सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर थपेपछि चौतर्फी असन्तुष्टि देखिएको छ। निर्वाचनमा सर्वसुलभ इन्टरनेटको बाचा गरेको पार्टीको सरकारले एकैपटक यति ठूलो प्रतिशतमा कर वृद्दि गर्दा देखिएको जनआक्रोश स्वाभाविक छ। यस्तो आक्रोश थामथुम पार्न सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कर बढे पनि पुरानै शुल्कमा नै सेवा दिन दबाब दिएको छ। सरकार निजी कम्पनीलाई देखाएर उम्किने दाउमा छ। वास्तवमा नेपाली प्रयोगकर्ताले कति शुल्कमा कस्तो सेवा पाउन सक्छन् भन्ने चाहिँ बहस नै सुरु भएको छैन।
कस्तो इन्टरनेट चलाउँछौं हामी?
हामी इन्टरनेटमा जोडिने धेरै प्रविधि छन्। एउटा तार जोडेर सेवा प्रदायकले घर घरमा पुर्याइदिने, जस्तो कि अप्टिकल फाइबर, एडिएसएल र अन्य केवल। अर्को चाहिँ मोबाइल प्रविधिबाट मोबाइल फोनमा वा अन्य वाइम्याक्स जस्ता रिसिभरमार्फत लिने सेवा। रेडियो वा ह्वाइट स्पेस जस्ता प्रविधिको प्रयोग चाहिँ नेपालमा नगन्य छ।
कति छन् नेपालमा इन्टरनेट चलाउने?
नेपालले ५ सय १२ केबिपिसए माथिको स्पिडलाई ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट मानेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क मान्ने हो भने अहिले कुल जनसंख्याको ४९ प्रतिशतमा नै यो स्तरको इन्टरनेट पुगिसकेको छ। यो भन्दा कम स्पीडमा मोबाइलमा प्रयोग हुने जिपिआरएस इन्टरनेटको तथ्यांक जोड्ने हो भने ८० प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीले इन्टरनेट चलाउँछन्।
यी सबैको ८० प्रतिशत मोबाइबाट इन्टरनेट चलाउने हुन्। घर वा अफिसमा तार जोडेर भरपर्दो इन्टरनेट चलाउनेको संख्या मुस्किलले २० प्रतिशत छ।
कसले बेच्छ इन्टरनेट?
नेपालमा इन्टरनेट बेच्ने दुई खाले कम्पनी छन्। पहिलो टेलिकम कम्पनीहरू, जसले टेलिफोन सेवासँगै इन्टरनेट पनि बेच्छन्। दोस्रो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू, जसको मूल व्यवसाय नै इन्टरनेट बिक्री हो।
बजार हिस्सालाई हेर्ने हो भने टेलिकम कम्पनीहरूको एकखाले कब्जा नै छ। १ करोड ४० लाख ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता मध्ये १ करोड २० लाख नेपाल टेलिकम र एनसेलका मात्र इन्टरनेट ग्राहक हुन्। देशभर २५ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी पुगेको भनेको जम्मा ४ लाख ग्राहकसम्म मात्र हो।
इन्टरनेट शुल्कको निर्धारण
इन्टरनेट प्रयोगबापत हामीले तिर्नुपर्ने शुल्क विभिन्न कुराले प्रभावित गर्छ। पहिलो हो इन्टरनेट ब्यान्डविथ। नेपाली टेलिकम अथवा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भारत, हङकङ र सिंगापुरजस्ता देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खरिद गर्छन् र त्यसलाई विभिन्न प्याकेज बनाएर टुक्राउँदै ग्राहकलाई बेच्छन्। दोस्रो हो पूर्वाधार। सेवा प्रदायकदेखि ग्राहकसँग जोडिँदा घर घरसम्म पुर्याउने तार, राउटर, स्वीच, सरभर र नियमित सञ्चालनका लागि बिजुली। तेस्रो चाहिँ जनशक्ति। मार्केटिङ गर्ने, जडान गर्ने र मर्मतसम्भारमा खटिने जनशक्तिको खर्च पनि ग्राहकको शुल्कमा जोडिन्छ। त्यसपछि सरकारले लिने कर। यी सबै जोडिएपछि हामीले तिर्ने इन्टरनेटको शुल्क निर्धारण हुन्छ।
