अघिल्ला अनसनमा डा. गोविन्द केसीका माग जायज ठान्ने विशेषगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेताहरू यसपटक तत्कार्दै छन्।
अघिल्ला अनसनमा केसीका सबै माग जायज नठान्ने वा जायज लागे पनि प्रक्रियासँग चित्त नबुझाउने कांग्रेस नेता यसपटक समर्थक बनेका छन्।
अनसन उही। अनसनकर्ता उही। एजेन्डा उही। तै परिस्थितिअनुसार फेरिएका चस्माले दृश्य फरक पार्नु नेताजन्य चरित्र होला!
यो लेखको आसय राजनीतिक तहमा होइन, जनताको तहमा आएको विभाजनबारे बहस गर्नु हो।
केसी अनसनको सन्दर्भ आउँदा 'कत्ति अनसन बसेको, अब त अति भयो' भन्नेहरु टन्नै छन्। कतिपयले शिक्षण अस्पतालका फोहोर शौचालयदेखि व्यवस्थापकीय समस्यासमेत केसीकै जिम्मा हो भन्ठान्छन्। कोही भने केसीका माग सही भए पनि तरिका गलत देख्छन्।
स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने विषयमा पनि समाज यसरी विभाजित हुनु उदेकलाग्दो छ। धेरैले त यो विषय कसरी आफूसँग जोडिएको छ भनेर बुझ्नसमेत खोजेका छैनन्।
डा. केसीले भनेअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन बने पनि काठमाडौंको वीर वा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपलब्ध विशेषज्ञ सेवा दूरदराजमा पुर्याउन सम्भव नहोला। तर जति सेवा पुग्छ त्यसको गुणस्तरमा एकरुपता चाहिन्छ। मुगुमा पत्थरी, हर्निया वा हाइड्रोसिलको शल्यक्रिया हुन्छ भने त्यसको गुणस्तर वीरको सोही रोगको शल्यक्रिया बराबर हुनुपर्छ।
चिकित्सा शिक्षाविद्हरुले दोहोर्याउने गरेको एउटा डरलाग्दो चुनौतीमा हाम्रो ध्यान गएको छैन। उनीहरु भन्छन्- 'नेपालमा मेडिकल अज्ञानताको महामारी आउँदैछ?' कस्तो महामारी आउँदैछ भन्ने मात्र हामीले बुझ्न सक्यौं भने कम्तिमा डा. केसीजस्तै अनसन बस्न नसके पनि विवेक बन्धकी राखेर बस्न सक्दैनौं।
स्वास्थ्य विषयमा कलम चलाइरहँदा मलाई धेरैले डाक्टर, नर्स वा अन्य स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवहारबारे सोध्छन्। बिरामी भएर आत्तिएर डराउँदै अस्पताल पुगेको मान्छेलाई राम्रो मुखले आत्तिनुपर्दैन भनिदिँदा के बिग्रन्छ र? सोधेको कुरा बुझ्ने गरी भनिदिँदा उपचारमै धेरै फरक पर्थ्यो। क्यान्सर लागेको मान्छे वा आफन्तलाई मृत्युको खबर कसरी सुनाउने? ताकि, त्यही खबर मृत्युको कारक नबनोस्।
चिकित्सक बन्न क्षमता मात्र होइन, ऊसँग मानवीय भावना र स्वभाव चाहिन्छ। यसको ख्याल कतिवटा मेडिकल कलेजहरुमा हुन्छ। आज पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले प्रवेश परीक्षादेखि यी कुरा मापन गर्छ। आज पनि चिकित्सक उत्पादन पैसाले निर्धारण गर्छ, न कि उसको क्षमताले। यसमा परिवर्तन नल्याएसम्म कुनै पनि स्वास्थ्य जनशक्तिले बिरामीको खल्ती हेरेर परीक्षण गराउन छाड्दैनन्। राम्रो व्यवहार त टाढाको कुरा।
सिपिआर नजान्ने डाक्टर, सुई लगाउन नजान्ने नर्स !
हिँडिरहेको मान्छे ढल्यो। मुटुको चाल, श्वासको गति रोकियो। त्यस्तो अवस्थामा एउटा सीपले मानिसलाई मृत्युको मुखबाट तानेर ल्याउन सक्छ। कार्डियाक पल्मोनरी रिसाइटेसन (सिपिआर) भनिने यो सीप कति स्वास्थ्य जनशक्तिमा होला?
