सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याको रुपमा विश्वभरी फैलिरहेको कोरोना संक्रमण (कोभिड-१९) को असर स्वास्थ्यमा मात्र केन्द्रित नभई त्योभन्दा बढी रुप लिएको छ। कोभिड-१९ का कारण उब्जिएको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, न्यायिक तथा स्वास्थ्य संकट विकराल भएको छ।
यस प्रकारको संकटले मानवीय क्षति जसले मानव अधिकार अन्तर्गत बाँच्न पाउने अधिकार समेतलाई संकटमा पारेका छन्। विश्वमा संक्रमणको कारणले भएका मानवीय क्षति अर्थात ज्यान गुमाएका संख्याबाट हामी आतिरहेका छौं तर संकटको समयमा मानव अधिकार सरंक्षण गर्न नसकेर उब्जेका संकट कोरोना संक्रमणभन्दा विकराल र भयवित भैसकेको कुरा दैनिक प्रकाशित विभिन्न घटनाहरुबाट स्पष्ट भएको छ।
महामारीका समयमा सबै समस्या एक्कासी हुने भएको हुनाले सबै समस्या एकै पटक सम्बोधन हुन सक्दैन भन्ने छलफल पनि नभएको होइन। तर कतिसम्म समयको आवश्यक हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो। विगत छ महिना अगाडिदेखि विश्वमा संक्रमणको माहामारी फैलिरहँदा नेपालमा यसको संकटसम्म पनि देखिएका थिएनन् र नेपाल सरकारलाई तयारीको लागि धेरै समय थियो। कोरोना संक्रमणले के कस्तो समस्या ल्याउन सक्छ र नागरिकहरुको दैनिक जनजीवनमा के-कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने विषयमा सरकारले सोचेर योजना बनाउने र तयार गर्ने समय पर्याप्त थियो र अहिले पनि छ।
संक्रमणको समयमा उल्लंघन हुन सक्ने मानव अधिकार, बेरोजगारी, भोकमरी तथा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा हुन सक्ने क्षति समेत अनुमान गरि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुबाट विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको पनि थियो। नेपालमा गत महिनादेखि मात्र संक्रमण देख्न थालेको छ।
यसलाई पनि हामी विदेशबाट नेपाल फर्केका व्यक्तिहरुसँग आएको हो भन्ने स्पष्टिकरण दिन चुकेका छैनौँ। भाइरस मात्र स्वास्थ्यसंग जोडिएको समस्याको रुपमा हेर्नाले आज यसले विकराल रुप लिएको छ। संक्रमण फैलिनुभन्दा अगाडि व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक संकटलाई व्यवस्थित रुपमा सम्बोधन गर्न सक्यो भने भाइरस दबाउन सक्ने क्षमता नागरिकको हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले बिर्सेका छन्।
सरकारले बिना योजना लकडाउनको घोषणा गर्यो र संक्रमणको बेलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरु आफ्नो देशमा आउन सक्छ र आउन पाउने अधिकार पनि हो भन्ने तर्फ सोच विचारै नगरि एक्कासी हवाइ उडान तथा सिमा बन्द गरियो। सुरक्षित रुपमा आउन र भित्राउने व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था हुँदा-हुँदै त्यसतर्फ योजना नगरी लकडाउन घोषणा गरियो जसले गर्दा हजारौं व्यक्तिहरु विमानस्थल र नेपाल भारत सिमानामा अलपत्र हुन पुग्यो।
१५ दिनसम्म हिँडेर सिमानासम्म पुगेका नागरिकहरुलाई सिमानामै रोकियो जसले गर्दा संक्रमण अझ बढ्यो भने कयौं व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु पर्यो। कोरोना संक्रमण बाहेक अन्य बिरामीहरुको नियमित जाँच कसरी गर्ने भन्ने बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले योजना तयार गरि सर्वसाधानरणमा जानकारी गराएको भए नागरिकमा अन्योलता हुने थिएन भने स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि निर्धक भएर सेवा दिन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालमा ७ लाख ५७ हजार महिला गर्भवती भएका थिए भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिलेख नभएको होइन।
