संसार पूरै कोभिड-१९ को माहामारीबाट आक्रान्त परेको करिब पाँच महिना पुगेको छ। जसको प्रभावले गर्दा विश्वको आर्थिक, राजनीतिक पक्षहरुमा दुरगामी प्रभाव परेको छ। बन्दाबन्दी र सामाजिक दूरी/भौतिक दूरीलाई माहामारी रोकथाम व्रम्ह अश्त्रको रुपमा सारा विश्वले अगालेको स्थिति छ।
नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहने कुरा भएन। गत चैत १० गतेबाट लागू गरिएको बन्दाबन्दीले न त माहामारीको उचित सामाना गर्न नै सक्यो न त यसबाट हुने संक्रमणलाई न्यूनीकरण नै गर्यो। यो त केबल हुने खाने सिमित वर्गलाई कालो बजारी गर्ने, शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, भष्ट्रचार आदि गर्ने मौका जुराइदियो।
यसैबीच काठमान्डौँमा बस्दै आएका म जस्तै लाखौ नागरिकहरुलाई हतार-हतार आ-आफ्नै गाउँको बाटो लग्न सरकारले मानसिक दबाबमा मल-जल गरिदियो। रमाइलो गाउँ घरको बसाई, तर कोरोनाको मानसिक प्र्रभावले संक्रमण पो हुन्छकि भन्ने डरले फलतः बन्दाबन्दीलाई तीन महिनासम्म राम वांणी संरह पालना पनि गरियो। जति कोरोना संक्रमणका बिरामीहरु थपिदै गए अनि बन्दाबन्दी अमानवीय बन्दै गयो, यसको विकल्पको बारेमा बहस सुरु भयो र उलंघनसम्म गर्न नागरिकहरु बाध्य पारिए।
अहिले असारको समय, गाउँघरमा मकै गोड्ने, धानको बीउ राख्ने साथै कृषकहरुका लागि वर्षभरीको अन्नको जोहो गर्ने समय। अधिकांश नेपाली कृषकहरुलाई खेती–किसानीको चटारोले ढपक्क छोपेको छ। अर्को तिर देशमा माहामारीको त्रास कायम नै छ। सरकारको अदूरदर्शीता, न्यून पूर्वतयारी र तीन तहका सरकारको असमजस्यता त्यसमा राहतको वितरणमुखी राजनीति जस्ता कार्यहरुले गर्दा माहामारीले नेपालमा उग्ररुप लिने देखिन्छ।
तर सरोकारवाला पक्ष र सरकार पनि बन्दाबन्दीको मोडालिटीलाई परिवर्तन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बुझ्न सकिन्छ। मेरो सरकार बन्दाबन्दीमा घरमा बस्न बाध्य पारेर, उल्लंघन गर्नेलाई लाठी बर्साउछ भने त्यही सरकार समयसिमा भित्रै जसरी पनि कर चुक्ता गर्नु पर्ने बाध्यकारी उर्दि लगाउछ। यस्तो परिपाटीमा सरकारको चर्को आलोचना सुरु भएको छ भने, मानव अधिकारको उल्लंघनको सन्दर्भमा समेत, सरकार लकडाउनमा असफल हुन पुगेको छ।
अर्को तर्फ, असार महिना विकासेहरुको लागि दशै, तिहार जस्तै एक प्रकारको पर्व पनि हो। रहल-पहल बजेट कनिका सरि छर्ने, र त्यसैमा केन्द्रित गराएर राजनीतिको रोटी सेक्ने संस्कृति हाम्रो समाजको पुरानो एवम दीर्घ रोग हो। एक। तिर आर्थिक वर्षको लागि योजनाहरुको छनोट, नागरिक प्रतिनिधि, राजनीतिक नेता, आदि सबै व्यस्त हुने महिना।
एकात्मक राज्य हुँदा योजना प्राथमिकता छनोट आदिहरुमा जनताको संलग्नता अति कम हुने भएता पनि, सिमित व्यक्तिहरुको पहुँचको आधारमा, यसलाई जन स्तरसम्म पुराउन नसकिएको निष्कर्शमा राज्यको पुनः संरचना द्वारा विकासलाई जनताको जिवनस्तरसँग जोडेर ‘सप्लाई अप्रोच’ होइन कि ‘डिमान्ड अप्रोच’ त्यसमा बटम अप मोडालिटी सहित संधीय नेपालको परिकल्पना र त्यसको व्यवहारीकरणको कसीमा हामी सबै साची छौँ।
तर राज्यको संरचनामा नविनता ल्याएका हामी, हाम्रो बुझाई र पुरानो मानसिकतामा कुनै परिवर्तनको खाचो महशुस गरेको छैनौँ। वडादेखि केन्द्रसम्म, हाम्रा नीति/योजना र तिनका योजनाकारहरु 'टप-डाउन’ दृष्टिकोणले निर्देशित छन्। संसद विकास कोष होस् वा वडा स्तरका कनिके असारे बजेट, सबैले राज्य ढुकुटीको राम्रो सदुपयोग गरेका छन्। जनप्रतिनिधिले पैसा बाढ्ने र योजना छनोट गर्ने हाम्रो देशको प्रजातान्त्रिक पद्धति, विश्वमानै अलौकिक छ।
आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई दृष्टिगत गरि जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो भोट जोगाउन मात्रै बजेट दिँदा, कयौ गाउँ-घरका अति आवश्यक कामहरुले विभिन्न बाहानामा मूर्त रुप लिन सकेका छैन। जनप्रतिनिधिहरु प्नि आफ्नो दल गत घेराभन्दा बाहिर निस्किन सकेका छैनन्। अहिले स्थानीय सरकारहरु प्रत्येक वडाका योजनाहरु छनोट गर्न व्यस्त छन। जन चासोका विकास निर्माण,बाटो-घाटो, भ्यू टावर, आदि हिजोदेखि हाम्रो सूचीमा परेका योजनाहरु, यिनीहरुलाई नै निरन्तरता दिने कि?