सिपिआर सिक्न सबैले ढलेको बिरामी पाउँदैनन्। त्यसका लागि मेडिकल कलेजहरुको प्रयोगशाला चाहिन्छ। त्यसमाथि हाम्रा कलेजहरुमा राम्रा प्रयोगशाला नगन्य छन्। यस्तोमा यहाँ उत्पादन हुने डाक्टरलाई सिपिआर आउँछ कि आउँदैन परीक्षण हुन्न। नर्सिङतर्फ झन् यति धेरै सम्बन्धन दिइएको छ, एउटा सुई लगाउने अवसर नपाई परीक्षा पास गरेकाहरूको संख्या अधिक छ।
आज नेपालमा ५० हाराहारी आधारभूत साइन्सका फ्याकल्टी छन्। कागजी प्राध्यापकहरु कलेजमा भरिभराउ छन्। ठेक्कामा कोर्स पूरा गर्ने प्रवृत्ति अझै हटेको छैन। आधारभूत साइन्सका एनाटमी फिजियोलोजी र अन्य क्लिनिक विषय मेल गराएर कति कलेजमा पढाइ हुन्छ। काउन्सिलले आधारभूत ज्ञानको जाँच त लिइरहेको छ, सीप जाँच्ने हो भने के होला? नयाँ कलेज खोल्न हुन्न भन्ने सवाल यसैसँग जोडिन्छ। हाम्रा विश्वविद्यालयलाई अहिलेकै कलेज अनुगमन गर्न भ्याइनभ्याइ भएका बेला थपिने कलेजको अनुगमन, निरीक्षण, परीक्षा सञ्चालन, स्तरीकरण कसरी गर्न सक्छन्?
किन चाहिने हो मेडिकल कलेज ?
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपाललाई मेडिकल हब बनाउने सपना बाँडिरहनुभएको छ। नेपालमा मेडिकल कलेज चाहिने पहिलो कारण आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्न हो। दोस्रो, स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि हो। आज हामीलाई जनशक्ति कस्तो चाहिएको छ? स्वास्थ्य सेवा कहाँ आवश्यक छ? राज्यले यी कुरालाई ध्यान नदिई मेडिकल कलेज खोल्न दिनुहुन्न।
नेपालमा २३ हजारभन्दा बढी चिकित्सक दर्ता भइसकेका छन्। जुम्ला, मुगु, डोल्पामा डाक्टर आउँदा माला लगाएर स्वागत गर्नुपर्ने र एकपटक डाक्टर पाएपछि वर्षभरका लागि औषधि लेख्न लगाएर घरमा राख्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन। एक करोड खर्चिएर डाक्टर पढेको व्यक्ति ३४ हजार सरकारी तलबमा दुर्गम गएर बस्दैन। गाउँमा डाक्टर पुर्याउने मोडालिटी फेर्नुपर्छ।
कतिले त हावापानी, डाँडा र हिमाल हेरेरै विद्यार्थीको ओइरो लाग्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। यी प्राकृतिक सौन्दर्य हेर्न पर्यटक आउँछन्, डाक्टर पढ्ने राम्रा विद्यार्थी आउन्नन्। उसलाई हिमाल हैन, पढाइसँग मतलब छ। गुणस्तरको सवालमा नेपालको चिकित्सा शिक्षा बंगलादेश, चीन र फिलिपिन्सको जस्तै बद्नाम नहोस् भनी सतर्क हुनैपर्छ। खाडीमा डाक्टर आपूर्ति गर्ने नेताका सपना पूरा गर्न कलेज खोल्नु हुन्न।
यो पार्टीको लडाइँको विषय होइन। स्वार्थ, एजेन्डा र परिस्थितिले कुन बेला कोही दल, कोही व्यक्ति वा समाज अनसनमा जोडिन आउनसक्छ वा अनसनबाट टाढिएको हुनसक्छ। आम नागरिक यसरी विभाजित हुनुले समाज सुधारलाई झन् टाढा पुर्याउँछ। कुनै बेला सुशीला कार्कीलाई एमाले बनाउने समाज डा. केसीलाई कांग्रेस बनाउन उद्यत छ।
यो व्यवहारले नेता खुसी होलान् तर अदक्ष जनशक्ति उत्पादनले मेडिकल अज्ञानताको महामारी (अर्थात् डाक्टरसँग सीप वा ज्ञान नभएकाले बिरामीको ज्यान जाने अवस्था) को मूल्य तपाईं-हामीले चुकाउनुपर्छ। नेताहरु त रक्तचाप नाप्न पनि विदेश गइहाल्छन्।
