गएको फागुन १ गते नेकपाले कोटेश्वर पेरिसडाँडामा चौबीसौं ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाइराख्दा सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरै टिप्पणी आए। केहीले ‘बिरामी हुँदा आफूलाई रक्तदान गर्नेको लागि त केही गरिदिन मन लाग्छ। ज्यान नै दिएर नेताहरूलाई सत्तामा पुर्याउने परिवारको लागि केही सोचिदिनुस्’ भने। केहीले ‘जनयुद्धले के चाँहि दियो त नेता मनग्य भए, जनता गरीब भए, हजारौं मारिए’जस्ता तर्कना गरे। भनिन्छ, विगतको सम्झना भविष्यको प्रतिज्ञा पनि हो। तर, ‘जनयुद्ध’कालका एक जना अगुवा नेताले कुनै कार्यक्रममा ‘जन्युद्ध’कालमा मान्छे मारिए क्षमा चाहन्छु’ भन्दै भाषण दिएको समाचार पनि आयो।
थाहा छैन यस्तो भाषणले कस्तो भविष्यको प्रतिज्ञा गर्छ र लगभग सत्र हजार मृतक र करीब तीन हजार बेपत्ता हुनेहरूका परिवारले पन्ध्र वर्षदेखि पर्खेको न्यायलाई कसरी सम्बोधन गर्छ। नेकपाका अर्का एक ठूला नेताको ‘संक्रमणकालीन न्यायको झमेला नगरी द्वन्द्वकालका घटनाहरू किनारा लगाउँदा राम्रो हुने’ भन्ने अभिव्यक्तिसँगै ‘जन्युद्ध’लाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाएकाहरूलाई ‘झमेला’ बन्न पुगेको संक्रमणकालीन न्यायलाई शक्ति दुरुपयोगको संक्रमणबाट कसरी बचाउने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण भएर गएको छ।
मलाई सम्झना छ, म कक्षा सात वा आठ पढ्दै गर्दा ‘अरुण तरेर नाना तमोर तरेर, आयौं हामी वीरताको गाथा बोकेर’ भन्ने गीत विद्यालयछेऊ रहेको बुधबारे बजारको मैदानमा बजाउँदै आमसभा गर्नेबेला विद्यालय बन्द गर्नु पर्यो। हाम्रो कार्यक्रममा विद्यार्थीहरू चाहियो भन्दै कक्षा हुँदाहुँदै हामीलाई लिएर गएका दिनहरू। मेरो बुवा पेशाले शिक्षक हुनुन्थ्यो। तलब आउने दिन ‘बज्याहरूले चन्दा भन्दै लगिहाले नि’ भन्दै निन्याउरो मुख लाएर घर आउने गर्नुहुन्थ्यो। एक पटक दुईलाख रुपैयाँ चन्दा माग गरी आएको चिट्ठीले बालाई एक–डेढ महिना घरै छोड्नुपर्ने बनायो। आधा रातमा कतिपटक आमाले समूह–समूहमा आउने माओवादीहरूलाई भात पकाएर सत्कार गर्नुपर्यो। कहिले घर पछाडिको पात्लेवनबाट त कहिले घर अगाडिको रानीवनबाट आउने बन्दुकका आवाज रोकिने प्रतीक्षा गर्दै आमाको सारी समातेर कति रात छर्लङ्गै काट्यौं।।
यो त मेरो मात्र कथा हो। यस्ता नलेखिएका कथाहरू खोजेर यहाँ साध्य छैन। प्रश्न यो हो कि मेरा बा जस्तै हजारौं बाहरूले दिएको चन्दा सहयोग, मेरी आमाजस्तै हजारौं आमाहरूले आफू भोकै सुतेर खुवाएको भात र म जस्तै हजारौं विद्यार्थीहरूले पढाइको माया मारेर सुनेका भाषण, बोकेका बन्दुक र बगाएका रगत केमा गएर मिल्यो? कुनै गल्तीबिनै गोली ठोकिएका छातीहरू वा कालो पट्टी बाँधेर धकेल्दै लगिएका निर्दोष मान्छेहरू कहाँ गए? ती बाँचेका छन्?
