२०७६ सालको स्थगित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) नगर्ने निर्णय सरकारले भर्खरै गरेपछि यसको अर्का महत्वपूर्ण पाटोमाथि बहस सुरु भएको छ। त्यो भनेको एसइई परीक्षा सधैंका निम्ति नगर्ने कि यो पटकका लागि मात्र?
विद्यालय शिक्षा प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि १२ सम्मलाई मानिसकेको अवस्था छ। अहिलेसम्म कक्षा १० लाई नै विद्यालय शिक्षाको अन्तिम खुट्किलो मानियो र यसलाई एसएलसी भनियो। पछि त्यहीँ एसएलसीको रुपान्तरित रुप एसइईका रुपमा सञ्चालन हुँदै आयो। अब भने कक्षा १२ नै विद्यालय शिक्षा पार गर्ने अन्तिम खुड्किलो भइसकेको छ।
गत चैत ६ बाट सुरु हुने परीक्षा कोभिड–१९ को महामारीका कारण देखाउँदै सरकारले ५ गते नै स्थगन गरेको थियो। त्यस यता, परीक्षा कहिले हुने र कुन प्रकारले गर्ने भन्ने अन्यौल रहिरह्यो। झण्डै तीन महिना बित्नै लाग्दा मन्त्रिपरिषद्को यही २८ जेठमा बसेको बैठकले २०७६ को स्थगित एसइई परीक्षा नगर्ने निर्णय गर्यो।
महामारी र लकडाउनका कारण मानसिक रुपमा तनाव झेलिरहेका ४ लाख ८२ हजार ७ सय ७ विद्यार्थीलाई सरकारको यो निर्णयले राहत मिलेको छ। यसको सरोकारवालाहरुले स्वागत पनि गरिसकेका छन्।
एसइई नगर्ने र यसको विकल्पमा विद्यालयकै आन्तरिक मूल्यांकनमा प्राप्त अंकलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने तथा त्यही अंकलाई ग्रेडसिट बनाई बोर्डले प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ। महामारीमा परीक्षाका सन्दर्भमा अघि सारिएका धेरै वटा विकल्पमध्ये यसैलाई उपयुक्त ठानियो, जुन सही पनि थियो।
अब यस सन्दर्भमा उठ्ने केही संवेदनशील पक्षलाई सरकार, नागरिक तथा समुदायले सचेतपूर्वक ग्रहण गर्न आवश्यक देखिन्छ। सबभन्दा पहिलो पक्ष त अहिले परीक्षा हुन नसकेर विद्यालयकै आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा ग्रेडसिट पाउने २०७६ का एसइई ब्याचका परीक्षार्थीलाई समाजले भोलि एउटा विभेदपूर्ण वचन नलगाओस् भन्ने नै हो।
सरकारको निर्णयलगत्तै केही ‘विद्वान हुँ’ भन्नेहरुले सामाजिक सञ्जालमा एसइईको यो ब्याचलाई ‘कोरोना ब्याच’को उपमा दिएर लेखेका छन्। यसरी तुच्छ वचन लगाउनु भनेको महामारीमा मानसिक क्षति व्यहोरिरहेका लाखौं विद्यार्थीलाई थप पीडा दिनु हो। अपहेलना गर्नु हो। हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने एसइईको तयारीमा बसेका यी विद्यार्थीले चैत ६ गतेको परीक्षा स्थगन नभएको थियो भने जाँच दिइसक्थे, परीक्षाफलको पनि सामना गर्थे नै।
त्यसमाथि अहिले उनीहरुलाई त्यत्तिकै कृपाको भरमा प्रमाणपत्र दिन लागिएको पनि होइन। कक्षा १० पार गर्दै गर्दा विद्यालयमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय त्रैमासिक परीक्षा दिएकै हुन्। तिनै परीक्षामा उनीहरुले देखाएको क्षमताका आधारमा प्राप्त अंकको योगफल नै प्रमाणपत्रमा पाइने हो।
त्यसकारण, एसइई दिन ठिक्क परेका यी विद्यार्थीले विना परीक्षा प्रमाणपत्र पाउँदैछन् भन्नुको पछाडि कुनै तर्क छैन। बरु, अब एसइई सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्ने आवाज तर्कपूर्ण छ। यो आवाज विद्यार्थी, अभिभावकदेखि सांसदसम्मले उठाइसकेका छन्। अब यही मौका हो, परीक्षा पद्धति र संरचनामा सुधार ल्याउने। विद्यालय शिक्षाको पल्लो छेऊ भनेको कक्षा १२ नै हो।
कक्षा १२ को मात्र राष्ट्रियस्तरमा परीक्षा लिनुपर्छ अनि १० र ११ को जाँच विद्यालयले नै गर्ने प्राबधान हुनु पर्छ भन्ने आवाज उठिसकेको छ। एसइई परीक्षा नगर्ने जुन निर्णय अहिले भएको छ, कक्षा १० को परीक्षा अब उप्रान्त सधैंका निम्ति विद्यालयकै जिम्मामा छोड्नु वाञ्छनीय हुन्छ। ढिलै भएपनि महामारीकै क्रममा सरकारले विद्यालयहरुलाई विश्वास गरेको छ। विद्यालयका शिक्षकमाथि ठूलो भरोसा जताइएको छ।