समय सुहाउँदो नविन योजनाहरु यसपालीको वडा स्तरीय योजनामा पनि समेट्ने अठोट गर्ने, निमार्ण जनप्रतिनिधिहरुको। जनताहरु पनि आफ्नो आँखाले देखेको राय, सुझाव र गुनासो गर्न आतुर छन्।
यस्तो बन्दाबन्दी र माहामारीमा आफ्नो जनताका तत्कालीन आवश्यकताहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? हाम्रा तीन तहका सरकारहरुलाई मनन् गर्नु पर्ने कुरा हुन। जसमा आफ्नो परिवारीक सदस्यहरुलाई भारत, खाडी लगायत तेस्रो मुलुकबाट सुरक्षित ल्याउने, त्यसको स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्ने, यसरी आएका नेपालीहरुको सीप, ज्ञान, अनुभवलाई सम्बोधन गर्ने, उत्पादनमूलक कायहरुमा लाग्न नीतिगत र आर्थिक प्याकेजको बन्दोबस्त गर्ने, युवा कन्द्रित व्यापक योजनाहरु प्रथमिकतामा राख्ने, देशमा नै गरिखान सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने आदि तीन वटै सरकारहरुका प्राथमिकतामा पर्नैपर्ने योजनाहरु हुन्।
यस विषयमा माहामारीको समयलाई ख्याल राखी, सामाजीक दूरी कायम गरेर प्रत्येक वडा कार्यलाहरुलृ वडा भेलामार्फत जनताका राय, सुझाव लिन आवश्यक छ। यसरी गरिने वडा भेला विभिन्न चरणहरुमा गर्न सकिन्छ। तर बन्दाबन्दीको समयलाई बाहाना बनाएर, वडा भेला नगर्ने, सिमित व्यक्तिहरुको रोहोवरमा योजना तर्जुमा गर्ने, देखावटी सुझाव संकल्न गर्ने कार्य आहिलेको लोकतान्त्रिक युगमा त्यती शोभा दिँदैन।
कति स्थानीय तहहरुले जनताहरुवाट सुझाव संकल्न गरे पनि त्यसको पारदर्शीता कायम गर्न सकेका छैनन्। दलगत सुझाव संकल्कहरुमार्फत एउटा बन्द घेरामा लिइएको सुझावले जनचासो र गुनासोको प्रतिनिधित्व गर्न पनि सक्दैन। यसरी संकलन गरिएका सुझावहरुको सुनुवाई हूनेमा शंका गने प्रशस्त स्थानहरु छन्। मुख्यतया यसको जवाफदेहीता र पारदर्शीता नै हुन्।
जस्तै मैले दिएको सुझाव छनोट भएको/नभएको प्रकृयाको विश्वासनियता के? सुचनाहरु सिमित व्यक्तिहरुमा निहित गराई जनताको अर्थपूर्ण उपस्थितिलाई माहामारीको बाहानामा बन्देज लगाएर ल्याएका योजनाहरुमा जनताले आफ्नो अपनत्व महशुस गर्ने छैनन्।
त्यसैले, प्रत्येक स्थानीय तह, गाउँपालिका/नगरपालिकाहरुले सामाजिक दूरी कायम गरि, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर, सम्पूर्ण स्थानीयहरुलाई अर्थपूर्ण सहभागी गराएर, विभिन्न चरणहरुमा भेला गर्नु पर्दछ। यदि यो सम्भव हुँदैन भने, कलस्टर छुट्टाएर, विभिन्न स्थानहरुमा चरण-चरणमा सुझाव संकल र भेला गर्नु पर्दछ। अर्को विकल्प भनेको एउटा सुझाव संकलन समिति गठन गरि त्यसको सिफारीसमा, सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत, योजनाहरुको तर्जुमा गर्ने। यसरी गठन गरिने सुझाव संकलन समितिमा समानुपातिक समावेशीअनुसारको प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ।