त्यसैले इन्टरनेट शुल्क कति सस्तो वा महँगो छ, सर्वसाधारणको सामर्थमा छ कि छैन भन्ने मापन गर्न देशको सरदर आय र इन्टरनेट शुल्कलाई लिएर तुलना गर्ने चलन छ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघले गरेको पछिल्लो तुलनामा नेपाल तार जोडिने इन्टरनेटको शुल्कको हिसाबमा १ सय ४६ औं स्थानमा छ। अर्थात संसारका १ सय ४५ देशमा नेपालमा भन्दा सस्तो इन्टरनेट सुविधा छ। यो वर्ष १३ प्रतिशत कर थपिएपछि नेपाल संसारकै सबैभन्दा महंगो इन्टरनेट हुने देशमा पर्ने पक्का छ।
मोबाइल इन्टरनेटको शुल्कको हिसाबले हामी १ सय ६८ औं स्थानमा छौं। यो त लाजमर्दो नै अवस्था हो। समग्र सूचना प्रविधि विकासको र्याङ्किङमा पनि हामी वर्षेनी खस्किदैं गएका छौं। अवस्था कस्तो छ भने वीरगंजको सीमापारी एक भारतीय नागरिकले भारतीय टेलिकम कम्पनीबाट १ सय ५७ नेपाली रूपैयाँमा २ जिबी मोबाइल डाटा खरिद गर्न सक्छ भने वारी नेपालमा नेपाल टेलिकमबाट २ जिबी नै डाटाको १ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। यी सबै तथ्यले भन्छ हामी महंगो शुल्कमा इन्टरनेट चलाइहेका छौं, खासगरी मोबाइल इन्टरनेट त आम नागरिकको पहुँच बाहिर नै छ।
इन्टरनेट किन सस्तो हुनुपर्छ?
जसरी २ दशक अघिसम्म बिजुली विकासको आधार र मापक थियो अहिले इन्टरनेट त्यो स्थानमा आएको छ। ज्ञान, धन, सीप र उत्पादन सबै कुरा इन्टरनेटले प्रभावित पार्छ। इन्टरनेटको पहुँचमा पुग्न नसक्ने अथवा सेवा खरिद गर्न नसक्ने नागरिक सधैंका लागि पछि पर्ने अवस्था छ। त्यसैले युरोपेली मुलुकहरूले नागरिकको आधारभूत अधिकारको रूपमा इन्टरनेटको पहुँचलाई स्थापित गराएका छन्। अमेरिकाले सन १९९८ मै इन्टरनेटमा कर लाग्ने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेर 'इन्टरनेट ट्याक्स फिड्रम एक्ट' जारी गरेको थियो।
खास हाम्रो समस्या के हो?
सरकार र नीति निर्माण तह इन्टरनेट र समग्र सूचना प्रविधि विकासमा खासै चासो नै राख्दैन। बजारमा कुन प्रविधि भित्रियो, यसले कुन वर्गलाई नाफा भयो, कुन वर्ग मर्कामा पर्यो भन्ने सामान्य बहस समेत हुने गरेको छैन्। कुन प्रविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने, कुनलाई हटाउने भन्ने सामान्य नीति पनि छैन्। सीमित व्यापारी नीति निर्माण तहमा हाबी हुन्छन् र नाफा घाटाको हिसाबले लबिङ गर्छन्। आम उपभोक्ताको तर्फबाट बोलिदिने कोही छैन्।
यसले कस्तो डरलाग्दो अवस्था के सिर्जना भएको छ भने सम्पन्न र सहरी वर्गको सहज पहुँचमा इन्टरनेट छ तर गरिब वस्ती झन् पछाडि पारिएका छन्। तार जोडेर घर-घर पुग्ने इन्टरनेट जुन तुलनात्मक रूपमा धेरै सस्तो छ यो मुख्य सहरमा मात्रै सीमित छ। २५ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बनाएका ४ लाख ग्राहक यिनै सहरी क्षेत्रकै हुन्।
