समाजमा सायद महिलामाथिको विभेद नै पहिलो थियो। कथित माथिल्लो जात होस् कि तल्लो जात, धनी होस् कि गरिब जहाँ पनि महिलामाथि विभेद अझै छ। मुलुकमा कति छिट्टै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो। तर समाज अझै विभेदपूर्ण छ। विस्तारै समतामुखि होला भनेको झन् झन् समस्या देखिन्छ।
शासन पद्धति फेरियो, हामी राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा आयौं । तै पनि शासन गर्ने व्यक्तिको सोच फेरिएन, सरकार चलाउँदा होस् या घर, राजनीतिक दल चलाउँदा होस् या अफिस महिलामाथि विभेद भइ नै रहेको छ।
विभेद त छ, तर हामी संवेदनहीन पनि भैसक्यौं।
केही अघि कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीय निर्मला पन्तको सामूहिक बलात्कारपछि विभत्स हत्या भएको घटना बाहिर आयो। त्यसअघि कैलालीमा यस्तै घटना भएको थियो।
दिनहुँ श्रृंखलाबद्ध ढंगले महिला तथा बालिकामाथि हिंसा भैरहेको छ। बलात्कारपछि हत्या बढिरहेका छन्। नेपालमा हरेक दिन औषत तीन जना महिला बलात्कृत हुने गरेका छन्। अन्य दुई महिलामाथि बलात्कारको प्रयास हुने गरेको छ। घटनाको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष १ हजारभन्दा बढी बलात्कारको शिकार भएका छन्। बलात्कारका घटना हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले बढ्ने गरेको डरलाग्दो अवस्था छ। बलात्कारका प्रयासका घटनाहरू हरेक वर्ष १६ प्रतिशतका दरले बढेको छ। पहिलेको तुलनामा बलात्कारका घटनाहरू धेरै जसो प्रहरी समक्ष पुग्ने गरेको प्रहरी रिपोर्ट देखिन्छ।
नेपालमा घटेका बलात्कारका घटना र प्रवृत्ति हेर्दा उत्पीडन र बर्बरता झन् बढी छ। पछिल्ला घटनाहरूमा अबोध बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। केही समयसम्म बन्धक बनाएर पालैपालो बलात्कार गरेको घटना पनि उजागर भएका छन्।
महिलाहिंसाको चरम रूप बलात्कार हो। हामीकहाँ बलात्कार त यति भयावह छ, अरू हिंसा नहुने कुरै भएन।
तराईका महिलाहरू दाइजो र बोक्सी प्रथाको आगोमा जिउँदै जलाइएका छन् भने पहाड र हिमालमा छाउपडी, झुमा, देउकी प्रथाको ओडारमा महिलाहरू थुनिएका छन्। ऐय्या! पनि भन्न नपाइ बाँचिरहेका छन्, कतिको ज्यानै जान्छ। अहिले पनि महिलाहरू पशु सरह खाडी मुलुकको अँध्यारो कोठीमा बेचिन बाध्य छन्।
महिलामाथि हुने यी सबैखाले हिंसाको मुख्य दोषी पितृसत्तात्कम संरचना हो। महिलालाई हाम्रो समाजले हेर्ने दृष्टिकोण हो। उनीहरूलाई वस्तुको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति साथै विकृति विसंगति, एवं विभेदपूर्ण समाज नै हो। मानिसमा मानवता, दया, सद्भाव र प्रेमको खडेरी नै लागेको छ। जसले गर्दा यस्ता अपराधिक घटनाहरू घटिरहेका छन्।
तर, राज्यले महिलालाई हेर्ने दृष्टि त सही हुनपर्थ्यो। समाजले संरक्षण नदिए राज्यले दिनुपर्थ्यो। यतिधेरै महिला हिंसा र बलात्कारका घटना हुन्छन्। कहिले प्रहरीले जाहेरी लिन मान्दैन। कहिले घटनास्थलमै पुग्दैन, कहिले अपराधी समात्दैन। पीडितको घाउमा उल्टो नुन छर्केर पठाउँछ पुलिस। प्रहरी त राज्यको डण्डा बोकेर जहाँतहीँ बसेको छ। तर उसैको अनुसन्धान यति फितलो किन छ ? पीडित पक्षलाई सहयोग गर्नुको साटो अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी घटनालाई हेलचेक्रयाईं किन गर्छ ? त्यसैले मलाई लाग्छ हाम्रो प्रहरी प्रशासनले महिलालाई संरक्षण दिन्न।
तर, देशको सरकार मौन छ। संविधानमा हिंसा गरिनेछैन भनेर लेखेकै छौं भन्दै उ सुतेको छ।
सरकार त सुत्यो। प्रतिपक्षी पार्टी र महिलाहरूको आवाजले सरकार बिउझिएको छैन किन ?
नागरिक समाजका लागि महिला हिंसा र बलात्कार किन आफूले बोल्न पर्ने विषयभित्र पर्दैनन् ?
राजनीतिक दलका पुरूष नेताहरू त महिला हिंसाको घटनाहरूबारे चुँ सम्म बोल्दैनन्। उनीहरूले महिला हिंसा र बलात्कारका घटनालाई लिएर प्रतिक्रियासम्म दिन्नन्। यस्ता घटनामा प्रहरीको लापरबाहीमा बोल्नुपर्ने जिम्मेवारी महशुस गर्दैनन्। कम्तिमा उनीहरूले बोले भने पनि राष्ट्रिय बहसको विषय बन्थ्यो। महिला हिंसा विरुद्ध बोल्ने उनीहरूको प्रतिवद्धता किन छैन ?
उनीहरूले नै पर्याप्त छलफल नगरेपछि संवेदनशील नबनेपछि कानून कसरी राम्रो बन्छ ?
हिंसाका घटनामा दण्ड दिने हाम्रा कानून पर्याप्त छैनन्। मुलुकी ऐनमा १० वर्ष मुनिका बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था अपुग छ। त्यसैले अपराधी एकपछि अर्को घटना गर्न उद्धत देखिन्छ।
त्यसैले अब बन्ने कानूनमा बलात्कार गर्ने अपराधीलाई आजीवन कारावासको सजाय एवं सर्वस्वहरण गरिनुको साथै पीडित पक्षलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ।
अनि बलात्कार विरुद्धका कानूनहरूको कार्यान्वयनमा सरकारले कठोर कदम लिनै पर्छ। बलात्कार विरुद्धको आवाज बुलन्द बनाउने अभियानमा पुरुषको सहभागिता त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ।
बलात्कार गर्नेलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिने कानून निर्माण, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनै पर्छ।
