अनियन्त्रित सहरीकरणसँगै काठमाडौं उपत्यकामा प्राकृतिक तथा मानव निर्मित जोखिम अत्यधिकरुपले बढेको छ। पहिलो लेखमा मैले काठमाडौं उपत्यकामा यस्ता जोखिमबारे चर्चा गरें। समस्या पहिचान पश्चात अब हामीले काठमाडौं सहरलार्इ कसरी सुरक्षित बनाउन सक्छौं भन्ने बहस महत्वपूर्ण हुन्छ।
यस सम्वन्धमा नेपाल सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता नजनाएको होइन। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ विपत जोखिम न्यूनिकरण विश्व सम्मेलनले तय गरेको ह्योगो फ्रेमवर्क फर एक्सन २००५ तथा विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा वातावरण परिवर्तन अनुकूल सम्बन्धी सम्मेलन २०१० ले तर्जुमा गरेको घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता जनाएको थियो।
तर त्यस अनुसारको नीति निर्माण गर्ने, कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयनमा लाने कुनै पनि कार्य राज्यस्तरबाट भएको छैन। हाम्रो नीति भनेको बिपद् परिसकेपछि उद्दार गर्ने, राहत बाड्ने र केवल प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित भएको छ।
यदि हामीले विगतमा भएको प्रकोप र गत बैशाख महिनामा गएको भूकम्पबाट शिक्षा लिने हो भने अब सरकार र सरकार पक्षले काम गर्न ढिला गर्नु हुन्न। यसका लागि निम्न कार्य गर्न सकिन्छ :
१) संस्थागत तथा प्रशासनिक निकाय व्यवस्था
बिपद जोखिम न्यूनिकरणको लागि केन्द्रीय र स्थानीय तहमा छुट्टा-छुट्टै प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचना हुनुपर्छ। नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन महाशाखा भएपनि श्रोत-साधन र सहि नीतिको अभावमा बिपद् पश्चात उद्दार गर्ने तथा केही राहत सामाग्री बाड्ने कार्यमा अल्झिएको छ।
विपद व्यवस्थापनका लागि हरेक नगरपालिका तथा वडास्तरमा पनि विपद् हेर्ने छुट्टै संरचना हुनुपर्दछ। यस्ता निकायहरु आफ्नो भूमिकामा प्रष्ट हुँदै बिपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्यरत बिभिन्न सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंग सहकार्य गर्दै अगाडि बढनुपर्छ। बिभिन्न सरोकारवालाहरुलाई उनीहरुको चाहना र आवश्यकता अनुसार नागरिक समाजका ब्यक्तिहरु र स्थानीय समुदाय सहभागीतामा बिपद् जोखिम न्यूनिकरणका कार्यक्रम बनाउँदै जानुपर्दछ। साथै समुदायलाई परिचालित गरी सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी अवधारण अनुसार कार्य गर्दै जानुपर्छ।
सन फ्रान्सिस्को (क्यालिफोर्निया, अमेरिका) भूकम्पीय दृष्टिले मात्र नभइ सुनामी, बाढी तथा पहिरोबाट पनि उच्च जोखिममा रहेको शहर हो। सन फ्रान्सिस्को शहरको मेयरको नेतृत्वमा रहने गरी आपतकालिन ब्यबस्थापन बिभाग ब्यबस्था गरिएको छ जसले माथि उल्लेखित कार्यहरु गर्दछ। उक्त बिभागले बिपद् जोखिम न्यूनिकरणका क्षेत्र गरिएका कार्यहरु उदाहरणीय मानिन्छ र सन फ्रान्सिस्को शहर तुलनात्मकरुपमा सुरक्षित शहर मानिन्छ।
२) श्रोत तथा बित्तिय ब्यवस्थापन
