दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले मुलुकको विकासमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउँछ, सामन्ती र असमानतामा आधारित मूल्य–मान्यतालाई स्वात्तै बढारेर लान्छ, सकारात्मक किरण छोड्दै तेजिलो सूर्य उदाउँछ– यस्तै आशा थियो, तर ६ महिना लामो ओली सरकार र एक वर्षे स्थानीय सरकारको कार्यसफलता हेर्दा आमनागरिक नराम्रोसँग झस्किएका छन्।
रेल र पानीजहाजका ठूला सपना देखाउने, मीठा कुरा गरेर अलमल्याउने र पुरातन सत्ताबाट पराजय खपेर बाहिर हाँसेको अभिनय गर्ने सरकारका अगुवाका रूपमामात्र केपी ओली सीमित हुने त होइनन् भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ।
सर्वविदित छ, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हतियार उठाएरै राजनीति गरेका नेताहरू हुन्, जसको हातमा आज सरकार छ। झापा काण्डमा पनि व्यक्तिको ज्यान गएको थियो भने सशस्त्र माओवादी विद्रोहमा १७ हजारले ज्यान गुमाए।
सामन्ती र अधिनायकवादी सत्ताको धरोहर ठानेर राजतन्त्रमाथि दुवैले आक्रमण गरे, आज मुलुकमा राजतन्त्र छैन, गणतन्त्र आएको छ, विकास क्षेत्र भन्न छोडेर सात प्रदेशमा मुलुकलाई विभाजन गरिएको छ।
संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं हामी। यस व्यवस्थालाई संविधान र कानुनले संस्थागत गरेका छन्। तर पनि मुलुकमा व्यवस्था र सरकार मात्र परिवर्तन भएको छ, सत्ता जहाँको त्यहीँ छ।
हुनसक्छ, ओली र प्रचण्डको अगुवाइमा भएका सशस्त्र विद्रोहरूले विजय हासिल गरेका भए सत्ता पनि परिवर्तन हुने थियो।
तर, उनीहरूको विद्रोह सम्झौतामा टुंगियो। राजनीतिक व्यवस्था र सरकार परिवर्तनमा सीमित भयो।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपालजस्तो मुलुकमा सरकार र राजनीतिक व्यवस्था त जनआन्दोलन वा विद्रोहले परिवर्तन गर्न सकिँदो रहेछ तर सत्ता परिवर्तन गर्न सकिँदो रहेनछ।
हिजो राजाले पनि सत्ता परिवर्तन गर्न सकेका रहेनछन्, आज प्रधानमन्त्रीले पनि सकेका छैनन्, तत्कालका लागि सक्ने सम्भावना पनि छैन। विश्वका दुई सयभन्दा बढी मुलुकमा सत्ता चलाउने शक्तिहरू उनीहरूको सन्दर्भअनुसार फरक–फरक होलान्, तर हामीकहाँ सत्ता चलाउने शक्ति मुलुकको भौगोलिक सीमाभन्दा बाहिर बस्छ। छिमेकी भारत, युरोपेली युनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्को छिमेकी चीन र हाम्रो दरिद्र मानसिकताले चलाइरहेको र टिकाइरहेको छ नेपाली सत्ता।
जब नेपालका सरकार सञ्चालकहरू विकास–निर्माण र परिवर्तनको कुनै घोषणा गर्छन्, मुलुकबाहिर रहेका सत्ता सञ्चालकहरूले ‘बार्गेनिङ’का लागि नयाँ ठाउँ फेला पारिहाल्छन्।
‘जनतासँग रेल ल्याउने जुन प्रतिवद्धता गर्यौं, त्यो पूरा गर्न हाम्रो सहयोग नभई सम्भव छैन, मेरो यो काम गर्यौ भने सहयोग गर्छु नत्र गर्दिनँ !’ ती सत्ता सञ्चालकहरू यस्तै अत्तो थाप्छन्। भनिन्छ, यस्तै अत्तो थापी–थापी युरोपेली युनियनले नेपालमा क्रिश्चियानिटी विस्तार गरिरहेको छ, भारतले नेपालका राजनीतिक नेता, प्रभावशाली कर्मचारी, नागरिक समाजका अगुवालाई आफ्नो मुठ्ठीमा कैद गरेको छ।
नेपालस्थित विदेशी राजदूतावासहरूले पछिल्लो बडादसैंमा यहाँका कति प्रभावशाली व्यक्तिलाई ब्लू, ब्ल्याक र रेड लेबल स्कच बाँडे, अलिकति नियालेर हेर्ने हो भने प्रष्ट देखिन्छ, उनीहरूले पुण्य कमाउनका लागि रक्सीले भरिएका बोतल बाँडेका होइनन्। खाली सिसी लाने पनि उतैका र भरि सिसी बाँड्ने पनि उतैका, हामी केबल खाइदिने जीव मात्र!
