यसै हप्ता सम्पन्न चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको राजकीय नेपाल भ्रमण मुख्यत: चार सन्दर्भले महत्वपूर्ण रह्यो।
पहिलो, २३ वर्षको अन्तरालपछि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपालको राजकीय भ्रमणका आएका थिए। विशेषतः सन् २०१५ मा हामीले संविधान जारी गरेपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई जसरी पनि नेपाल भ्रमण गराउने प्रयास भएका थिए।
नेपालको राजनीतिक अवस्था तथा पर्याप्त तयारी नपुगेको कारण देखाउँदै भ्रमणलाई पटक–पटक पर सारिएको थियो। उसो त सन् २०१३ मा राष्ट्रपति बनेपछि भुटान र नेपाल बाहेक उनले दक्षिण एसियाका साना राष्ट्र समेत भ्रमण गरिसकेका थिए।
त्यसैले नेपाललाई मात्र छुटाउनु हुन्न, भ्रमणमा जसरी जानुपर्छ भन्ने मत चीनभित्रै बलियो थियो।
दोस्रो,नेपालमा तीन तहको निर्वाचनपछि पाँच वर्षको म्यान्डेडसहित सरकार निर्माण भएको १९ महिनामा उनी नेपाल भ्रमणमा आए।
यसका दुई पक्ष छन्, पहिलो नेपालले हासिल गरेको राजनीतिक स्थायित्व, दोस्रो अधिकतम बहुमत सहितको कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार निर्माण।
नेपालका कम्युनिष्ट दलहरू मिलुन् भन्ने सन् २००८ देखिको चिनियाँ आकाक्षाले सन् २०१८ मा आएर मूर्त रूपमा पाएको थियो। योसँगै जोडिएको विषय थियो, नेपालले प्राप्त गरेको राजनीतिक स्थिरता।
तेस्रो, सीको भ्रमण रुट आफैंमा अथपूर्ण थियो। भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग दोस्रो अनौपचारिक शिखर वार्ता सकेर उनी सिधै काठमाडौं आएका थिए। अन्य दुई पक्षीय कैयौं एजेण्डासहित भारत र चीनको बीचमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा मिलेर काम गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ तर यसले मूर्तरूप भने लिइसकेको छैन।
भेटमा नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको पक्कै कुराकानी भएको हुनुपर्छ।
चौथो, पछिल्लो समयमा सत्तारूढ नेकपा र जनतामा चीनप्रति निकै ठूलो अपेक्षा छ। विशेषगरी पूर्वाधार निर्माण र लगानीमा यस्तो अपेक्षा छ। त्यसमाथि पनि चिनियाँ रेलको बारेमा बढी नै अपेक्षा गरिएको छ।
पारवहन र व्यापारको क्षेत्रमा चीनलाई भारतको विकल्पको रूपमा हेरिएको छ। शान्ति र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अपेक्षा सीको भ्रमणले चिनियाँ लगानी बढ्छ भन्ने थियो।
यिनै सन्दर्भमा सीको दुई दिने राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ। यस आलेखमा यस भ्रमणका उपलब्धि के रह्यो र के–के सन्देश छन् भन्ने विषयलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ।
भ्रमणका मुख्य सन्देश के–के हुन् भन्ने विश्लेषण गर्दा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण यताका अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई हेर्नुपर्छ किनभने कतिपय सन्देश उच्चस्तरीय भेटमा भनिँदैन, पहिला नै प्रवाह गरिएको हुन्छ।
हुन पनि चिनियाँ सन्देश र चासोको विषयमा विदेशमन्त्री जति मुखरित थिए, सी त्यति मुखरित भएनन्।
२३ वर्षपछिको उच्च भ्रमण थियो, केही परियोजना अगाडि बढे, सरकारको राम्रो तयारी थियो, भ्रमण भव्य भयो।
भ्रमणले दिएका सन्देशहरू के– के हुन् ?
