पृथ्वीजयन्ती तथा एकता दिवस मनाउन भेला हुनुभएका सहभागी साथीहरू,
हामी पृथ्वीजयन्ती मनाउन भेला भएका छौं। पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती किन मनाउने? यो प्रश्न धेरैको मनमा आएको हुनसक्छ।
नेपालमा सरकारले पृथ्वीजयन्ती तथा एकता दिवस मनाउन छोडेको छ। कतिले त पृथ्वीनारायण शाहलाई विस्तारवादी र पराजित नागरिकलाई नृशंस यातना दिने व्यक्तिका रुपमा पनि चित्रण गरेका छन्।
यस्ता व्यक्तिको जन्मजयन्ती हामीलाई चाहिँ किन मनाउनुपर्यो त ? स्वाभाविक छ– तपाईँहरुमध्ये केहीको मनमा यो जिज्ञासा उठ्नु अन्यथा होइन। नेपालमा आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाईको ऐतिहासिक सरकार छ, १५ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार थियो, त्यसपछि यस पटक खड्गप्रसाद ओलीको सरकार त्यही हैसितमा छ।
यस्तो बलियो र ठूलो जनसमुदायको समर्थनमा बनेको सरकारले पृथ्वीजयन्ती नमनाउँदा हुने, तर हामीलाई चाहिं मनाउनुपर्ने, किन ? प्रश्नका लागि आधारहरु धेरै हुन सक्छन्।
सर्वविदित छ, नेपाल, तपाईँ–हाम्रो जन्मभूमि बहु भाषिक, बहुजातीय र बहु धार्मिक मुलुक हो। भिन्न संस्कृति र विश्वास लिएर बाँचेका नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नका लागि नेपाली राष्ट्रियता मात्र एक आधार बन्नसक्छ।
म पहिला नेपाली हुँ त्यसपछि मात्र पर्वते, म नेपाली हुँ त्यसपछि मात्र नेवार, म नेपाली हुँ त्यपछि मात्र झा वा यादव, म नेपाली हुँ त्यसपछि मात्र पुरुष वा महिला भन्ने एकताको सन्देश प्राप्त गर्न नेपालको भूभाग, यसको संरचना र भाषा–संस्कृतिप्रतिको प्रेम हुनैपर्छ।
त्यसप्रति सम्मान जाग्नैपर्छ। अन्यथा एकताको भाव जागृत हुँदैन। यदि नेपाली हुनुमा गर्वको अनुभूति हुन्छ भने जसले नेपालीलाई पहिचान र नेपाललाई भूभाग दिए, ती व्यक्तिप्रति सम्मानभाव जाग्छ–जाग्नुपर्छ। हो, हामी त्यही सम्मान भाव जागेका कारण यहाँ उपस्थित भएका हौं।
पृथ्वीनारायण शाहले नै आजको नेपालको भूभाग बनाउने कार्यको प्रारम्भ गरेका हुन्, गोरखाबाट काठमाडौं राजधानी सारेर र काठमाडौंवासी मल्ल राजाहरुले मान्दै आएको धर्म, संस्कृति र सभ्यतालाई सम्मान गरेर उनले विस्तारवाद होइन राष्ट्रवाद र एकीकरणवाद प्रमाणित गरेका छन्।
कसैलाई पराजित व्यक्तिका रुपमा उनले हेरेकै छैनन् भने उनीहरुमाथि नृशंस व्यवहारको प्रश्न नै उठ्दैन, यो केबल उनका बिरोधीहरुको कथा मात्र हो।
हामी यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानमा भेला भएका हौं। मल्लकालमा जति एकताको खाँचो थियो, त्योभन्दा बढी एकताको खाँचो आज छ भन्ने विश्वासका साथ हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिरहेका छौं। त्यसो त पृथ्वीनाराणय शाहले २२ से–२४से अर्थात् ४६ राज्यलाई एकीकरण गरेका थिए, आज हामी त्योभन्दा पनि धेरै संख्यामा भौगोलिक रुपमै विभाजित भएका छौं।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसमेत गरेर हामी करिब आठ सय टुक्रामा विभाजित भएका छौं। नेपालको संविधान, २०७२ ले नै हामीलाई यसरी विभाजित गरिदिएको छ। नेपालको संविधानको धारा ५६ (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यवस्था गरेको छ।
स्थानीय तहतर्फ गाउँपालिका र नगरपालिका रहने व्यवस्था गरेको छ। २०७४ साउन २८ गतेको निर्णयअनुसार स्थानीय तहको संख्या ७४४ बाट बढाएर ७५३ पु¥याएको छ। कुल ७५३ स्थानीय तहमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन्। स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र अधिकार पनि अपूर्व छ।
