अहिले देशमा दुई कुरा प्रमुख रुपमा उठेका छन्।
एक, आमाको नाममा नागरिकता।
अर्को, महिला र बालिकामाथि दिनदिनै जसो भइरहेको बलात्कार र हत्या।
दुवै कुरा महिलाको शरीरसँग जोडिएका छन्। यहीकारण महिला चरित्रको समीक्षा र सल्लाह पनि आइहाल्छ।
आमाको नाममा नागरिकता चाहिन्छ भनी लेख्ने महिलालाई ‘कुकुर्नीको जस्तो जीवन खोजेको’ भन्दै टिप्पणी गरिएको छ।
आफ्ना सन्तानको लागि नागरिकता मागिरहेकी एकल आमालाई सामाजिक सञ्जालमा गरिएका यस्ता 'ह्यारासमेन्ट' झन्डै ज्यान लिने तहको छ। प्रशासनमा गरिने अमर्यादित व्यवहार र दिक्दारीको हिसाब छैन।
कुनै समारोहमा प्रधानमन्त्री गएर भन्नुहुन्छ, ‘नागरिकको आत्मसम्मान सबभन्दा माथि हुनेछ।’ तर देशको आधा हिस्साले अपमानित र अमर्यादित महशुस गरिरहेकै बेला नागरिकको आत्मसम्मान मुर्झाउछ कि मुस्काउँछ?
पछिल्लो दिनमा बढेका बलात्कार र हत्याले नेपाली समाजको चैन उडाएको छ। महिनौंसम्म अर्धनिद्रा र दुस्वप्नले छोपेको छ।
तर प्रहरी प्रशाासन, केही स्वनामधन्य समाजशास्त्री र संचारकर्मीलाई भने महिलाको आनीबानी र पहिरनकै पीर छ।
हिंसाले त्रस्त मन अमिलो पारेर आफूमाथि थोपरिएका नैतिक शिक्षा पढ्दा हामीलाई कस्तो लाग्ला?
नौ महिने बालिकादेखि अस्सी वर्षे हजुरआमासम्मको शरीर सुरक्षित छैन। कोही थाङ्नामा बेरिएका छन्। कोही फरियामा लपेटिएका। जीउसँगै प्राण पनि लुटिएका छन्।
यसरी छाइरहेका नैतिक शिक्षाको जानकारी निर्मलाहरूको आत्माले थाहा पाए के भन्ला? के भन्ला त्यो अबोध सोनालीको आत्माले? कठै।
स्वनामधन्य समाजशास्त्री नंतिकताको प्रवचन दिन्छन्। प्रशासन सिलसिला थप्न आइपुग्छ। रोकिने छाँट छैन। अब सरकारले छोरीहरूका नाममा नैतिक शिक्षाको फेहरिस्त जारी नगरोस्, यही कामना छ। एकपछि अर्को हिंसा घटनाले नेपाली समाजको शान्ति बिथोलेको छ। यस्तोबेला मौन बस्न सक्ने राज्य प्रमुखहरु भएको देशमा यो पनि के बेर!
आजको भोलि सुरक्षा संयन्त्रमा कायापलट सम्भव नहोला। देश र समाजको दैनिकि बिथोलिने घटनामा कमसेकम सहभावको मुद्रा त सरकारले देखाउनु पर्थ्यो। पीडित परिवारलाई 'सरी' सम्म त भन्नुपर्छ सरकारले।
कन्चनपुरबाट चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधि टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदा ढुक्कै भनिदिन्छन्, 'संसदमा कुरा उठाएको छु। जान भ्याइनँ। हरेक दिन म संसदमा बिजी छु।'
यो कस्तो व्यस्तता हो? मानव सुरक्षाभन्दा ठूलो कुरा हुन्छ के? भोट लिएका जनताको आँसुमा सहानुभूति दिन नसक्ने नेता के नेता? त्यो त बुख्याचा हुन्छ।
कसैको गुडिया माटोमा फ्याँकिएको होइन त, काखका छोरी मारेर मिल्काइएका हुन्। संवेदना बिनाको राजनीति केका लागि गरिन्छ?
एकातिर सरकारको संवेदनाहीन भाव, अर्कोतिर प्रशासनको नैतिक शिक्षा। अरे वाह!