भ्रमणले दिएको पहिलो सन्देश हो, चीन नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छ र उसको बुझाइमा अहिलेको राजनीतिक स्थायित्वको बाहक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हो।
भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा दुई पार्टीका बीचमा भएका विचार आदानप्रदान, बाक्लो द्वीपक्षीय भ्रमण र भ्रमणको दौरानमा भएको भेटघाटले त्यही संकेत गर्दछ।
दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकतामा सकारात्मक योगदान गरेको चीन आगामी दिनमा नेकपाको आन्तरिक एकता सुदृढ भएको हेर्न चाहन्छ।
नेकपाका सहअध्यक्ष प्रचण्डसँगको भेटमा सीले भनेका छन्, ‘तपाईं नेपालको राजनेता हो।’
दुई पार्टीको बीचमा बाक्लो हिमचिम छ। विगत डेढ वर्षमा नेकपामा उच्च नेताहरूले निरन्तर रूपमा चीनको भ्रमण गरिरहेका छन्, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पनि बारम्बार चीन भ्रमणमा गएका छन्।
केही अघिको सन्दर्भ उल्लेख गर्दा सन् २०१६ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि चीन केही बेखुसी भएको तथ्य बाहिर आइसकेको छ।
नेपालमा नेकपा नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएमा आफूलाई अनुकूल हुने उसको बुझाइ देखिन्छ। स्पष्ट रूपमा भन्दा यो भ्रमणबाट चीन नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू एकीकृत भएको हेर्न चाहन्छ र त्यसका लागि सहयोग गर्न चीन तयार छ।
तर, त्यो चाहना ऊ सार्वजनिक रूपमा मुखरित गदैन र यस किसिमको भान विपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई नपरोस् भन्नेमा सजग देखिन्छ।
भ्रमण अगाडि र भ्रमणको दौरानमा भएका भेटघाट र चिनियाँ पक्षले दिएको अभिव्यक्तिले यही संकेत गर्छ।
यहाँनिर विचारणीय पक्ष छन्।
भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला चीन भ्रमणका गएका थिए।
दोस्रो, नेपाल भ्रमणमा आएका सीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटपछि भनेका छन्,‘नेपालमा जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि चीनलाई खासै असर गदैन।’
यो चीनको पुरानो भनाइ हो तर यतिबेला उसले दिएको अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छ किनकी वामपन्थी एकतादेखि दुई पार्टीको एकतासम्म चीनले नेकपालाई समर्थन गरिएको छ भन्ने चिसो नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई परेको छ र समय समयमा यो सार्वजनिक रूपमा सुसुप्त ढंगले प्रकट समेत हुने गर्दछ।
दोस्रो, चीनले स्पष्ट रूपमा दिएको सन्देश के हो भने ऊ नेपालसँगको कनेक्टिभिटीको लागि तयार छ तर त्यसका केही सीमितताहरू रहेका छन् र नेपालले अपेक्षा गरेका सबै परियोजना तत्काल अगाडि बढ्न सक्दैनन्।
उदाहरणको लागि रेलको कुरा गरौं।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वले अत्यन्तै प्राथमिकताको बारेमा केही महिना अगाडि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले रेल रातरात आउने परियोजना होइन, रेलको बारेमा नेपालमा बढी नै बहस भयो भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। अहिले स्पष्ट सन्देश दिइएको छ, रेलभन्दा पहिला सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।
प्राविधिक हिसाबले पनि निकै कठिन, खर्चको हिसाबले पनि निकै महँगो र व्यापारका लागि प्रयोगको हिसाबले पनि त्यति व्यवहारिक नभएको कारणले रेल यस पटक दोस्रो प्राथमितामा पर्यो। तर, दुवै देशमा रेलको राजनीतिक र भूराजनीतिक आयाम रहेका कारण सम्भाव्यता अगाडि भन्दै यसलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ।
तर, नेपालसँगको कनेक्टिभिटी उसको प्राथमिकता देखिन्छ र त्यो अहिलेको लागि सडक मार्गमार्फत्।