माथि उल्लेखित विभिन्न विकल्पहरुमा उचित भनेको समयमा जनस्तरमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने नै हो। अहिलेको युगमा सूचनाको हकवाट जनतालाई बन्चित गराइनु, लोकतन्त्रिक समाजको अपव्याख्या नै हो। विभिन्न स्थानीय सरकारहरुले विश्वासनीय सूचना सम्प्रेषण नगेरेको अनुभवहरु हामीकहाँ व्याप्त छन्। यसलाई माहामारी र बन्दाबन्दीको लेपले ढाकियता पनि, सबै सरोकारवाला पक्षहरु २१ औ शताब्दीको आधुनिक समाज र सचेत नागरीकहरुको स्थान/आवाज दुवैलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने हुन्छ।
शाषण प्रणालीमा परिवर्तन भए पनि हाम्रो राजनीतिक र व्यक्तिगत संस्कारमा खासै रुपान्तरण आउन सकेको छैन। जनताहरु राजनीतिक रुपमा सचेत भए पनि दलगत/गुटगत स्वार्थले गर्दा उनीहरुमा राजनीतिक चेतनाको प्रभाव न्यून देखिन्छ। खासमा युवाहरु विदेशीएर राजनीतिक संस्कृतिमा रुपान्तरण हुन नसकेको होला। देशमा स्वरोजगार, युवा उधमशीलता आदि संस्कृतिहरुको विकास गर्न स्थानीय तहहरुले अब ढिला गर्नु हुँदैन।
तर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको परिपाटी हेर्दा सर्वप्रथम स्वरोजगार केलाई भनीन्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक देखिन्छ। डोजर विकास जस्ता ढेकेदार केन्द्रित विकासे भष्ट्रचार र आतंकलाई स्वरोजगार कति उचित होला? यसमा सबैले घोत्लिन आवश्यक छ। यस्ता र यी जस्ता कार्यक्रम हरुले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको अवमूल्यन गरेका मात्र छैनन्, देशमा उधमशील युवाहरुलाई गरिखाने वातावरण छैन भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गरिदिएको छ।
अन्त्यमा, सम्पूर्ण स्थानीय सरकारहरुले नीति तथा योजनाहरुलाई निर्क्योल गर्ने जिम्मा सर्वसाधारणहरुलाई दिनु पर्दछ। यसमा जनप्रतिनिधिहरुले जनताका काँचा सपनाहरुलाई लिपिबद्ध गरि सम्बन्धित निकायहरुमा सहजिकरण गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यस्ता योजनाहरु छनोट गर्दा जनसंख्या, भूगोल, लिंग, अल्पसंख्येक, द्वन्द पिडित, घाइते, महिला, युवा इत्यादि क्षेत्रहरुको उचित सम्वोधनमा विशेष महत्व दिनु पर्दछ।
कोभिड-१९ र महामारीपछि आउन सक्ने चुनौतीहरुको प्रत्येक स्थानीय तहहरुले अध्ययन अनुसन्धान, अन्तरक्रिया आदि गरि भैपरि आउने समस्याहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति/कार्यनीतिहरु तर्जुमा गर्ने संस्कारको थालनी गर्ने हो भने भविष्यमा जुनसुकै संकटको सामना गर्न सकिन्छ। अहिलेको महामारीले हामीहरुलाई विशेष अवस्था सृजना गरिदिएको छ। यसलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन, नेपाल जस्तो देशले आत्मनिर्भर हुने अवसरको रुपमा लिनु पर्दछ।
यसको लागि सर्वप्रथम जनताहरुले आत्मालोचना सहित आत्मनिभर हुने प्रण गर्नु पर्दछ। यसमा तीन तहका सरकारहरुले नीतिगत र व्यवहारगत लचकता अपनाएर यस संकटलाई शक्तिमा रुपान्तरण गर्न कम्मर कस्नु पर्दछ। अन्यथा फेरि पनि व्यवस्था परिवर्तन कोभिड-१९ महामारीपछि अर्को राजनीतिक मुद्धा नबन्ला भन्न सकिँदैन।
(लेखक द्वन्द र शान्तिका अध्ययता हुन्।)
