बिहिबार पौने दश बजेतरि सिन्धुलीकी मनमायाले कौसलटारबाट सिनामङ्गल जान धेरैवटा गाडीमा चढ्ने प्रयास गरिन, तर उनका सबै प्रयासहरु विफल भए।
सबै प्रयास असफल भएपछि उनी ट्याक्सी चढि गन्तव्र्यतर्फ जान बाध्य भइन। उनलाई सिनामङ्गलको एउटा अस्पतालमा रहेकी आफ्नी सुत्केरी बुहारीलाई खाना पुर्याउनु थियो।
त्यस्तै बाह्र कक्षामा अध्ययनतर काभे्रकी सुजिता गौतमलाई बानेश्वरमा रहेको उनको क्याम्पसमा समयमै नपुगिने हो की भन्ने चिन्ता थियो। नचिनेका मान्छेसंग लिफ्ट माग्न उनलाइ मन थिएन। त्यसैले उनिसंग पनि चढ्न सक्ने बसको पर्खाइमा बस्नुको विकल्प थिएन।
माथिका दुई पात्र त जोरविजोर प्रणालीको मारमा परेका प्रतिनिधि मात्रै हुन। बिहिबार मात्रै राजधानीमा हजारौं सर्वसाधारण राज्यद्ववारा घोषित जोरबिजोर प्रणालीको मारमा परेका छन्।
धेरै सर्वसाधारणले बसको ढोकामा झुन्डीएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्यो। कयौं सर्वसाधारण बस नपाउदा घण्टौसम्म हिडेर गन्तव्यसम्म पुग्न बाध्य भए।
शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा हुने एसिया प्यासिफिक समिटको सवारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै सरकारले १३ गते बिहिबार देखि १६ गते आईतबारसम्म काठमाडौं उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणाली लागु गरेको छ।
विवादास्पद भनिएको धार्मिक संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको आयोजनामा शुक्रबारदेखि हुने एसिया प्यासेफिक समिटको चौतफी विरोध भैरहेको छ। यसको विरोधमा उत्रिएका केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले बिहिबार दिउसो माईतिघर मण्डलाबाट पक्राउ गरेको छ। फेसबुक तथा ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा समिटको व्यापक विरोध भैरहेको छ।
विरोधगर्नेहरुले मुख्यगरि गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रमका नाममा जनताले सास्ती खेप्नुपरेको र सरकारी शक्तिको दुरुपयोग भयो भन्ने उनिहरुको ठहर छ।
नेपाली काग्रेसका नेता गगन थापाले ट्वीटरमार्फत सही कामको लागि सरकारले आव्हान गर्दा जोर विजोर मात्रै होइन गाडी नै नचलाउन र भोकै बस्न हामी तयार हुनुपर्छ। तर धर्मान्तरको लागि स्थापना भएको विवादित संस्थाको कार्यक्रमका लागि जनतालाई सास्ती दिने सरकारको निर्णय खेदजनक छ। सरकारको गलत कामको अवज्ञा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो, अवज्ञा गरौं, भनि स्टाटस लेखेका छन्।
उपत्यकाका हरेक बस स्टेशनहरुमा सयौ यात्रु सार्वजनिक यातायातको पर्खाइमा बसेका तस्विर सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका छन्।
यो अवस्थाले सर्वभौम जनताको निरिहता प्रष्ट पारेको छ। जनताको भोटले जितेका प्रतिनिधिहरु प्रहरीको स्कटिङ्गामा सवार हुदा, सर्वसाधारण चढ्ने सवारी साधनलाइ रोक लगाउनुले लोकतान्त्रीक सरकार सञ्चालकको चरित्रमाथि प्रश्न उठेको छ।
लोकतान्त्रीक सरकार सञ्चालन जनताका प्रतिनिधिहरुबाट हुनेहुदा सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनताको सुख सुविधा हुनुपर्छ। सरकारको गति जनताको चौतर्फिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अन्यथा, सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छ।
जनताको हित विपरित निर्णय गर्ने सरकारका सञ्चालकले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ। नेताहरुले जनताको विश्वासलाई विश्वासघात गर्न मिल्दैन। जनताको भोटलाई अवमूल्यन गरि व्यक्तिगत स्वार्थमा निर्णयगर्ने नेता तथा मन्त्रीहरुसंग पदबाट राजिनामा दिने नैतिकता छ ?
देशको शासन व्यवस्था व्यक्तिको स्वार्थमा सञ्चालन हुनु हुदैन। यो कसैप्रतिको सहानुभुतिका लागि पनि सञ्चालन हुनु हुदैन। सरकारको सञ्चालन लोकतान्त्रीक मूल्य मान्यताका आधारमा हुनुपर्छ। सरकारका निम्ती हरेक नागरिक समान हुनुपर्छ। त्यो संविधानको मर्म अनुसार हुनुपर्छ। त्यसैले सरकारको व्यवहार उसका नागरिकप्रति सम्मानजनक हुनुपर्छ।
पदमा रहेर कसैले व्यक्तिगत स्वार्थ वा समुहको फाइदाका लागि राज्यको स्रोतसाधनलाई परिचालन गर्छ भने त्यो सत्ताको दुरुपयोग हो। त्यसैले सरकारका गतिविधिहरुमा पहिलो प्राथमिकता जनता हुनुपर्छ।
सरकारको निर्णयका कारण जनतालाई भएको दुख तथा असुविधाप्रति सरकारले माफी माग्नुपर्छ।
कानुन भनेको जनताको आदेश पनि हो। जनतालाई स्वीकार्य नियमहरु नै कानुनका रुपमा राज्यले निर्माण गर्दछ। जनतालाई मान्य हुने नियम मात्रै समाजमा लागु हुन्छन्।
अन्यथा, जनताको मौलिक अधिकारलाई अवरोध पुर्याउने नियमलाइ जनताको आधिवेरीले तोडिदिने छन्।
twitter@mefossils