हाम्रो समाज महिलाहरुको शिलस्वभाव, आनीबानी र गतिशिलतामा जति सजग छ, त्यतिकै बेफिक्र छ पुरुषहरूको सन्दर्भमा। छोरीहरुको नैतिकतामा पूरै संरचनाको नजर यति अडिएको छ, त्यसको एक छेउ छोराको हुर्काइले पाएको छैन।
'हातमा कस्तो फोन छ? फोनमा कसको नम्बर सेभ छ? कस्ता तस्विर र भिडियो हेर्छन्? कोसँग कुरा गर्छन्?' यी सबैमा हामीलाई बढी चिन्ता छोरीहरुकै छ। छोराहरुको फोन निस्फिक्री छ।
छोरीहरुलाई नैतिक बनाएर नथाक्ने उपबुज्रुकहरुले छोराहरुलाई चाहिँ खै सिकाएको?
उपबुज्रुकहरु, छोराहरुलाई नैतिक, मर्यादित, मानवीय बन्ने नैतिक शिक्षा जोहो गर्न थाल। छोराहरुको शील र मानवियता रक्षा गर्न थाल। नैतिकताको काँटा एकातिर मात्र ढल्कँदा के हुन्छ भन्ने दिनदिनै देखिरहेका छौं। भोगिरहेका छौं।
हामी हिंसाबिरुद्ध बोल्नेको नजर पनि केटीकै पहिरन र जीवनशैली नियाल्न व्यस्त रहन्छ।
'म गाजल नलगाइ, चुल्ठी नलर्काइ व्यवस्थाविरुद्ध धावा बोल्दैछु। तिमी सिँगारिएर, कपाल पालेर व्यवस्थाको सेवा गर्दैछौ।' भन्ने जस्ता कमसल टिप्पणी जो सुकैले गरे पनि ती मानसिक हिंसाका कारक हुन्।
कुनै महिलाको अनुमति बिना फोटो छाप्ने र बहस गर्दै उफ्रनु पनि अपराध हो। अपराधमा मौन बस्ने र बोलेर साथ दिने अपराधमा सहयोगी हुन् भनिराख्नै परेन। सतहमा हेर्दा सामान्य लाग्ने यस्ता कुराले महिलाको अपमान गर्न कुरेर बसेको नियतलाई नै पृष्ठपोषण गर्छ। मौखिक र मानसिक अपमान र हिंसाले भौतिक हिंसाको बाटो खोल्छ। हिंसा सोझो रेखामा घुम्दैन। चक्रमा विचरण गर्छ।
केही समयअघि अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको पहिरनको आलोचना तीव्र थियो। यही बेला दुई फरक कित्ताका महिला लेखकको उस्तै आशयको कमेन्ट आयो।
पहिलो, 'भन्यो भने बढी बोले जस्तो हुन्छ। यस्तो लुगा त सार्वजनिक ठाँउमा नलगाए हुने।'
अर्को पनि त्यही आशयको कमेन्ट लेखियो।
यस्ता कुराले महिलाको अपमान गर्न ढुकेर बसेकालाई प्रत्यक्ष, परोक्ष सहयोग पुग्छ। भलै उहाँहरुलाई लागेको होला हामीले त हितकारी सल्लाह दिएका हौं। अहिले नेपाल प्रहरीलाई पनि यस्तै लागिरहेको होला। सोचसँगको लँडाइमा 'जेन्डर' नहेरी गल्तीको खुलेर प्रतिकार गर्न आवश्यक छ। हिंसा भड्काउन सक्ने कुनै पनि विचारमाथि निगरानी चाहिन्छ।
करिश्माकै सन्दर्भमा एक समाचार संस्थाका डेस्क सम्पादकले मलाई ट्विटरमा लेखे- 'स्कर्टको वकालत गर्ने र समाचार लेख्नेलाई धम्काउनेले स्कर्ट लगाउने केटीलाई बाटोमा नांगेझार पार्छौं भन्ने प्रतिक्रिया सहने की नसहने?’