बिपद् जोखिम न्यूनिकरण पनि बिकास र समृद्धि एउटा बिशेष पाटो बन्न पुगेको छ। जसरी शिक्षा, श्वास्थ्य र पर्यटन आदिमा शिर्षक राखेर बजेट छुट्टाइन्छ त्यसरी बिपद् जोखिम न्यूनिकरणको लागि पनि उल्लेख बजेट छुट्टाउनु पर्दछ। बिपद् जोखिम न्यूनिकरणको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने, कम आय भएका जनता तथा समुदायहरुलाई बिपद् प्रतिरोधी घ निर्माणमा अनुदान दिन, जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेकाहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न, र बिपदपछि उद्दार तथा राहत बितरण गर्न र अन्य कार्यक्रम संचालन गर्न बजेटको आवश्यक पर्दछ।
बिपद् जोखिम न्यूनिकरणमा राम्रो कार्यक्रम संचालन गरिरहेका देशहरुमा स्थानीय निकायको वार्षिक आयको ५ % रकम बिपद् जोखिम न्यूनिकरणमा खर्च गर्ने प्रबन्ध गरेको पाइन्छ। काठमाडौं उपत्यकामा बिपद् जोखिम न्यूनिकरणमा गृह, बन, शिक्षा, सिचाइँ, भौतिक योजना लगायत अन्य मन्त्रालय अन्तर्गत बिभिन्न कार्यक्रम छन् जसमा कनिका छराइको हिसाबले बजेट बिनियोजन गरेको छ। यस्तो प्रथा हटाइ बिपद् न्यूनिकरणमा एकद्वार नीति अपनाएर कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ।
३) बहुप्रकोपीय जोखिम आँकालन/मुल्याङ्कन
काठमाडौं बहुप्रकोपीय जोखिम भएको क्षेत्र हो । भुइँचालो गएपछि हामी भुइँचालोको पछि मात्र लागेका छौं। काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पको जोखिममात्र छैन,बाढी–पहिरो, डुवान तथा आगालागी बहुप्रकोपीय क्षेत्र हो। जुन बेला जस्तो पनि समस्या आउन सक्छ र त्यसमा एकसाथ सबै अप्ठ्यारालाई पार लगाउनुपर्छ भन्ने सोचले बहुप्रकोप जोखिम मुल्याङ्कन गर्नु पर्दछ।
उपत्यकाका सबै स्थानहरु सबै बिपद्का हिसाबले जोखिमपूर्ण पनि छैनन्। त्यसकारण कुन कुन स्थानहरु कुन कुन बिपद्का दृष्टितकोण जोखिमपूर्ण छ,त्यसको आँकलन गरी त्यही अनुसार बिपद् जोखिम न्यूनिकरण गर्न पुर्वाधार, नीति र कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ साथै त्यस शहरी योजना बन्नु पर्दछ। जस्तै उपत्यकाका असन र मंगलबजार जस्ता स्थानहरु भूकम्प र आगलागीबाट जोखिमपूर्ण छन् भने बिजुलीबजार, बल्खु जस्ता ठाउँहरु डुवानबाट जोखिमपूर्ण छन् त्यसले असन र बल्खुमा जोखिम न्यूनिकरण गर्न एउटै पूर्वाधार र कार्यक्रमले सम्भब नहुन सक्छ। साथै सबै क्षेत्रहरु उच्च जोखिममा नहुन पनि सक्छ। जोखिमको मात्रालाई पनि आँकालन गरी उच्च जोखिम रहेको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी त्यस अनुसार कार्यक्रम बनाउनु पर्छ।
४) योजनाबद्ध शहरीकरण, भवन आचार संहिता र भू-उपयोग नीति
अब्यवस्थित शहरीकरणका कारण काठमाडौं उपत्यकामा बिशेषगरी ठूलो जनसंख्या रहेको चक्रपथको भित्री भागमा खुला ठाउँको अभाव छ। बिना योजना सडक, पुल र ढलको निर्माण, बिद्युत तथा दुरसंचारका खम्बाहरु गाड्ने, खानेपानीका पाइप बिछ्याउने कार्य भएको छ। काठमाडौं उपत्यका मौलिक घरहरु तथा मन्दिरहरुको शहरबाट बिस्तारै कन्क्रिटको जंगलमा परिवर्तन हुँदैछ। जनसंख्याको अनुपातमा सार्वजनिक यातायात, खानेपानी, उर्जा, खानेपानीको उपलब्धता छैन। बिपद् पश्चात उद्दारको लागि सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स, डोजर र दमकल इत्यादीको सहज ओहोरदोहोर गर्ने सडक पनि छैन साथै भूकम्प तथा आगलागी जस्ता बिपदमा भाग्ने खुला ठाउँ पनि छैन। त्यसैले काठमाडौं उपत्यकामा अब योजनाबद्ध शहरीकरणको बिकल्प छैन। कानुनी ब्यवस्था, जनचेतनामुलक र प्रोत्साहन कार्यक्रमको माध्यमबाट तुरुन्त योजनाबद्ध शहरीकरणमा लाग्नु पर्छ।