प्रविधि पहुँचको यो खाडल आगामी वर्षहरूमा देश विकासको लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा तेर्सिने वाला छ।
टेलिकम कम्पनीको मनोमानी
नेपालको सबैभन्दा पुरानो र सरकारी लगानीमा सञ्चालित नेपाल टेलिकम पहिलेदेखि नै सर्वसाधारणमा इन्टरनेटको पहुँच बढाउन र शुल्क घटाउन असहयोगी बन्दै आएको छ। यसको राम्रो फाइदा अर्को प्रतिशपर्धी एनसेलले पनि उठाउँदै आएको छ। नेपाल टेलिकमको सुस्ते शैलीले बढी कमाउने मौका एनसेललाई पनि मिलेको छ। टेलिकम कम्पनीहरूले कमाउनुहुन्न भन्ने होइन तर समय सापेक्ष नागरिकले पाउने सेवा कुण्ठित गरी कमाउन त भएन नि। अर्कोतर्फ सेवा विस्तार गर्ने हो भने सस्तो शुल्कमा पनि यी कम्पनीले नाफा सुरक्षित गर्न सक्छन्।
नेपाल टेलिकमसँग देशभर झन्डै ७ लाख ल्यान्डलाइन भनिने पिएसटिएन टेलिफोनका ग्राहक छन्। ती टेलिफोन जोड्न लाखौंको संख्यामा पोल र तार जोडिएको छ। यसबाट इन्टरनेट सुविधा दिन टेलिकमले पूर्वाधारमा कुनै थप खर्च गर्न पर्दैन। तर नेपाल टेलिकम आफैं एडिएसएल बिस्तारमा असहयोगी बन्यो। एक दशक भन्दा पहिले नै निजी कम्पनीहरूले नेपाल टेलिकमले तार भाडामा दिए आफूहरू एडिएसल प्रतिश्पर्धामा सञ्चालन गर्छौं भने। तर, टेलिकमले लामो समय न आफू चलायो न अरू कम्पनीलाई भाडामा नै दियो। पुरानै किरकिरे डायलअप प्रविधिमा अल्झी राख्यो।
धेरै पछि मात्र नेपाल टेलिकमले एडिएसएल सेवा सुरु गर्यो। तर न सेवा राम्रो दियो र शुल्कमा सुलभता ल्यायो। गत वर्षसम्म एडिएसएल मासिक १ हजार ७५ रुपैयाँ शुल्क तिर्दा ०.१९ एमबिपिएसको स्पीड मात्र पाइन्थ्यो। यति नै शुल्कमा निजी कम्पनीले ५ एमबिपिएस भन्दा बढी दिन्थे।
निजी सेवा प्रदायकले धमाधम एडिएसएलका ग्राहक तान्न थालेपछि निकै पछि मात्र मूल्य समायोजन भयो। तर अहिले पनि एडिएसएल निजी कम्पनीहरूले लिने शुल्कमा १०० प्रतिशत भन्दा बढी महंगो छ। जबकी लागतको हिसाब र यसका ग्राहक संख्याको हिसाबले एडिएसएल नै धेरै सस्तो हुनुपर्ने हो।
थ्रिजी प्रविधिमा आधारित वाइम्याक्स वास्तवमा हाम्रो देशको भूगोल सुहाउने प्रविधि थियो। यसको लागि कुनै तार, थप टावर वा अरू पूर्वाधारमा खर्च गर्न जरूरी छैन। भएकै दूरसञ्चार पूर्वाधारबाट देशभर कुना कन्दारामा पुर्याउन सकिने यो सेवा टेलिकमले पुरै बेवास्ता गर्यो। सुरुमा महंगोमै भए पनि अनलिमिटेड प्याकेज बनाइएको थियो। पछि डाटा प्याकेज खरिदबाट मात्र चल्न मिल्नै बनाइयो। जुन सर्वसाधरणले धान्न सक्ने शुल्कमा आएन।
अर्को दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले अनेक प्याकेज र अफर मात्रै घोषणा गर्छ। तर ती अफर यस्ता हुन्छन् कि प्रयोगकर्ताले शर्त नबुझ्दै मोबाइलको ब्यालेन्स सकिइसकेको हुन्छ। सस्तोमा सेवा दिने नियत हो भने झन्झटिला, घुमाउरा प्रकृया र सर्त राख्नुको अर्थ के हो?