यस्तो अवस्थामा गर्भवती तथा प्रजनन् स्वास्थ्य जाँच र सेवा प्रजननसँग सम्मन्धित आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा कसरी पुर्याउने भन्ने बारेमा कुनै नियमित तयारी र प्राविधिक तयारी बिना घोषणा गरिएको लकडाउनले गर्भवती जाँच तथा सुत्केरीको लागि अस्पतालमा आउन यातायतको समस्या, संक्रमणको डर, अस्पतालसम्म पुगेकाहरुलाई पनि स्वास्थ्यकर्मीद्वारा सेवा दिन इन्कार गरेको,
सुत्केरीले अस्पतालमा उपचार नपाएको, हात काटेर गएको मानिसलाई अस्पताल भर्ना लिन नमानेको, सुत्केरीको व्यथा लागेर अपरेसन गर्न ठिक्क पारेको मानिसलाई संक्रमण थाहा पाएको, संक्रमण फैलिएको जिल्लाबाट आएकै कारण अपरेसन नगरिएको र संक्रमण जाँच गर्ने अस्पातालबाट आएका गर्भवती नर्स समेतलाई जान नगरी अनावश्यक अन्य ठाँउमा प्रेशण गरियो।
जसले गर्दा चैत्र ११ देखि जेष्ठ १८ गतेसम्म मात्र ५६ जना सुत्केरीको मृत्यु भएको र ६० हजारभन्दा बढी गर्भवती स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित रेहेको र उनीहरुले आधारमूत स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार समेत नपाएको कुरा प्रतिनिधिसभा सांसद विद्या भट्टराईले संसदमा ध्यानकर्षण गराएकी थिइन्। यी बाहेक कयौं गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरु अलपत्र भए भने कयौं बिरामी बाटैमा ज्यान गुमाउनु पर्यो के यो अवस्था सरकारले कल्पना गरेको थिएन? यदि थिएन भने सरकार नागरिक प्रति जिम्मेवारी नभएको भन्न सकिन्दैन?
यदि छ भने किन अहिलेसम्म पनि यो समस्यालाई व्यवहारिक रुपमा सम्बोधन गर्न सकेन। स्वास्थ्य संस्थाबाट र चिकित्सकहरुबाट गर्दै आएको सेवालाई हामीले सम्मान नगरेको नभइ संक्रमणको बेलामा यस प्रकारका अति आवश्यक स्वास्थ्य सेवा तथा उपचारलाई कसरी नियमित गर्ने र उपयुक्त वातावरण कसरी श्रृजना गर्ने र व्यक्तिको स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा कसरी सुनिश्चत गर्ने भन्ने योजना सरकारको नभएकै हो।
लकडाउनको समयमा व्यक्तिको दैनिक आम्दानी र भएको स्रोतको व्यवस्थापन तर्फ सकारले प्रक्रियागत रुपमा सम्मेदनशील हुनु पर्नेमा वर्षौ लगाएर उत्पादन गरेको तरकारी कुहाउन पर्यो, कुखुरा जमिनमा गाड्नु पर्यो, दुध बाटोमा फाल्नु पर्यो भने मानवीय शक्ति कोठामा भोकभोकै थुनिनु पर्यो।
भारतबाट आएको तरकारी व्यक्तिको घरघरमा पुग्यो तर कोरोना संक्रमित जिल्लाबाट ल्याएको तरकारी भनी चितवनबाट गएको तरकारी पोखरामा खाल्डोमा पुरियो। यति मात्र नभइ सुरुआतको दिनमा सरकारले कोरोना संक्रमितहरुलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार र सम्बोधन गर्ने भाषा शब्द संक्रमित मैत्री भएन र यति संक्रमित फेला परे र यति फरार भयो भन्ने शब्दको प्रयोग मानव अधिकारमैत्री भएन।
जसले बिरामी भएकाहरु सार्वजनिक हुन डराए भने नभएकाहरु संक्रमण सर्लाकी भन्ने डरले अस्पताल तथा उजुरीको लागि सम्बन्धित निकायसम्म आउन डराए। जसले संक्रमणको डरभन्दा पनि व्यक्तिको डर भयो। समाज कोरोनाले भन्दा पनि प्रचार प्रसारले भयवित भए।
