नेपाल पनि विश्वका अन्य देशहरु जस्तै कोरानाको कहरमा परिरहेको छ। कोराना संक्रमण रोक्न २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि नेपाल सरकारले देशभरी लकडाउन गरेको छ।
कोराना संक्रमण पछिल्लो समय तीव्र रुपमा फैलिदै गएको छ। भारतमा उच्च दरमा संक्रमण भैरहेको र भारतमा काम गरिरहेका नेपालीहरु लकडाउन भएपनि विभिन्न उपायबाट नेपालभित्र प्रवेश गरिरहेका छन्। जसले गर्दा भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा कोरानाको संक्रमण बढी देखिएको छ। त्यसक्षेत्रबाट काठमाण्डौ लगायत पहाडी क्षेत्रमा मानिसहरु आवात जावात भएकोले गर्दा धेरै ठाँउमा संक्रमण फैलिएको छ।
पछिल्लो समय नेपाल सरकारले जेठ २० गतेसम्मको लागि लकडाउन गरेको छ। लकडाउन सुरु भएको जेठ ११ गते दुई महिना पुग्छ। कोराना भाइरस नियन्त्रणमा कहिले आउँछ भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन। कोराना भाइरसको संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनले गर्दा अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरु प्रभावित भएका छन्, संचालन हुन सकेका छैन।
नेपाल सरकारले वैशाख २५ गतेदेखि ४२ वटा विभिन्न क्षेत्रहरु संचालन गर्न सकिने भनेको छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पानी, ग्याँस, औषधि र किराना पसलहरु सिमित समयको लागि खुल्ने गरेका छन्। पहाडी र ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि कार्यहरु केही मात्रा भइरहेको देखिन्छ। तर, संक्रमण बढ्दै जाँदा मानिसहरुमा डर र त्रास बढेको, मानिसहरु आफ्नो आफ्नो घर फर्किसकेको अवस्थामा मजदूरहरु उपलब्धता हुन नसक्ने स्थिति छ।
कोराना भाइरसको संक्रमणबाट हुने दुःख र सम्भावित मृत्युको जोखिम त एकातर्फ छदै छ। अर्कोतर्फ आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प हुँदा रोजगारी गुमेको छ, व्यवसायहरु बन्द रहेका छन्। यसले गर्दा कोराना भाइरसको आर्थिक प्रभाव नराम्रोसंग परेको छ। गत वर्षभन्दा आर्थिक वृद्धिदर चालु वर्ष झण्डै ५ प्रतिशत विन्दुले कमी आउने देखिएको छ।
अघिल्लो वर्ष करिब ७ प्रतिशतले बढेको आर्थिक वृद्धिदर २.२८ प्रतिशतमा झर्ने केन्द्रीय तथ्याकं विभागको आंकलन रहेको छ। सबैभन्दा बढी होटल तथा रेष्टुरेन्ट १६.७ प्रतिशतले, यातायात, भण्डारण र संचार २.४५ प्रतिशतले, उत्पादनमुलक उद्योग २.२७ प्रतिशतले, खानी तथा उत्खन्न ०.६९ प्रतिशतले र निर्माण ०.३१ प्रतिशतले कमी आउने आंकलन रहेको छ। तर, लकडाउन लम्बिदै जाँदा उत्पादनमा थप नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ।
हुनत कोराना भाइरस जस्तो संक्रामक रोगले विभेद गर्दैन। धनी-गरिब र जुनसुकै जातजातिलाई पनि लाग्न सक्छ। यसको संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनले पनि प्रायः सबैलाई असर गरेको छ। तर असर समान छैन। लकडाउनले आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा निजी र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरहरु बढी प्रभावित भएका छन्।
दैनिक काम गरेर ज्याला पाई गुजारा चलाउने वर्ग सबैभन्दा बढी पीडित भएको छ। कम कमाई हुने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरु पनि समस्यामा परेका छन्। निजी क्षेत्रमा स्थायी प्रकृतिका जागिर हुनेहरुको लागि पनि तलब भुक्तानी नपाउने स्थिति बढ्दै गएको छ।
केही सिमित आर्थिक कृयाकलाप बाहेक अन्य कार्यहरु गर्न नपाउँदा लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीहरु प्रताडित भएका छन्। ठूला व्यवसायहरुले हिजोको दिनमा कमाएको नाफाले केही समय थाम्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिए पनि उनीहरु पनि नोक्सानीमा रहेका छन्।
कोराना संक्रमणको यो डरलाग्दो अवस्थामा रोग र भोक दुवैबाट बाच्नु पर्ने जटिल अवस्था छ। उच्च र मध्यम वर्गले आफ्नो संचित आम्दानी र सम्पत्तिबाट केही समय जीवन निर्वाह गर्न सक्लान तर बेराजगार विपन्न र गरिब परिवारहरुको लागि रोक र भोक दुवैबाट बाच्न गाह्रो पर्ने स्थिति आएको छ।
नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारमार्फत विपन्न परिवारहरुलाई केही राहत बाँडेको छ। तर, सबैले पाउन नसकेको गुनासो छ। लामो समय यसरी राहत बाड्न सम्भव पनि नहोला। अहिलेको जटिल अवस्थामा एकातर्फ रोगको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ भने अर्कोतर्फ भोकको व्यवस्थापन गर्नु पनि त्यतिको आवश्यक छ।
लामो समय लकडाउन गरेर कुनै पनि काम नगर्ने हो भने छिटै नै भोकले सताउने देखिन्छ। त्यसैले सरकारले कृषि कार्यलाई लकडाउन केही खुकुलो पारेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि कार्य गर्न लकडाउनले त्यति छेक्न पनि सक्दैन। कृषि सामाग्रीको आपूर्ति र कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनमा भने व्यवधान देखिएका छन्।
कोराना भाइरसले सबैलाई असर गरे पनि न्यून र विपन्न वर्गहरु बाँच्न नै गाह्रो पर्ने स्थितिमा पुगेको हुँदा सरकारले यिनीहरुलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने र सहयोग गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ। उद्योग व्यवसायी र बैंकरहरुले जस्तो यो वर्गले ठूलो आवाज गरे आफ्ना माग राख्न नसक्ने हुँदा नीति निर्माण गर्दा र सरकारले सहयोग पुराउँदा यो वर्गले स्थान नपाउने अवस्था हुन्छ।
अहिले वास्तवमा यस्ता वर्गहरुको जीवन रक्षा गर्दै कोरानापछिको आर्थिक पुनरुत्थानको लागि सहयोग पुग्ने गरि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भोक व्यवस्थापनको लागि एकातर्फ कृषि उत्पादन र यसको बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ कृषि क्षेत्रमा नसमेटिएका श्रमलाई पूर्वाधार विकास र लघु, साना तथा मझौला उद्योगमा समेट्नु पर्ने देखिन्छ।
तसर्थ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बीच समन्वय र तादम्यता ल्याउनु पर्दछ।
आन्तरिक र वैदशिक रोजगारीबाट ठूलो मात्रामा अहिले बेरोजगार रहेको अवस्थामा सरकारी प्रयासले मात्रै रोजगारी सिर्जना पर्याप्त नहुन सक्छ। खासगरी निजी क्षेत्रबाट व्यवसायिक ढंगले कृषि, लघु तथा साना उद्यमहरु गर्न सक्छन्।
विद्यमान ठूला उद्योगहरु बाहेक छोटो समयमा नयाँ ठूला उद्योगहरु खोल्न नसकिने हुँदा लाखौ बेराजगारहरुलाई तत्काल व्यवस्थापन गरी जीविका निर्वाह गर्न सकिने क्षेत्र कृषि, लघु तथा साना उद्यमहरु नै हुन सक्छन्। कृषि र कतिपय लघुउद्यममा कार्यहरु लकडाउनको समयमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर गर्न सकिने हुन्छन्।
कृषि लगायतका लघुउद्यममा बेरोजगार युवाहरुलाई लगाउन कर्जाको आवश्यकता पर्दछ। सानो पुँजीले पनि यस्ता क्षेत्रहरु गतिशील हुन सक्छन्। लकडाउनको अवस्था र लकडाउन पछि समावेशी ढंगले आर्थिक पुनरुत्थानको लागि पनि यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्दछ। यसलाई समावेशी वित्त पनि भन्न सकिन्छ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले पनि सिमित मात्रामा लघुवित कार्य गरेपनि ठूला संख्यामा पहुँच रहेका संस्थाहरुमा लघुवित वित्तिय संस्थाहरु र सहकारीहरु नै रहेका छन्। लघुवित वित्तिय संस्थाका ४५ लाखभन्दा बढी र सहकारीहरुका ६५ लाखभन्दा बढी सदस्य रहेका छन्। देशका विभिन्न दुर्गम ठाँउहरुसम्म फैलिएका यी संस्थाहरुमार्फत उत्पादनमुलक कार्य गर्न वृहत स्तरमा वित्त प्रवाह गर्न सकिन्छ।
अहिलेको आर्थिक शिथिलता र आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीले गर्दा कर्जा असुली प्रकृयामा कमी आउँदा लघुवित वित्तिय संस्था र सहकारीहरुमा नगद प्रवाहको कमी आएको छ। आर्थिक पुनरुत्थानको लागि थप तथा नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न पर्याप्त तरलता नहुन सक्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले यी संस्थाहरुलाई सिधै प्रभाव पार्दैन।