गत वर्ष सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई फोरजी प्रविधिमा जान अनुमति दियो। फोरजी लाइसेन्स कुन कम्पनीले पहिला पायो भन्नेमा ठूलै बजार हल्ला भयो। अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेलले देशभरका मुख्य सहरमा यो सेवा पुर्याइसकेका छन्।
किन गरियो त फोरजीमा अपग्रेड? चलिआएको थ्रिजीबाट फोरजीमा जानुको मुख्य कारण यसको डाटा सार्ने क्षमता हो, अर्थात भ्वाइस सेवा भन्दा बढी इन्टरनेट सेवाका लागि हो। फोरजी प्रविधिले इन्टरनेट डाटा थ्रि जीमा भन्दा कम्तिमा १० गुणा चाँडो सार्न सक्छ। यसले सञ्चालनको लागतलाई निकै कम गर्छ। देशभर फोरजी बिस्तार भइसक्दा टेलिकम कम्पनीले इन्टरनेट शुल्क कति प्रतिशत घटाए त? पटक्कै घटाएनन्।
धेरैजसो प्रयोगकर्ताले त फोरजीमा किन अपग्रेड भए भन्ने महसुस नै गर्न पाएका छैनन्। यो बिचमा टेलिकम कम्पनीले खरिद गर्ने डाटामा पनि निकै शुल्क घटेको छ। तर प्रयोगकर्ता जिल्लराम!
इन्टरनेट महंगो हुनु वा जनताको पहुँचमा नहुनुको पहिलो जिम्मेवार सरकार हो। नाफा कमाउन खोलिएका कम्पनीले त नाफालाई पहिलो लक्ष्य स्वभाविक बनाउँछन्। तर तिनलाई नियमन र समय अनुसार नीति बनाएर कस्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो।
अहिले देशमा बामपन्थी सरकार छ। गरिब-सर्वहाराको पक्षधर सरकार हो भने सूचना प्रविधि नीति तीनै पछाडि परेका नागरिकको हितमा हुनुपर्छ। दूरसञ्चार पूर्वाधार करिब देशभर पुगिसकेकाले अहिलेको प्राथमिकता जनताले कसरी सर्व सुलभ रूपमा उपभोग गर्न पाउँछन् भन्नेमा हुनुपर्छ।
इन्टरनेट शुल्क कसरी घटाउन सकिन्छ?
थपेको कर फिर्ता होस्
सरकारले करका दायरा हेरफेर गर्नै नहुने भन्ने होइन। विकासका बहुपक्षमा उसको जिम्मेवारी छ। एक पक्षबाट कर उठाएर अर्कोमा लगानी नगरी देशले विकासको गति लिदैन्। तर इन्टरनेटको सन्दर्भमा भने यो एकदमै गलत छ।
इन्टरनेटमा यसअघि नै १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क लाग्दै आएको छ। यो साउनबाट १३ प्रतिशत थप भएपछि सबैभन्दा बढी कर लाग्ने सेवामध्ये इन्टरनेट भएको छ।
इन्टरनेटको प्रयोग व्यापक भयो भने एक त उत्पादकत्व नै वृद्धि हुन्छ अर्को कर छली नियन्त्रण गर्न सकिन्छ अनि सरकारी काममा लाग्ने जनशक्तिमा पनि व्यापक कटौती गर्न सकिन्छ। इन्टरनेटमा लगाउने कर भन्दा सरकारले त्यताबाट उठाउने आर्थिक लाभ धेरै गुणा बढी हुन्छ। उदाहरणका लागि यसै महिनाबाट सरकारले देशभरका सिनेमा हलमा बक्स अफिस लागू गर्यो। अब इन्टरनेट प्रयोग गरेर एउटै सिस्टमबाट देशभरका हलहरूले टिकट बिक्री गर्नुपर्ने छ। यसले एक रुपैयाँ पनि सरकारले पाउने करमा चुहावट हुनेछैन।
एकीकृत पूर्वाधारको नीति चाहियो