लकडाउन घोषणा गरेपछि नागरिक सधैँ झै सरकारको कुरा सोझो सन्तानले अभिभावकको आज्ञा मान्या जस्तै पालना गर्यो। केही तयारीको बारेमा सरकारसँग प्रश्च समेत गर्न उचित ठानेनन्। तर परिणाम स्वरुप दैनिक काम गरि खाने मजदूरहरु, श्रममा निर्भर बालबालिका, अनौपचारिक तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्नै कामदारहरु, चालक, भरिया, दैनिक आम्दानीको भरमा परिवार चलाउनु पर्ने स-साना व्यवसायीहरुहरुले एक महिनाको जोह गर्न पनि पाएनन् र सकेनन्।
साथै यस्तो समयमा अत्याधिक उल्लंघन हुन सक्ने मानव अधिकार र कानुनी शासनलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारको ध्यान जान नसकेको कुरा लकडाउनका दुई महिना अर्थात जेष्ठ १७ गनेसम्म मात्र पनि ११०५ जना व्यक्तिले आत्महत्या गरेको घटना प्रकाशमा आएकाबाट पुष्टि हुन्छ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार चैत्र ११ देखि जेष्ठ १० भित्र महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकहरु माथि भएका हिंसाहरु १३०१ वटा दर्ता भएको उल्लेख गरेको छ जसमा अन्य बाहेक घरेलु हिंसा ३७४, बाल यौन दुरव्यहार ३५ वटा, बलात्कार २७४ वटा र बलात्कारको प्रयास ६२ वटा छन्। यी संख्या प्रतिनिधि मात्र हो। लकडाउन नभएकै बेलामा पनि माथि उल्लेखित वर्गहरु उजुरीको लागि प्रहरीसम्म आउन सक्ने संख्या ज्यादै कम छ भने लकडाउनको समय अझ यी वर्गहरुमाथि भएका हिंसा पनि लकडाउनकै अवस्थामा रहेका कुरा हामी अनुमान गर्न सक्छौँ।
यी बाहेक कैलालीमा कर्मचारीहरुबाट क्वारेन्टाइमै बसेका महिलालाई गरेका सामुहिक बलात्कार, प्रदेश नं २ सबैला प्रहरी कार्यालय भित्र प्रहरी हिरासतमा शम्भु सदा मुसहरको र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका एक पुरुषले गरेको आत्महत्यादेखि दैलेखको नारायण नगरपालिका वडा नं. १ को त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालयमा राखिएका ४ जना कोरोना संक्रमितहरुले आइसोलेसनमा बसेको महिना दिन पुग्दा समेत पुनः स्वास्थ्य जाँच नगराएको,
पिसिआरमा पोजेटिभ देखिएका र आरडिटिमा पोजेटिभ देखिएकालाई एकै ठाउँमा राखिएको, आइसोलेसनमा खाना र बस्नको ब्यवस्था राम्रो नभएको भन्दै उनीहरु घरजान विद्यालयको भवनबाट बाहिर निस्कन खोज्दा प्रहरीको लाठिचार्जबाट घाइते बनाएको जस्ता घटनाले नागरिक कोरोना संक्रमणबाट भन्दा पनि सरकारको अमानवीय गैर-जिम्मेवारी कार्य विरुद्ध न्याय खोजिरहेका छन्।
यस्ता घटनाका पीडित व्यक्तिहरु न्यायको लागि उजुरीमा आउन सक्ने वातावरण समेत नभएको र नागरिकहरु सुरक्षित साथ न्यायिक उपचारको लागि जान सक्छ भन्ने सुनिश्चित नभएको मानव अधिकारको घोर उल्लंघन हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विद्यालयहरुले सञ्चालन गरेका अनलाइन कक्षा ९ मा अध्ययरत १४ वर्षीया छात्राले अनलाइन कक्षा लिनका लागि स्मार्टफोन नपाएपछि आत्महत्या गरेको भारत केरेलाको घटनाले अझ नेपालका अभिभावकहरुलाई झस्काएका छन्।
के यो मानव अधिकारको विषय होइन र? संक्रमणको समय भनेर यस प्रकारका घटनाबाट सरकार मुक्त्त हुन पाउँछ? यस प्रकारको मानव अधिकार उल्लंघन जस्तोसुकै संकटको अवस्थामा पनि क्षमायोग्य हुन सक्दैन र यो अपुरणिय क्षति नै हो। संक्रमणको समयमा हुने मानव अधिकारको उल्लंघन आफैमा थप संकटको विषय होइन र?