राज्यले सुरक्षित घर निर्माणको पद्धति बसाउन सक्यो भने भविष्यमा बन्ने सबै घर तथा भवन सोही तरिकाले बन्नेछन्। प्राकृतिक प्रकोप बारम्बार आइरहने जापान, अमेरिकालगायत देशमा सुरक्षाका यस्तै विधि अपनाएर घर तथा भवन निर्माण गरिन्छ। त्यसका लागि राज्यले भवन निर्माण आचारसंहिता अपनाएर मात्र घर बनाउन जनतालाई सचेत तथा सहयोग गर्नु पर्दछ। भूकम्प मापन प्रणालीलाई सुदृढ गरी प्राप्त तथ्यांकहरूको प्रयोगबाट बिद्धमान भवन निर्माण आचारसंहितामा व्यापक परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिन्छ। यस्तो संहिता कडाइका साथ लागू गराउनु पनि राज्यको दायित्व हो। आफ्नो घर सुरक्षितरूपमा निर्माण गर्न नागरिक पनि सचेत हुनैपर्छ। अहिले नै योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्ने हो भने यी कुरामा अघि बढ्न सक्छौं। आचारसंहिता पालना गरेर भवनहरू बनाइएका भए ती भत्किने थिएनन् गत भूकम्पमा कुनै पनि क्षति नभएका घर तथा विद्यालयहरु हेर्दा थाहा हुन्छ, ती भवनहरूलाई भूकम्पमा जनताले आश्रयस्थल बनाएका थिए।
घरनिर्माण सम्पन्न भइसकेपछि बिज्ञहरुबाट घरको परिक्षण गरी भवन निर्माण आचारसंहिता अनुसार बनेका घरहरुलाई बिपद् प्रतिरोधी प्रमाण पत्र दिने ब्यवस्था गर्नुका साथै बिजुली र पानीको सुबिधा लिन र उक्त घर धितोमा राखी ऋण लिने वा उक्त घर बेचबिखन गर्दा बिपद् प्रतिरोधी प्रमाण पत्र बुझाउनु पर्ने नियमको ब्यवस्था गर्नु पर्दछ। साथै सार्वजनिक भवनहरुको हकमा बिपद् प्रतिरोधी प्रमाण पत्र शिला लेखमा सबैले देख्ने गरी राख्ने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ।
त्यस्तै नदिनाला किनारामा रहेका बस्तीहरु (बिशेष गरी सुकुम्बासी बस्तीहरु) वर्षेनी डुवानको चपेटामा पर्दछन्। त्यस्ता बस्तीहरुले शहरको सौन्दर्यलाई कुरुप बनाएका छन्। त्यसकारण त्यस्ता बस्तीहरुलाई त्यहाँबाट हटाएर बैकल्पिक स्थानमा पूनर्स्थापना गर्नु पर्द्छ। एक अध्ययन अनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यकामा करिब ६५ वटा आस्थायी (सुकुम्बासी) बस्तीहरु छन् जहाँ करिब २६०० परिवार बस्छन्। त्यस्ता अधिकांश बस्तीहरु नदी-खोलाका किनारामा बसेका छन् जुन बिपद्को उच्च जोखिममा छन्।
साथै अब यस्ता विपत्तिबाट सुरक्षित अवतरण गर्न सरकारले भू-उपयोग नीति लागू गर्नैपर्छ। कस्ता ठाउँमा घर बनाउन, बस्ती विकास गर्न पाउने, कस्तोमा नपाउने? उक्त नीतिले परिभाषित गर्नुपर्छ। थुम्काहरुमा, खोंच पुरेर, उच्च तरलिकरण हुन सक्ने स्थान र खोलाका छेउछाउमा भवनहरु बनाउन निषेध गर्नु पर्दछ। गत भूकम्पमा काठमाडौं उपत्यकामा भएको क्षतिलाई अध्ययन गर्ने हो भने भत्किएका अधिकांश घरहरुले भवन आचारसंहिता पालना गरेका थिएनन्। गोंगबु, नैकाप, सिपाडोल तथा रामकोट जस्ता स्थानहरुमा धेरै घरहरु भत्किएका थिए। गोंगबुमा बिष्णुमतीले बनाएको नयाँ जमिनमा, नैकाप,सिपाडोल तथा रामकोटमा खोंच पुरेर तथा डाँडामा घरहरु बनाएकाले ति स्थानहरुमा धेरै क्षति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