त्यसो त नेपालमा स्थानीय निकायको व्यवस्था लिच्छवि काल र किराँत कालदेखि नै शुरु भएको देखिन्छ। जंगबहादुर राणाले ६९ प्रशासनिक एकाई बनाएका थिए। वीर शमशेरले ३२ जिल्ला बनाए। २००६ सालमा गाउँ पञ्चायत ऐन आयो, २००७ सालको क्रान्ति कालमा १७१ गाउँ पञ्चायत गठन भएका थिए। गाउँ पञ्चायतका प्रवल पक्षधर पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणा थिए।
२०१३ सालमा ७ क्षेत्र, ३२ जिल्ला र ७६ उपक्षेत्र कायम गरिएको थियो। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था भंग गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरेपछि १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला स्थापित गरे। तर, यी सबै स्थानीय निकायका उदाहरण हुन्, अब त ७५३ मा स्थानीय सरकार बनेका छन्।
निकाय र सरकारमा आकास–पातालको भिन्नता छ। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको २०७३ फागुन २२ को स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी निर्णय फागुन २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय सरकारको व्यवस्था लागू भएको छ। स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भनिएको छ र उनीहरु आर्थिक र प्रशासनिक ऐन–कानुन बनाउन स्वायत्त छन्।
आज, स्वायत्ततालाई नागरिकको अधिकारका रुपमा मात्र व्याख्या गरिएको छ, यसका साथ एकीकरणको अवधारणा दिन सकिएन भने मुलुक सम्हाल्न नसकिने विखण्डनमा जानसक्ने पक्षमा ध्यान दिइएको छैन।
सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा आयो अधिकारका हिसाबले। तर, एकता खण्डीकरण भयो दलीय स्वार्थका हिसाबले। सात प्रदेशमा मुलुकलाई विभाजन त गरियो, तर एकताको सूत्रमा गाँस्ने प्रभावकारी अभ्यास भएको पाइएन। मुलुक सात प्रदेश वा राज्यमा खण्डीकरण भयो।
बेग्लै आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारका साथ गठन भएका यी राज्यहरुको विभाजनको आधार जाति, भाषा र क्षेत्र रहेका छन्। सर्वसाधारण नागरिकको चाहनाले होइन, केही स्वार्थी नेताहरुका कारण मुलुक पुनः विभाजित भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८२५ मा काठमाडौं एकीकरण गरेर देखाएको विशाल नेपालको सपनालाई आजका स्वार्थी राजनीतिज्ञहरुले चकनाचूर पारेका छन्।
त्यसैले हामी नेपालभित्र रहेका नेपाली हौं वा बाहिर रहेका नेपाली, मातृभूमि खण्डीकरण भएको वा हुनलागेकोमा हामी चिन्तित छौं। संघीयता न जनताको चाहना थियो न मुलुकको आवश्यकता, आवश्यकता थियो त केवल स्थानीय निकायलाई स्वायत्त र सबल बनाउने र विकेन्द्रीकृत विकासलाई प्राथमिकता दिने।
नेपालको आर्थिक अवस्था वा स्रोत–साधनलाई समेत हेर्दा ७५३ स्थानीय सरकारलाई जसरी शक्तिसम्पन्न बनाइएको छ, त्यति नै पर्याप्त छ, प्रादेशिक सरकारको कुनै काम छैन, अर्थहीन खर्च बढाउने र मुलुकलाई कंगाल बनाउने कार्यले कसैको भलाइ गर्दैन। सात प्रदेशलाई भंग गरी सात प्रशासनिक निकायमा सीमित गरिनु मुलुकको हितमा देखिन्छ।
निष्कर्षमा, आज हामी एकीकरण वा एकीकृत भएर अघिबढ्ने नभई बहुदलको नाममा होस् वा संघीयताको नाममा विभाजित भइरहेका छौं। अमेरिका यति विशाल र प्रगतिमा अग्रगामी छ, यहाँ राजनीतिक दल निर्वाजनका बेलामा मात्र देखिन्छन्, तर हामीकहाँ सधैंको विभाजन, सधैंको रडाको छ।
मानवअधिकार र लोकतन्त्रको अभ्यास यतैबाट उता गएको हो, तर समृद्धि भने यता मात्रै अड्केर बसेको छ। पृथ्वीजयन्ती तथा एकता दिवसले हामी सबैलाई यस क्षेत्रमा चिन्तनशील बनाओस्, सबैमा शुभकामना।