नेपालमा आजको मितिसम्म (लेख तयार गर्दासम्म) २० जनाले ज्यान गुमाएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिद्धान्तअनुसार अरु रोगले मरेको भए तापिन संक्रमण देख्यो भने त्यही रोगले मरेको भन्ने मूल्यांकन हुनु पर्ने मान्यताअनुसार मात्र मृत घोषणा गर्नु परेको हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको विचार पनि नआएको होइन तर यो संक्रमण फैलिन नदिन गरेका लकडाउनलाई मानव अधिकार संरक्षणको दृष्टिकोणले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भएका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा अन्य मानवीय क्षतिलाई सरकारबाट भएको मानव अधिकारको उल्लंघन भन्ने कि नभन्ने?
संक्रमण निको नहुने रोग होइन, विश्वका तथ्यांकअनुसार आजको मितिमा ८४ लाख १७ हजार १०० संक्रमित मध्ये ४ लाख ५१ हजार ६६१ मात्र मृत्यु भएको छ भने ९ लाख १८ हजार ७९६ निको भएर घर फर्केको अवस्था छ भने नेपालको संख्या हेर्ने हो भने गत हप्तादेखि सोचनीय रुपमा बढिरहेको अवस्था छ। ७१७७ संक्रमित मध्ये २० जना मृत्यु भएको छ भने निको भएका संख्या पनि उल्लेखनीय छ। समयमै जाँच गरे सहजै निको हुने रोगलाई जटिल बनाएको छ। संक्रमण फैलिएको भन्दा पनि सरकारको अव्यवस्थाको परिणाम भयावह देखिएको छ। संक्रमणमा भौतिक दूरी, सामाजिक दूरी जे-जस्तो दूरी पनि कायम गर्न नागरिक तयार छ।
तर तयार भएका नागरिकलाई कसरी आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक व्यवसायिक तथा न्यायका साथै आधारभूत स्वास्थ्य संकटबाट बचाउने भन्ने तर्फ भने सरकार तयार रहेन। १० अर्ब खर्च भयो भनेको छ, न पर्याप्त संक्रमण जाँच गर्न सकेका छन् न क्वारेनटाइनको व्यवस्था राम्रो गर्न सकेको छ र राहत वितरण प्रभावकारी भएका छन्। राहत वितरणको नाममा ५ किलो चालमा, आधा किलो दाल, आधा लिटर तेल र एक किलो आलु र एक पाकेट नुन लिनको लागि भौतिक दूरीको उल्लंघन गरि लाइन बस्न बाध्य छन्।
कहिले रत्नपार्कमा लाइन राखी खान बाढ्ने जस्ता व्यवहारले मानवीय आत्मासम्मानलाई समेत निचा देखाएको छ भने वितरण गरेका पाँच किलो चामलमा पनि दश जनाको हातले छोएर फोटो खिचेर सामाजिक सञ्चालमा राख्दा कयौं आवश्यक भएका नागरिकहरु राहत लिन जान समेत आत्मसम्मान विपरित भएको महशुस गरेका छन्।
लकडाउनको समयमा बाहिर निस्क्यो भने कडा कारबाही गर्ने तर सरकारले सेवा सुविधाका लागि निर्मित कानुन नीति नियम निर्देशिका तथा निर्णयहरु कार्यान्वयन नहुने र जे पनि मिति नाघेको औषधी जस्तै भएको छ। चैत्र वैशाखको विद्यालयको शुल्क नलिने, बैँकमा लकडाउनको अवधिको ब्याज र सावा छुट दिने, घरभाडा नलिन जस्ता निर्णयहरु अदूरदर्सी, विकल्प हिन र कार्यान्वयन उन्मुख नभएको भन्न बाहेक अरु केही रहेन।