मैले नेपाल प्रहरीको ट्विटर ह्यान्डलमा ट्याग गरेर जवाफ दिएँ- 'यस्ता मानिसलाई के कारवाही गर्नुहुन्छ? हाम्रो मुद्दा नकुर्नुस्। हामीलाई यस्तो लेख्नेलाई नसियत सिकाउनुस्।'
तर जवाफ आएन। अहिले नेपाल प्रहरीकै नैतिक शिक्षाले तोरीको फूल देखाएको छ। त्योबेला जवाफ नदिनुको कारण बल्ल बुझेँ।
केही वर्षअघिको कुरा हो। संविधान सभा हलअगाडि हामी दिदी, बहिनी र साथी बसेर कुराकानी गर्दै थियौं। राति आठ बजे हुँदो हो। हामी हाँसेको सुनेपछि प्रहरी नजिक आए र भने, 'आठ बजिसक्यो। चौतारामा हाँसेर बस्ने। घर जानुस्।’
कोही केटी कति बेला घर जानुपर्छ भन्ने सिकाउने काम प्रहरीको होइन भन्ने थाहा पाएका मानिस थियौं। कुनै रिपोर्ट कुर्दै गर्दा गफिएका थियौं। झोंक नचल्ने कुरै भएन। वादविवाद भयो। प्रतिरक्षाका लागि मेरो साथीले क्यामरा निकाली।
पत्रकार हुन भन्ने लागेपछि प्रहरी अलि हच्किए। कुरा साम्य भयो। पत्रकार नभएर अरु कोही भएको भए पनि हामी त्यसरी नै बस्न पाउन पर्थ्यो। प्रहरीको काम घर कतिबेला जाने भनेर आदेश दिने होइन, जतिबेला फर्कँदै गरेका भए पनि सुरक्षा दिने हो भनेर हाम्रो व्यवस्थाले कहिले सिकाउने?
मानव सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो भनेर राजनीतिक दलहरु बुझ्न जरुरी छ। उनीहरूले वडा-वडाका जनप्रतिनिधिलाई सर्कुलर जारी गरेर यो कुरा बुझाउन जरुरी छ। उपमेयर र गाँउपालिका उपप्रमुखमा ९४ प्रतिशत महिला छन्। न्यायिक निरुपण उनीहरुको काम हो। कमान्ड सम्हालून्। नागरिक सुरक्षा संयन्त्र बनोस्। घरघरको सुरक्षा निगरानीमा रहोस्। हाम्रो समस्या हो। कसैको मुख ताक्नै पर्दैन। कुनै विदेशी सञ्चार माध्यमलाई पोल लाँउदै हिँड्न पनि पर्दैन। हिंसाविरुद्ध भिड्न हाम्रा स्थानीय रेडियो र सञ्चार माध्यमको उपयोग गरे पनि परिणाम अर्कै तहमा पुग्छ।
नेपाली समाज हिंसाको सदाबहार बिरोधी हो। तर किन यसरी एकाएक भड्किएर दिनदिनै डरलाग्दा घटना भइरहेछन्? यसबारे स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म निरन्तर छलफल हुन जरुरी छ। सञ्चार माध्यममा अहिले जुन सजगता र सम्वेदनशीलता बढ्दै छ, कायम होस्। 'महिला मुद्दा' बाट माथि उठेर हामी सबैको सामूहिक सरोकार बनाउनु छ। महिला-पुरुष सँगै हिड्नुको कुनै विकल्प छैन। जो-जो जहाँबाट बोलिरहेछन्, बोलिरहुन्। घटना चर्केको बेला मात्र होइन, सुरक्षाको मुद्दा सधैं एक नम्बरमा रहोस्।
देशभरका टोलटोलमा बहसको डंका पिट्न सक्नुपर्छ। यसले कहालिएको समाजमा अर्कै जोश सञ्चार हुन सक्छ। अब हिंसा मुद्दा महिलाको मात्र हो भन्ने समय छैन। यो राजनीतिक मुद्दा हो। मानव अधिकार र सुरक्षाको विषय हो। दलहरुले वडा-वडामा यी मुद्दा पुर्याउनै पर्छ। स्थानीय सरकार सुरक्षा सवालमा खरो भएर उत्रनुको विकल्प छैन।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा अप्ठ्यारो र मर्कामा रहेका नागरिकको सरोकार प्राथमिकता पिरामिडमा एक नम्बरमा रहन्छ। मानव सुरक्षा र सम्मान पहिलो नम्बरमा हुनै पर्छ। नैतिक शिक्षाको बाढी ल्याउने काम छैन। सुरक्षाको बहस र कार्यान्वयन नै चाहिन्छ।
.jpg)