भोलि व्यापारको आकार बढेको र त्यो रेल प्रयोग गर्न भारत पनि तयार भएमा कठिन नै भए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन चीन तयार देखिन्छ तर तत्कालका लागि होइन।
उसो त यस अगाडि चिनियाँ पक्षले आफ्नो खर्चमा गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले रेल निर्माण प्राविधिक हिसाबले निकै कठिन र त्यसका लायि नयाँ प्रविधिको नै विकास गर्नुपर्ने देखाइसकेको छ। तर भारतसँगको परनिर्भरता कम गर्ने र चीनसँग बढाउने नेपालको नीतिलाई उसले सम्पूर्ण रूपले समर्थन गरेको देखिन्छ।
त्यही भएर नै बृहत दुई पक्षीय पार्टनरसिपलाई रणनीतिक तहमा वृद्धि गरिएको छ।
तेस्रो, भ्रमणको समयमा नेपालमा चीनको सुरक्षा चासो तिब्बत र ताइवानभन्दा पर विस्तारित भएको देखिन्छ। यस अगाडि तिब्बतको विषयमा मात्र केन्द्रित चीन यसपटक हङकङ र उहिगुर मुस्लिमको बारेमा समेत मुखरित भएको पाइन्छ।
हङकङको समर्थनमा काठमाडौंमा हुनसक्ने प्रदर्शन र उहिगुर मुस्लिममा समर्थकहरूले नेपालमा गर्नसक्ने आन्दोलन र प्रदर्शनको विषयमा समेत चीनले निकै चासो राखेको पाइन्छ।
एक महिना पहिला आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीदेखि अहिले सीसम्मले दिएका अभिव्यक्तिले केही स्पष्ट सन्देश दिएको पाइन्छ।
यो चासो दुई भिन्न रूपमा प्रकट भए।
पहिलो, सीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेलगत्तै चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले तत्कालै समाचार सम्प्रेषण गर्यो।
प्राय:जसो चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले यस्ता भेटघाटको समाचार दिँदा हतार गदैनन्। सी काठमाडौंबाट बेइजिङतर्फ उड्नुअघि नै सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीमा सीको भनाइ उल्लेख गर्दै समाचार आयो,‘चीन फुटाउने गरिने कुनै पनि प्रयास व्यर्थ ठहरिने छन् र बाह्य शक्तिको सपनालाई चकनापुर बनाइने छ।’
यस अगाडि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले नेकपामा सहअध्यक्ष प्रचण्डसँगको भेटमा हङकङको विषयलाई जोडतोडले उठाएका थिए। यी विषयमा काठमाडौंमा चीन विरोधी गतिविधि हुनसक्ने तर्फ चीनको चेतावनी थियो।
त्यसलै पनि यस पटकको भ्रमणका सुर्पुदर्गी सन्धी हुन नसके पनि पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धी भएको जसले आंशिक रूपमा सुपुर्दर्गी सन्धीको नै काम गर्छ। साथै, सुपुर्दर्गी सन्धी सकेसम्म छिटो गर्ने सहमति भएको छ।
चौथो, भारत–चीन प्लसको सन्देश।
विगत एक वर्षदेखि चीनले यो अवधारणालाई जोड दिइएको छ। मोदी र सी बीचमा चीनको उहानमा अघिल्लो वर्ष भएको पहिलो अनौपचारिक शिखर वार्तामा यो विषयले प्रवेश पाएको थियो तर यो विषय त्यति चर्चामा आएन।
पछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको भेटमा सीले यो अवधारणा सुनाएका थिए। विभिन्न चिनियाँ विज्ञमार्फत् यो मुखरित भएको थियो।
यस पटक पनि मोदी र सीको विषयमा यो विषयमा वार्ता भएको देखिन्छ र सीले यो विषयमा नेपालका नेताहरूसँग कुराकानी गरेको पाइन्छ।
उसो त चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले बेइजिङमा केही दिन अगाडि भारत–चीन प्लस अवधारणलाई विस्तारित गर्न दुई नेता सहमति भएको उल्लेख गरेका छन्।
तर, भारतले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। यो अवधारणा अन्तर्गत कुनै पनि साना मुलुकमा ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्दा भारत र चीनले एक अर्कालाई जानकारी गराउने र सुरक्षा चासोमा असर पदैन भनी कन्भिन्स गर्ने।
यस विषयमा भारतको यकिन धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन तर यस विषयमा नेपालले भारतसँग कुराकानी गरोस् भन्ने भारतीय अपेक्षा देखिन्छ।