क्वारेन्टाइन भनेको बिरामीलाई सुरक्षित साथ राख्ने र समयमै औषधी उपचार गर्ने र बिरामी हुनबाट बचाउने उदेश्यले राख्न्ने हो तर क्वारेनटाइनको व्यवस्थापन नराम्रो भएको कारण बसेका व्यक्तिहरु समयमै तातो पानी, खाजा खाना तथा बस्नको लागि राम्रो विछ्याउना समेत नभएको र क्षमताभन्दा बढी व्यक्तिहरु भीड गरि राखेको र बिरामीहरुलाई उपचार तथा स्याहार नपाएर मृत्यु समेत भएको र बलात्कार तथा कुटपीट समेत भएको घटनाले कयौं क्वारेनटाइनबाट व्यक्तिहरु नबसी भागेको अवस्था समेत छ।
यसरी सरकार नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी पारदर्शीता र जवाफदेहिता शून्य देखिएको छ। यस्तो समयमा सरकारले नागरिकहरु अनावश्यक बाहिर निस्कन नपर्ने अवस्था सृजना गर्नु पर्छ। हो मानव अधिकारका सम्पूर्ण अधिकारहरु प्रयोग गर्न नसक्ने हुन सक्छ। हिड्डुल गर्ने, सभा सम्मेलन तथा तालिमहरु गर्ने जस्ता अधिकारहरु केही समयका लागि नागरिकले सम्झौता गर्नु पर्ने हुन्छ र नागरिकले गरेका पनि थियो।
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेश स्वतन्त्रता र सरकारले गरेका विवादित कामहरुको विरोध तथा रचानात्मक टिप्पणी राख्रन पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्न पाउँदैन। तर सरकारले नागरिकलाई लक गरि नागरिकको आधारभुत अधिकार समेत संरक्षण नगरेपछि नागरिकहरु बाहिर आउन बाध्य भएका छन्।
यसरी बाहिर आएका नागरिकहरुलाई पनि सरकारले दमन गरेका छन्। लकडाउन हटेको छैन कर तिर्नुपर्ने सूचना जारी गर्ने, स्वास्थ्य सामानहरुमा भ्रष्टाचार गर्ने आवश्यकताअनुसार पर्याप्त रुपमा पिसिआर जाँचको दायरा नबढाई लकडाउन माथि लकडाउन गर्ने तर बिना स्वास्थ्य जाँच भारतीय सिमानाबाट रातदिन हजारौ व्यक्तिहरु लुकेर आउन दिने, अस्पतालमा, प्रहरीमा संक्रमित बिरामी देखेमा कार्रयालय सिज गर्ने र नियमित तथा अत्यावश्यक स्वास्थ्य जाँचमा पनि सहज नहुने, हिसा विरूद्धको उजुरी सहज नहुने र मृत्यु पश्चात मात्र कोरोना घोषणा गर्ने, स्वास्थ्य चिकित्सकहरुलाई ढुक्कले काम गर्न सक्ने गरि आधारभूत स्वास्थ्य सामग्रीहरु नपाउने जस्ता कामले नागरिक कोरोनाबाट भन्दा पनि सरकारको गैर जिम्मेवारी कामले असुरक्षित महशुस गर्न पुग्यो।
यस्तो बेला सम्बोधन गर्न निर्मित कानुन,नीति नियम तथा निर्णयहरु सबैको प्रतिनिधित्व स्वीकार्ने र तत्कालको समस्या समाधान गर्न सक्ने मानव अधिकार अत्याधिक संरक्षण गर्न सक्ने र लैङ्गिक समानता तथा महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने हुनु पर्छ। हामिलाई थाहा छैन संक्रमण कहिले सम्म रहन्छ र कति व्यक्तिहरु यो संक्रमणबाट प्रभावित हुन्छ तर यसबाट हुने दीर्घकालीन असरलाई सरकारले योजना सहित सम्बोधन गर्नु पर्छ। यस्तो समयमा मानव अधिकारको सम्मान गर्दै संक्रमणबाट चुनौतीको सामना गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना गर्नु पर्छ।
यो लकडाउन नागरिकको लागि संजायको रुपमा प्रयोग गर्नुभन्दा पनि संक्रमणबाट बच्ने कवजको रुपमा प्रयोग हुनु पर्छ। यो कुरा सरकारले सोच्न ढिला भैसक्यो। अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्यो भने मात्र भविष्यमा हुन सक्ने क्षतिबाट बच्न र बचाउन सक्छ।
