवाह नचल्ने यो कस्तो किसिमको समाजलाई हामीले निरन्तरता दिदैछौं। यो मानवता विरुद्धको कलङ्क अन्त्यको लागि हामी गैर दलितहरुको भूमिका अपरिहार्य छ।
यो जातिगत राजनीति होइन र धर्मको बदनाम पनि गरेको होइन, धर्मको आड र जात भित्र भएको बिभेदलाई चिर्नु आवश्यक छ। जब सम्म धर्म, जात र वर्गीय विभेदलाई चिरफार गर्न सकिदैन तबसम्म नवराज जस्ता निर्दोष दलितहरुको लास खोला र कान्लाहरुमा भेटिरहने छन्।
नेपालको संविधान धारा २४ छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० दलितको हकले दिएका अधिकारहरु गाउँ-गाउँ र व्यक्ति व्यक्तिहरुमा सूचनाहरु पुगेको अवस्था छैन। नेपाल सरकारको संवैधानिक आयोग दलित आयोगले नै आफ्नो मातहतको काम कर्तब्य र जिम्मेवारी बहन गरेको अवस्था छैन। राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेका दलित अगुवाहरु पनि आम दलितको हितमा बहुआयामिक कार्ययोजना सहितको काम गरेको देखिँदैन। विभिन्न आपराधिक छटनाहरु घटेपछि आवाजहरु आउँछन अनि सेलाउँछन्।
तर भविष्यमा दलित र गैरदलित बीचको दूरी हटाउन निर्दिष्ट योजना तथा कार्यक्रमहरु भएको देखिदैन। दुर्गम गाउँवस्तीहरुमा स्थानीय सरकारको उपस्थिती भए पनि संविधान प्रदत्त अधिकारहरु आम दलितहरुले पाएको र कार्यान्यन भएको अवस्था छैन। फल स्वरुप दलित माथिको दमन र विभेदमा कमि आएको अवस्था छैन।
आशा छ रुकुम पश्चिमको यो दलित माथिको दर्दनाक घटना मानवता विरुद्ध भएको अन्तिम घटना होस् र चाडै दोषीहरु जेल चलान भएको हेर्न आम नागरिकको इच्छा छ। न्यायलय प्रतिको आम नागरिकको आश र भरेसा नटुटोस्।
(लेखक महिला अभियान्ता हुन्।)