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र तमाम दातृ निकायले नेपालमा सत्ता चलाइरहेका छन्। सत्ता सञ्चालनका मामिलामा नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीहरू निमित्त नायक मात्र हुन्।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल आदि सबै सत्ताको अधीनस्थ छन्। सिंगो नेपाल सरकार यस सत्ताको अधीनमा छ। सत्ताविरूद्ध उभिने हिजोका राजा हुन् वा आजका प्रधानमन्त्री यस मुलुकमा टिकेनन्। ऐतिहासिक तथ्यांकले देखाएको छ, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गराउने र पुनः सरकार प्रमुख हुन नदिने अरु कोही होइन, यही सत्ता नै हो।
राजा त निमित्त पात्र मात्र हुन्, उनलाई देश छोडेर प्रवास जान बाध्य बनाउने पनि सत्ता नै थियो। नेपालको सम्पूर्ण उद्योग, व्यापार–व्यवसाय सत्ताको हातमा छ, नेपाली अर्थतन्त्रको मालिक पनि उही नै हो।
आखिर, नेपालमा सत्ता चलाउने शक्तिलाई अपदस्थ गर्न सकिन्न ? नेपाली राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकार र आम नेपाली मिलेमा सत्ता सञ्चालकलाई पराजित गर्न सकिन्छ। तर, प्रभावशाली नै भए पनि एक्लो राजनीतिक दल र कुनै सरकार मात्र मिलेर सत्ता परिवर्तन हुने अवस्था देखिन्न। सत्ता सञ्चालकहरूले देश नै विखण्डन गर्ने सीके राउतजस्ता शक्ति जन्माएर बसेका छन्, राजनीतिक दल–दलबीच झगडा लगाउनु उनीहरूको बायाँ हातको खेल हो।
कुनै मुद्दा देखायो, त्यसलाई उछाल्नका लागि खर्च दियो, नेताहरू खर्चपानी चप्प समाउँछन्, कार्यकर्ताका हातमा झण्डा थपाउँछन् र नाराजुलुस र हड्तालका लागि सडक देखाउँछन् । यस्तोमा कसरी एकजुट भएर सत्ताकाविरूद्ध खडा हुने? निरन्तर आर्थिक सहायता पाएका र ब्लू, ब्ल्याक र रेड स्कचले अघाएका प्रभावशाली जमातले अन्नदाताकैविरूद्ध किन ऐक्यबद्धता जनाउँथे?
यी आदि पक्षका अतिरिक्त हामी नेपालीमा रहेको कमजोरी हो, हाम्रो दरिद्र मानसिकता।
प्राकृतिक स्रोत–साधनले सम्पन्न भएर पनि मानसिकता हाम्रो दरिद्र छ। हाम्रो हातमा तरल नगद नै उल्लेख्य छ। भागवत पुराण वा सप्ताह लगाएर हेर्नुपर्छ, हाम्रो हातमा भएको नगद र चन्दा दिनसक्ने हाम्रो सामर्थ्यलाई। तर, बिडम्बना के छ भने हामी विकासका पूर्वाधार जस्तै, सडक, बिजुली, पानी आदिका लागि भन्दा भगवानको विशाल मूर्ति, भव्य मन्दिर, पार्क आदि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न जति पनि पैसा निकाल्छौं।
राजस्व निर्माणका लागि कर तिर्ने कुरामा भने हामीलाई अल्छी लाग्छ, सकभर भ्याट–बिल नलिने शर्तमा हामी सामान किन्न रुचाउँछौं। राजस्वको सदुपयोग हुने सुनिश्चितताको अभावले पनि कर तिर्न मन नलागेको हो, तर आफ्नो भागको दायित्व पूरा गर्ने तत्परता सिर्जना नहुनु राम्रो होइन।
निकास के त ? के यस मुलुकको कल्याण सम्भव छैन?