यही रितलाई अब निरन्तरता दिनु पर्छ। यसले दुईटा पक्षमा मद्दत पुग्नेछ। एक, अहिलेको एसइई ब्याचलाई समाजले ‘कोरोना ब्याच’को उपमा दिन सक्ने छैन। किनकि, नियममा नै कक्षा १० र ११ सम्मको अन्तिम परीक्षा विद्यालयले लिने घोषणा भइसकेपछि यो शब्द झुक्किएर पनि कसैले उच्चारण गर्ने हिम्मत राख्ने छैनन्।
यसका लागि शिक्षा ऐन संशोधन गर्न जरुरी हुन्छ। कक्षा १० का विद्यार्थीका अन्तिम जाँचका लागि विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनलाई मान्यता दिन विद्यमान शिक्षा ऐनलाई तत्काल संशोधन नगरी सुखै छैन। यही संशोधनका क्रममा ‘एसइई’ शब्द उच्चारण नै नगर्नेगरी विद्यालयबाटै कक्षा १० र ११ सम्मको अन्तिम परीक्षा गर्ने प्रावधान ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्छ।
कक्षा १२ को परीक्षा मात्र राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत् गर्ने प्रावधान ऐनमा हुनु पर्छ। हुन त, सरकारले कक्षा ११ को परीक्षाबारे केही बोलेको छैन। यसमा पनि कुनै द्विविधा नलिई निर्णय गरिहाल्न जरुरी छ। कक्षा ११ बारे निर्णय नगरिहाल्नुको पछाडि एउटै कारण हुन सक्छ। त्यो हो- ११ र १२ कक्षाको एउटै ट्रान्सक्रिप्ट। कक्षा १२ लाई अन्तिम तह मानिसकेपछि ११ को पनि समावेश गरी एउटै ट्रान्सक्रिप्ट किन दिने?
हिजो एसएलसीमा कक्षा ९ र १० दुबै तहको प्रश्न सोधिन्थ्यो। पछि संशोधन गरी १० को मात्र सोध्न थालियो। त्यसैले पनि कक्षा ११ लाई १२ मा जोड्नु जरुरी छैन। त्यसो त, संकायअनुसारको पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक अध्यापन गराएर ‘प्लस टु’को छुट्टै अस्तित्व देखाउने पद्धतिलाई तुरुन्त बदल्नु पर्छ। अन्यथा, कक्षा ११ र १२ लाई एकलपथीय पाठ्यक्रमअनुसारको विद्यालय शिक्षाको एउटै संरचना भन्न सकिने आधार रहन्न।
दोस्रो पक्ष भनेको लोकसेवा आयोग वा सरकारी निकायले खोज्ने प्रमाणपत्र कुन-कुन तहको हुनुपर्ने हो? त्यसमा स्पष्टता हुनु पर्छ। प्रहरी, सेना, चालक बन्न वा अरु सेवामा जान कम्तिमा कक्षा ८ उत्तीर्ण प्रमाणपत्र खोजिन्छ। प्राथमिक शिक्षक वा खरिदार हुन एसएलसी/एसइईको योग्यता खोजिन्छ। राष्ट्रियस्तरमै परीक्षा लिइएका कारण एसइई उत्तीर्ण प्रमाणपत्रलाई यसरी मान्यता दिइँदै आएको देखिन्छ। अब विद्यालयबाट नै लिइने परीक्षा र मूल्यांकनलाई मान्यता दिइन्छ कि दिइँदैन?
त्यो पनि ऐनले स्पष्ट पार्नु पार्छ। त्यसो त, राष्ट्रियस्तरकै परीक्षा लिएपनि आखिर उत्तरपुस्तिका जाँच्ने भनेका विद्यालयका शिक्षकले नै हुन्। शिक्षकलाई नै विश्वास गर्ने प्रावधान ल्याउन सक्ने हो भने हिजो एसएलसी/एसइई परीक्षामा चिट चोराउन जम्मा भएजस्तो विकृति आउने थिएन। किनकि, शिक्षक पूर्ण रुपमा जिम्मेवार बन्ने थिए। केन्द्रले सुरक्षाकर्मी खटाएर कर्मचारीतन्त्रको निगरानीमा गरिएको परीक्षालाई मात्र ‘बैध’ र ‘राष्ट्रियस्तर’को भन्ने मान्यता नै बदल्नु पर्छ।
शिक्षकले पनि एसइई दिन नपाएका आफ्ना विद्यार्थीलाई आँखा चिम्लेर होइन कि हिजो देखाएको क्षमता र अंकलाई निष्पक्ष तरिकाले समावेश गरि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई पठाउन सक्नु पर्छ। यसका निम्ति विद्यालयमा कक्षा १० का विद्यार्थीको अभिलेख सही राखिएको छ/छैन? त्यो महत्वपूर्ण पाटो हो।
(लेखक शिक्षा पत्रकार समूहका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)