केही दिनअघि नेपालको द्वन्द्वकालका घटनाहरूलाई छानबिन गर्न स्थापित बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको समयावधि सकिँदै गर्दा सरकारले थप एक वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गर्यो। र, त्यसै अनुरुप ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसदले पारित पनि गर्यो। यो समेत गरेर तेस्रो पटक आयोगको म्याद थपिएको अवस्थामा अहिलेसम्म आयोगले के गर्यो र न्याय पर्खेर बसेका, क्षतिपूर्तिको आशमा बसेकाहरूको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने कार्यमा के–कस्तो प्रगति भयो त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
नेपालका आम नागरिकको मात्रै नभई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि चासोको विषय बन्न पुगेको नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई नेपालले उपयुक्त सम्बोधन नगरेको भन्ने आलोचना खेपिरहेको अवस्थामा यो म्याद थपाई खास बनेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वागत गरेको खबरहरू आए। यो सँगै अब नेपाललाई संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका मुद्दालाई उचित रुपमा किनारा लगाउनुपर्ने दायित्व बढेको अवस्थामा अब कसरी अगाडि जाने, संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानूनमा कहाँनेर कमजोरीहरू छन्, अहिलेसम्म सरकार कहाँ चुक्यो भन्ने बहस जरुरी छ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई द्वन्द्वकालीन समयमा घटेका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू सम्बोधन गर्ने एउटा विश्वव्यापी प्रक्रियाको रुपमा लिइन्छ। यो प्रक्रियामा सत्य तथ्य छानबिन, अभियोजन, पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा राज्यका संस्थाहरूमा सुधार गर्ने कामहरू हुनुपर्ने हो। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा युद्धरत् पक्षहरूबाट हुने मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको जिम्मेवार कसलाई बनाउने भन्ने छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै पीडित पक्षलाई न्यायको अनुभूति गर्ने कुरालाई संक्रमणकालीन न्यायले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा दुई मत छैन। तर, नेपालको हकमा यी कार्यको सुरुवात यतिका समय बितिसक्दा पनि हुन नसकिरहेको अवस्था छ। संक्रमणकालीन न्यायको इतिहासलाई हेर्ने हो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछिको समयमा पनि यो खाले अभ्यास विभिन्न देशहरूको द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि धेरै नै भएको देखिन्छ।
नेपाल कहाँ चुक्यो?
नेपालले मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई अनुमोदन गरेको छ। कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेपछि त्यसलाई कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन आउँछ। दस वर्षको समयमा राज्य तथा आन्दोलित पक्षबाट भएका हत्या, अपहरण, बलात्कार तथा बेपत्ता पारिएका घटनाहरूलाई न्यायिक प्रक्रियाको ‘झमेला’ नगरिकनै सुल्झाउन खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुरुप चाहिँ कानुन विपरीत हो, सजायबाट उम्कने प्रयास हो।
धेरैले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट मात्रै अब न्याय सम्भव छ, नेपालबाट केही हुन सक्दैन भन्ने प्रतिक्रियाहरू दिन्छन्। द्वन्द्वको समयमा हुने युद्ध अपराध तथा मानवीयताविरुद्धका अपराधका घटनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार हुने कुरामा दुई मत छैन। तर, बुझ्न के जरुरी छ भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान हस्ताक्षर तथा अनुमोदन नगरेको अवस्था छ। यदि गरेको नै हुन्थ्यो भने पनि विधान आउनुअगावै भएका घटनामा कानूनको पाश्चतदर्शी प्रभावको सिद्धान्त (कानून आउनुभन्दा अगाडि घटेका घटनालाई पछि आएको कानूनले नियमन गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त) का कानुनी व्यवधानहरू नेपालसामु छ भन्ने कुरा नबुझी बोल्ने गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कुरामा होइन, हाम्रो आफ्नो कानूनमा उल्लेखित संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरू सुल्झाउने ‘विशेष अदालत’को बारेमा छलफल नहुनु एकदमै दुःखद् हो।
२०७१ सालदेखि लागू हुने गरी आएको बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको दफा २६ मा आममाफी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। आममाफीलाई संक्रमणकालीन न्यायमा अपनाइने एउटा तरिकाको रुपमा लिने गरिएको छ। तर, कस्ता अपराधलाई आममाफी दिने कस्तालाई नदिने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले युद्ध अपराध, नरसंहार (जेनोसाइड), मानवीयताविरुद्धको अपराधलाई अक्षम्य अपराध मान्दै आएको अवस्थामा दफा २६ धेरै विवादित विषय पनि बन्न पुगेको थियो। विवादित आममाफी सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ऐन संशोधन गरी नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड अनुरुपको बनाउनलाई आदेश पनि दिएको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि हालको ऐनको व्यवस्थामा धेरै परिवर्तन छैन। आममाफीको व्यवस्था थोरै मात्र हेरफेर गरी विद्यमान छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको समयमा देशमा आएको राजनीतिक परिवर्तनले द्वन्द्वकालका ‘नाइके’हरूलाई सत्ता तथा सुरक्षाका ठूल्ठूला ओहोदासम्म पुर्याएको छ। चाहे ती सरकार पक्षका हुन् वा युद्धरत् पक्ष। यस्तो अवस्थामा के कुरा स्पष्ट छ भने कोही पनि कानुनको कठघराभित्र पस्नुलाई ‘झमेला’ नै ठान्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक कानुनको सिद्धान्त ‘व्यक्तिगत आपराधिक दायित्व’ र ‘आदेशको दायित्व’देखि डराएकाहरूलाई यो प्रक्रिया ‘झमेला’ लाग्नु स्वाभाविक पनि हो।