मेरो घर छेउको बिजुलीको पोलमा २ दर्जन भन्दा बढी तारका गुजुल्टा छन्। यी तार टिभी र इन्टरनेट बाढ्ने फरक फरक कम्पनीले टाँगेका हुन्। हेर्नमा कुरूप त छँदैछन् ति हामीमाथि थोपरिएका आर्थिक भारका साक्षी पनि हुन्।
हामी वार्षिक ठूलो रकम विदेश पठाएर तार आयात गर्छौं। यी सबै कम्पनीले बिजुलीको पोल प्रयोग गरेबापत विद्युत प्राधिकरणलाई भाडा पनि तिर्छन्। यो सबैको असुल मैले इन्टरनेटमा मासिक तिर्ने शुल्कबाट हुन्छ।
पहाडै पहाड भएको हाम्रो देशमा अब सायदै डाँडा बाँकी होलान् जहाँ टेलिफोनका टावर ठडिएका नहुन्। कम्पनी बिच्छे छुट्टाछुट्टै टावर खडा गर्दा यसले अत्याधिक लगानी बढाएको छ। अझ सहरी क्षेत्रमा घरमाथि ठडिने टावरले त महंगो मासिक भाडा पनि तिर्नुपर्छ। सञ्चालनका लागि लाग्ने बिजुलीको खर्च त छँदैछ। यो सबै खर्च तपाईँ हामीले प्रयोग गर्ने टेलिफोन र इन्टरनेटमा जोडिन्छ।
अप्टिकल फाइबर प्रयोगमा आएपछि अब कम्पनी पिच्छे सहरभरि तार झुन्डाउनु जरुरी छैन्। एउटै तारबाट पनि सबै कम्पनीका सेवा बाँढ्न सकिन्छ। निश्चित स्थानमा हबहरू बनाएर वितरण गर्न सकिन्छ। पूर्वाधार मात्र विस्तार गर्ने एउटा कम्पनी खडा गरेर अहिलेका कम्पनीलाई डाटा बिक्रीमा मात्र लगाउने हो भने इन्टरनेटको शुल्क मात्र कम हुँदैन, तारका लागि बाहिरिने अर्बौं रूपैयाँ पनि जोगिन्छ।
टेलिफोन टावरहरू पनि कम्पनीपिच्छे फरक चाहिने होइन। एउटै टावरमा थुप्रै कम्पनीका एन्टेना र ट्रान्सिभरहरू राख्न सकिन्छ। अहिले भएका सबै टावर जिम्मा लिने गरी पूर्वाधार सञ्चालनमा छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने र टेलिकम कम्पनीहरूलाई गुणस्तरमा मात्र प्रतिश्पर्धा गर्न लगाउने हो भने अहिलेको शुल्कमा चमत्कारिक गिरावट ल्याउन सकिन्छ।
एकीकृत पूर्वाधारका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि छन्। विश्वकै प्रतिस्पर्धी फेसबुक र गुगल कम्पनीले संयुक्त लगानीमा अमेरिकाको लस एन्जलसदेखि हङकङसम्म समुद्रमुनि फाइबर केबल बिछ्याएका छन्।
ब्यान्डविथ शुल्क यसरी घटाउने
नेपाली कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथका लागि वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ बाहिर पठाउनुपर्छ। यो रकम वर्षेनी बढ्दो छ। गुगल, फेसबुक जस्ता अत्याधिक डाटा माग गरिने कम्पनीले केही वर्ष यता नेपालमा केच सरभर स्थापना गरेर ठूलो रकम बाहिरिनबाट जोगाइदिएका छन्। त्यस्तै, हालै मात्र क्लाउडफ्लेयर नामको प्रसिद्ध सिडिएन कम्पनीले पनि नेपालमा सरभर राखेर ठूलो भोलुमको डाटा देशबाहिरै नगई पाउन सकिने बनाएको छ।
सरकारले बढी ब्यान्डविथ खपत हुने सेवाहरू पहिचान गरेर तिनलाई नेपालमा सरभर राख्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। नेपाली कम्पनीहरूका वेबसाइट नेपालमै होस्ट गराउन सक्ने हो भने पनि ब्यान्डविथका लागि जाने रकम कम हुन्छ।