तसर्थ, वित्तिय समावेशिताको लागि लघुवित क्षेत्र सृदृढीकरण गर्न केही गैरपरम्परागत उपायहरु अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। पहिलो, नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले यी लघुवित कारोबार गर्ने संस्थाहरुमार्फत कर्जा प्रवाह बढाउन कर्जा योग्य साधन बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न उपायहरु अपनाएर नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित वित्तिय संस्थाहरुलाई पनि पुनःकर्जा प्रदान गर्न सक्छ।
नेपाल सरकारले गरिबी निवारणको लागि छुटयाइने बजेट थोक कर्जा कारोबार गर्ने संस्थाहरु मार्फत खुद्रा कारोबार गर्ने संस्थाहरुमा पुराउन सक्छ। दोस्रो, अहिलेसम्म लामो अवधिको सम्झौदित बचत परिचालन गर्ने कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, र बीमा कम्पनीहरुले लघुवित वित्तिय संस्थाहरुमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छैनन्।
यी संस्थाहरुको कुल वित्तिय साधनको सानो अंश लघुवित क्षेत्रतर्फ प्रवाह गर्ने हो भने खासै जोखिम पनि नहुने तर विपन्न वर्गका मानिसहरुको लागि ठूलै राहत हुने मात्रामा रकम पर्याप्त हुने देखिन्छ। यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई ध्यान दिनु हो भने हाम्रो वित्त प्रणाली बढी समावेशी हुने थियो।
अहिलेसम्म वाणिज्य बैंकहरुबाट कर्जा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु करीब १५ लाखमात्र रहेका छन। जवकि लघुवितका २८ लाख रहेका छन् र सहकारीका पनि त्योभन्दा धेरै ऋणी रहेका छन्।
तेस्रो, ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका साना तथा मझौला उद्योग र कृषि फर्महरुमा कर्जा प्रवाह गर्न वाणिज्य बैंकहरुले लघुवित वित्तिय संस्थाहरुलाई एजेन्टको रुपमा प्रयोग गरी आफ्नो भौतिक पहुँच नभएको ठाँउमा लघुवितको सीमाभन्दा माथिका कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
यसले वाणिज्य बैंकहरुको वित्तिय साधनमा धेरै व्यक्तिहरुको पहुँच पुग्न गई वित्तिय प्रणाली बढी समावेशी बन्दछ। अहिलेसम्म सिमित ऋणीहरुले मात्र वाणिज्य बैंकहरुमा उपलब्ध वित्तिय साधन उपयोग गरिरहेको स्थिति छ।
चौथो, लघुवितको समूह जमानीमा दिने सानो स्तरको कर्जा बाहेक हाम्रो बैकिङ प्रणालीबाट प्रवाह हुने सबैजसो कर्जा धितोमुखी रहेको छ। क्रमशः क्रेडिट स्कोरिङ गर्ने प्रणाली विकास गरी जग्गा जमिन धितो नभए पनि कर्जा पाउन सकिने व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै जना उद्यमीहरु कर्जा पाउन सक्षम हुनेछन्।
अहिले पनि चल धितो वा परियोजना धितोको प्रयोगलाई बढाउन सकिन्छ। पाँचौ, वित्तिय पहुँच बढाउन उल्लेख्य सहयोग गरेका ऋण तथा बचत सहकारीहरुको पर्याप्त नियमन र सुपरीवेक्षण हुन नसक्दा उल्लेख्य मात्रामा परिचालन भैसकेको बचत रकम जोखिममा रहेको छ। तीन तहका सरकार अन्तर्गत गएपछि केही वर्षदेखि सहकारीको एकिकृत तथ्याङ्क समेत सार्वजनिक हुन सकिरहेको छैन।
बचत तथा कर्जा प्रवाह जस्ता आधारभूत वित्तिय सेवा प्रवाह गरी समावेशिता प्रर्वद्धन गर्ने यस्ता सहकारीहरुको सुदृढीकरण, क्षमता विस्तार, नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था हुनु जरुरी छ।
छैठौँ, लकडाउनको अवधिमा पनि आफ्नो बचत निकाल्न, उपयोगको लागि भएपनि सानातिनो कर्जा लिन पाउने हुँदा यस्ता संस्थाहरु स्वास्थ्य सुरक्षा अवलम्बन गरी सिमित समयको लागि भएपनि संचालन गर्न स्थानीय प्रशासनबाट सहयोग भएमा गरिब र विपन्नले राहात पाउन सक्छन्।
अतः कोराना कहरको समयमा सानातिना कर्जा लिई जीवन बाँच्न र पछि समन्यायिक र समावेशी ढंगले आर्थिक पुनरुत्थान गर्न लघुविततर्फ कर्जा योग्य साधनको प्रवाह बढाउनु पर्दछ। यसतर्फ सबै सरोकारवालाहरुको ध्यान जानु आवश्यक छ। अन्यथा, कोराना कहरपछि आर्थिक वृद्धिदर बढ्न थाले पनि सामाजिक असन्तुष्टि, गरिबी र असमानता थप बढ्न जानेछ।