नेपालको भूकम्पीय जोखिम र माटोको विशेषतालाई हेरेर मौलिक खालका भूकम्प निरोधी संरचना बनाउने कुनै पद्धति र प्रविधिको विकास गर्नु पर्दछ। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको भू-उपयोग नीति कार्यन्वायन हुनासाथ नदीनालाहरुको अतिक्रमण कम हुन गइ डुवानको समस्या कम हुन्छ। त्यस्तै बाढी तथा पहिरोको जोखिम हुने स्थानमा घरहरु बन्न रोकिन गइ ति बिपद्हरुबाट हुने क्षति निश्चितरुपमा कम हुन जान्छ।
५) पूर्वाधारको निर्माण, स्तरोन्नती र प्रवलिकरण
बहुप्रकोपिय जोखिम आँकालनबाट कुन क्षेत्रमा कुन बिपद्बाट हुने जोखिमको मात्रा के कति छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। डुवान तथा बाढी नियन्त्रणको लागि नदीमा ड्याम वा नदीको दायाँ बायाँ पर्खाल लगाउनु पर्ने हुन्छ। जमल, पुतलीसडक जस्ता स्थानहरु सामान्य वर्षहरुमा पनि हुने डुवानको नियन्त्रण गर्न नालाहरु बनाउनु पर्दछ। काठमाडौं उपत्यकामा नालाहरु दयनिय अवस्थामा छन्, भएका नालाहरुको क्षमता पनि आवश्यक भन्दा कम छ।
त्यस्तै अब नयाँ बन्ने भवनहरुलाई भवन निर्माण आचार संहिता कार्यन्वायन गरे पुग्दछ तर काठमाडौं उपत्यका अहिले भएका करिब ८५ % भवनले भवन निर्माण आचार संहिता पालना गरेका छैनन् जसका कारण कदमकदाचित निकट भबिष्य ठूलो भूकम्प आएमा ठूलो क्षति हुने निश्चितप्राय: देखिन्छ। राज्यले बिशेष कार्यक्रम बनाएर अति जिर्ण भवनहरुलाई हटाएर नयाँ भवन बनाउन प्रोत्साहन गर्नु पर्यो वा भएका भवनहरुलार्इ प्रबलिकरण गरी बिपद् प्रतिरोधी बनाउनु पर्यो्। प्रवलीकरण (रिट्रोफिटिङ) सम्बन्धि दस्तावेज सरकारले अहिलेसम्म स्वीकृत गरेको छैन। यसलाई तुरुन्त स्वीकृति प्रदान गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। त्यस्तै उपत्यकाका अन्य सरंचनाहरु जस्तै पुल, बिद्युतका लाइन, खानेपानी बितरण गर्ने प्रणाली (ट्यांक, पाइप आदि),दुरसंचार प्रणाली इत्यादी पनि उपत्यकामा आउने सक्ने बिपद् झेल्न सक्ने गरी निर्माण गरिएका छैनन् त्यसैले यि संरचनाहरुको स्तरोन्नती गर्नु जरुरी छ।
६) बिद्यालय, अस्पातल जस्ता महत्वपूर्ण संरचनाहरुलाई अधिकतम बिपद् प्रतिरोधी बनाउने
सुरक्षित शहरको एउटा प्रमुख आधार भनेको पूर्ण सुरक्षित स्कुल तथा क्याम्पस र अस्पतालहरु हुन्। उपत्यकामा अधिकांश स्कुलहरु र अस्पतालहरु पनि आवासिय प्रायोजनको लागि बनाइएका सामान्य घरहरुमा सन्चालित छन्। भूकम्पको बेलामा केही स्कुल भवनहरु पूर्णरुपले ध्वस्त भए भने अधिकांश स्कुल भवनहरु र क्षतिग्रस्त भए। बैशाख १२ को ठूलो भूकम्प बिदाको दिन गएकोले नि विद्यार्थीहरुको हताहती हुन पाएन। संसारका हरेक देशमा बिपद् बेला स्कुल भवनहरुलाई सुरक्षित आश्रयस्थलको रुपमा प्रयोग गरिन्छ। काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्कुल तथा क्याम्पसहरु भूकम्प प्रतिरोधी भएको भए गत भूकम्पको बेला एउटा पाल पनि नपाएर सर्वसाधरणहरु कैयौँ दिन खुला आकाशमुनि बस्नु पर्दैनथ्यो होला। त्यस्तै धेरै जसो अस्पातलहरुमा क्षति पुगेकाले अस्पातल प्राङणमा पाल हालेर बिरामीको उपचार गरेको देखियो।