यसको विषयमा नेपालमा दुई मत छ, पहिलो भारत र चीन मिल्दा परियोजनाहरू समस्यारहित ढंगले अगाडि बढ्छ र समयमा नै सम्पन्न हुन्छ भन्ने छ भने अर्को यसले हाम्रो निर्णय क्षमता कमजोर हुन्छ र सार्वभौमसत्तालाई नै असर गर्छ भन्ने छ।
यसको सन्देश हो, नेपालमा अब भारतको एकल प्रभुत्व छैन, मिलेर काम गरौं।
पाँचौं, चीनले नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको सन्देश दिएको छ।
यस सन्दर्भमा सहमतिका बुँदाहरूमा उल्लेख भएका केही बुँदाहरू उल्लेख गरौं।
विभिन्न सहरबीचको भगिनी सम्बन्ध विस्तार, त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा कन्फुसियस सेन्टरको स्थापना, चिनियाँ भाषा कक्षा यसका केही प्रारूप हुन् जुन भ्रमणको दौरानमा राम्रोसँग मुखरित भएको छ।
यति मात्र होइन, दुई देशको संसदको बीचको सम्बन्ध विस्तार गर्ने, दुई देशका महान्यायाधीवक्ता कार्यालय बीचको सञ्चार बढाउने विषयमा संयुक्त वक्तव्यमा नै उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी मिडिया, थिंक ट्यांक लगायतका क्षेत्रमा थप सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको सन्देश दिएको छ। जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने साँस्कृतिक प्रभावलाई झनै विस्तार गर्न चाहेको सन्देश दिएको छ।
छैटौं, अमेरिकाको इन्डोप्यासेफिक रणनीतिमा सामेल हुनबाट नेपाललाई रोक्ने।
सो विषय सार्वजनिक रूपमा नआए पनि चिनियाँ विदेशमन्त्रीको समयमा यो जोडतोडका साथ उठेको थियो र अहिले पनि उठेको छ।
चीनले नेपाली नेताहरूलाई सो रणनीतिमा नजान दबाब दिइरहेको देखिन्छ। नेकपाका केही नेताको अभिव्यक्ति र संसदमा एमसिसी लामो समयदेखि रोकिएको सन्दर्भले पनि यही देखाउँछ। यद्यपी एमसिसीको विषयमा नेपाल सरकार पछाडि फर्कन सक्ने अवस्थामा छैन।
सातौं, अरु विभिन्न विषयमा सहमति र असहमतिका बाबजुद नेपालमा निरन्तर रूपमा लगानी वृद्धि गर्न आफू तयार रहेको सन्देश चिनियाँ पक्षले दिएको छ।
भ्रमणपछि नेपालमा चिनियाँ पर्यटकहरूको संख्यामा निकै वृद्धि हुने देखिन्छ भने लगानीका क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि लगानी सहकार्य कार्यदल बनाउने विषयमा एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
पूर्वाधार बाहेकका व्यापार क्षेत्रमा आगामी दिनमा चिनियाँ लगानी अझै बढ्ने देखिन्छ।
नेपालमा प्रत्यक्ष लगानीमा यस अगाडि नै चीन पहिलो स्थानमा आइसकेको छ। उसले अझै लगानी बढाउन चाहेको छ र त्यसका लागि विभिन्न अवरोधहरू रहेको जिकिर गरिरहेको छ।
आठौं, बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ(बिआरआई) मा चीनको एप्रोच विस्तारै बदलिएको छ भन्ने सन्देश यो भ्रमणले दिएको छ। यस अगाडि बिआरआईका केही परियोजनामा छनोट भएमा सी आउने आशय स्वयं चिनियाँ अधिकारी र विज्ञहरूले दिएका थिए। तर भ्रमणको समयमा त्यस्तो कुनै ठूलो परियोजनामा चीनबाट ऋण लिने विषयमा कुनै सम्झौता भएन।
बेइजिङमा सम्पन्न दोस्रो बिआरआई सम्मेलनमा ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीलाई संयुक्त वक्तव्यमा राखिएको छ, त्यसैले नेपाल बिआरआईको अभिन्न अंग बनिसकेको छ तर पहिले जस्तो धेरै योजना छनोट र त्यसका लागि ऋण लेऊ भन्ने चिनियाँ एप्रोच अहिले परिवर्तन भएको देखिन्छ।
बिआरआई कार्यान्वयनको पाँच वर्षको अनुभवबाट सिकेर नै चीनले यो एप्रोज बदलेको पाइन्छ। जथाभावी पैसा दिँदा आफू पनि फस्ने र अरु मुलुकलाई ऋणको पासोमा पारेको आरोप पनि खेप्नुपर्ने अपजसबाट मुक्त हुन खोजेको देखिन्छ।
बिआरआईलाई अगाडि बढाउने भनिए पनि अब पहिलेको जस्तो दबाबको नीतिमा परिवर्तन आएको देखिन्छ।
(लेखक विदेश मामिलामा चासो राख्छन्।)