धेरै नागरिकहरु वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका छन् र फर्कने क्रममा छन्। धेरै अनौपचारिक क्षेत्रहरु, स-साना व्यवसाय, मनोरञ्जन क्षेत्रहरु बन्द भएको छ जहाँ दैनिक कमाएर खानु पर्ने अत्याधिक व्यक्तिहरु कामदार छन्। उनीहरुको लागि पहिला जस्तो सामान्य रुपमा काममा फर्किन समय लाग्छ भने कयौं व्यवसायहरु बन्द भएर कर्मचारी निकाल्नु पर्ने बाध्यता व्यसायहरुलाई छ भने कामबाट हट्नु परेको पीडा कामदारहरुमा छ। त्यसबाट हुने मानवीय क्षतिको पूर्ती गर्न गाह्रो हुन्छ।
तर सो बेलासम्म धेरै व्यक्तिहरु पीडित हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यसमा पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका समुदाय महिला, बालबबलिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहज जीवनको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय सरकारको लागि चुनौती भएको छ भने यो समय स्वनिर्भताको उपाय खोज्ने अवसर पनि हो।
पछि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार, दैनिक मजदूरी गर्ने व्यक्तिहरु, विद्यालय, चालक, सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरुको लागी भौतिक दूरी सधैँ सम्भव नहुन पनि सक्छ। निजी क्षेत्र तथा बैंक वित्तिय संघसंस्थाहरुमा अनावश्यक बोझ थप्ने र गर्न सक्नेभन्दा अधिक जिम्मेवारी दिँदा सजाय हुन सक्छ भने नागरिक सो संघ संस्थाबाट पाउनु पर्ने सुविधा पाएन भने आक्रोशित बन्न सक्छ।
घरभाडा दिनु नपर्ने, बँकले व्याज मिन्हा गर्नु पर्ने, विद्यालयले शुल्क लिन नपाइने, कार्यालयबाट कर्मचारीहरुलाई निकाला गर्न नपाइने, तलब दिन पर्ने जस्ता कुराहरुले एक/दुई महिना धान्न सक्ला तर दैनिक आम्दानी गरेर कर्मचारी धान्नु पर्ने अनौपचारिक तथा साना व्यसायहरुले यो लामो समय धान्न गाह्रो मात्र होइन सम्भव हुँदैन।
त्यसैले सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्नुभन्दा पहिला विकल्प सहित आउनु पर्छ। सरकारले के सहयोग गर्न सक्छ भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी छ। कार्यान्वयन नहुने निर्णयले नागरिक तथा व्यवसायहरु निराश भएका छन् भने सरकार अप्रिय भएका छन्। सरकारले फजुल खर्ज कटौती गर्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने, उत्पादनमुलक काममा अर्थपूर्ण लगानी गर्ने , स्थानीय उत्पादन र बजार व्यवस्थापन गर्न अवसर सृजना गर्ने, दैनिक आधारभूत सेवा जुन व्यक्तिको जीवनको अधिकारसँग जोडिएको छ।
नियमित र पँहुच योग्य बनाउने र हाल सरकार स्वास्थ्य सेवामा भइरहेका मिसक्यारेज रोक्ने र न्यायको पहुँचमा विचलन हुन नदिने जस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिन सक्यो भने जस्तोसुकै संक्रमणको समयमा पनि व्यक्तिको मानव अधिकार संरक्षण हुन सक्छ भने संक्रमण आफै दबाउन सक्ने क्षमता नागरिकमा हुन्छ।
(लेखक अधिवक्ता तथा मानव अधिकारकर्मी हुन्।)