जहाँसम्म आयोगको कार्यकालको कुरा छ, दुई पटक म्याद थप भइसकेर फेरि तेस्रोपटक पनि म्याद थप हुनुले आयोगको प्रभावकारिता तथा ढिलासुस्तीमा प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्त हुँदै गएको छ। आयोगमा हालसम्म लगभग साठी हजार उजुरी मानव अधिकार उल्लंघनका दर्ता छन् र तीन हजार हाराहारीमा बेपत्ता पारिएका उजुरीहरू छन्। ती उजुरीहरूउपर के प्रक्रिया हुँदैछ भन्ने खबर अहिलेसम्म कसैलाई छैन। अबको एक वर्षमा कति थपिने छन् त्यो देख्न बाँकी नै छ। आयोगमा आएका उजुरीहरू यदि अभियोजन गर्नुपर्ने रहेछ भने विशेष अदालत गठन गरिने छ भन्ने व्यवस्था ऐनमा भए पनि त्यसबारे छलफल अझै हुनसकेको छैन। विश्वको संक्रमणकालीन न्यायको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापना भएका ‘टोकियो ट्रायल’, ‘न्यूरेम्बर्ग ट्रायल’, कम्बोडिया, कोसोभो, रुवान्डा जस्ता मुलुकहरूमा यस्तै विशेष अदालतको सफल स्थापना भएर काम भएको देखिन्छ। तर, नेपालमा यस सम्बन्धमा छलफलसम्म नहुनुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि चासो बढ्दै गएको छ।
अबको बहस
अहिले नेपालमा धेरैले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा ‘फर गिभ, नट फर्गेट’ भन्ने पनि गरेका छन्। तर के ‘फर गिभ’ गर्दा चन्दा नदिएको निहुँमा मारिनु परेका गाउँका सयौं शिक्षकहरूको आत्माले शान्ति पाउँछ? तिनका परिवारको चित्त बुझ्छ? माओवादीलाई भात पकाएर खुवाएको आरोपमा कुटपिट र बलात्कार गरी हत्या गरिएका मैनाका परिवारहरूले यो कुरालाई ‘फर गिभ’ गर्न सक्छन्? आफ्नो घरमा सुतिरहेका छोराछोरीलाई मध्यरातमा उठाएर ‘सोधपुछ गर्नुछ’ भन्दै लिएर गएको दिनदेखि अहिलेसम्म फर्किने आशामा बसेका बाबुआमाले कसरी ‘फर्गेट’ र ‘फर गिभ’ गर्ने?
फेरि कार्यकाल थपिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई ‘द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्यायबाट बन्चित गराउने अकर्मण्य संस्था’ हुन नदिन ऐन बमोजिम बाचा गरिएका कामहरू तदारुकताका साथ गरिन आवश्यक छ। जसमध्ये संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष अदालतको स्थापनाको लागि छलफल र काम अगाडि बढाइनुपर्छ। त्यस्तै, २०७१ सालमा सर्वोच्च अदातलले दिएको आदेश बमोजिम ऐनका व्यवस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरुप संशोधन गरिनुपर्ने थियो, जुन अहिलेसम्म हुन नसकेको अवस्था छ। त्यसको लागि आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरूसँग छलफल अगाडि बढाई नेपालले अनुबन्ध गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायित्व समेटिने गरी कानुन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि आलोचना खेप्न पर्ने थिएन।
सरकारमा रहेका ठूला नेताहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा ‘हामी नेपाली स्टाइलको संक्रमणकालीन न्यायका लागि काम गर्दैर्छौं’ भनेर सुनाउने गरेको पाइन्छ तर त्यो नेपाली ‘स्टाइल’ हरेक चोटि आयोगको म्याद थप्नु र आयोगलाई उजुरीघर बनाउनु मात्रैजस्तो देखिन्छ। यदि होइन भने १५ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडित तथा पीडित परिवारलाई न्यायको आभास खै? न्यायिक प्रक्रियादेखि डराएर केही नेताले ‘क्षमा चाहन्छु’, वा ‘झमेला नगरौँ’ भन्दैमा थामथुम पार्न मिल्ने विषय यो होइन। अनाहकमा मान्छेलाई गोली हान्नु, अपहरण गर्नु, बलात्कार गर्नु, यातना दिनुलाई कसैले कसरी सजिलै क्षमा दिन सक्छ? शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुरुपको संक्रमणकालीन न्यायको धेरै कुरा भइराख्दा बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तत्कालीन माओवादी, सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरू सबैको सहमतिबाट आएको थियो। अहिलेको समयमा राजनीतिक दलहरूले यसमा अनिच्छा देखाउनुलाई हामी ले कसरी लिने?
द्वन्द्वकालमा सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गरे। कसैले बाध्य भएर गरे, कसैले डरले गरे, कसैले स्वतस्फूर्त। तर जसले पीडा भोग्नुपर्यो, जसका परिवार अझै पीडामा छन्। तिनको पीडामा मल्हम लगाउने कार्यतिर आयोगको अबको कार्यकाल अगाडि बढ्न जरुरी छ। अरुलाई सत्तामा पुर्याउन आफ्नो ज्यान दिनेहरूको थोरै मात्र भए पनि कदर गरियोस्। दर्ता भएका हजारौं उजुरीउपर छानबिन गरी द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाबारे सत्य बाहिर आओस्। कानुनी कारबाहीको लागि काम सुरू होस्।