यि वास्तविकताले महाभूकम्प गइहालेमा काठमाडौं उपत्यकामा घाइतेहरुलाई राखेर उपचार गर्ने ठाउँ पनि हुने छैन भन्ने कुराको पुष्टी गर्दछ। कुनै पनि स्कुल तथा क्याम्पस र अस्पातलहरु आवासिय प्रायोजनको लागि बनाइएका सामान्य घरहरुमा सन्चालन गर्न नपाउने गरी कानुनी ब्यवस्था गर्न जरुरी छ। अहिले संचालनमा रहेका स्कुल र अस्पातल भवनहरुलाई उक्त प्रायोजनकै लागि भनेर निर्माण गरिएका भवनहरुमा सार्ने वा ति भवनहरुलाई प्रबलिकरण गरी प्राबिधिक रुपमा स्कुल र अस्पातल संचालन गर्न सक्ने गरी स्तरोन्नती गरिनु पर्छ। हरेक स्कुल र अस्पातलहरुमा सबैले देखिने गरी बिपद् प्रतिरोधी भवनको प्रमाणपत्र राख्नु पर्ने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ।
७) शिक्षा, तालिम र जनचेतना
बिपद् जोखिम न्यूनिकरणमा हार्डवेरको (भौतिक पुर्वाधार) जति महत्वपूर्ण हुन्छ त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका सफ्टवेर (शिक्षा, तालिम र जनचेतना) को पनि हुन्छ। त्यसकारण औपचारिक शिक्षाको रुपमा स्कुल तहदेखि विश्वबिद्यालय तहसम्म बिपद् जोखिम न्यूनिकरण र ब्यवस्थापनको अध्ययन-अध्यापन गरिनु आवश्यक छ। विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि अध्ययन, अध्यापनको अभाव वा सीमितताको कारण यस विषयमा दक्ष जनशक्तिको अभाव स्पष्ट खट्किएको छ ।
त्यस्तै गरी बिपद्बाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनसक्ने समुदायहरुको पहिचान गरी ति समुदायहरुमा बिपद्बारे जनचेतना जगाउने, बिपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम प्रदान गरिनु पर्दछ। यस अन्तर्गत भूकम्प लगायतका अन्य बिपद्हरु आइहालेमा आफू कसरी सुरक्षित रहने, परिवारका सदस्यहरुलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने र अन्य बिपद्मा परेकाहरुलाई कसरी उद्दार गर्ने भन्ने शिक्षा तथा तालिमहरु संचालन गर्ने र सम्भाबित बिपद् जोखिम क्षेत्रमा प्रत्येक ६/६ महिना वा वर्षमा एक पटक बिपद्को बेला गरिने कार्यको पूर्वअभ्यास (ड्रिल) गर्ने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ। जस्तो प्रत्येक स्कुल क्याम्पस, कार्यालय, अस्पातल र बरुणयन्त्र कार्यालय आदि स्थानहरु कम्तिमा ६ महिनामा एकपटक बिपद्को पूर्वअभ्यास (ड्रिल) अनिवार्य गरिनु पर्छ।
ईन्जिनियर अध्ययन संस्थान जस्ता बिपद् ब्यवस्थापनमा उच्च शिक्षा अध्ययन-अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरुलाई पनि काठमाडौं उपत्यकामा बिपद् जोखिम न्यूनिकरण कार्यक्रममा सहभागी गराउनु पर्ने हुन्छ। यस्ता संस्थाहरुले बिपद् न्यूनिकरणको लागि स्थान बिशेष उपयुक्त पूर्वाधार तथा पूर्व सूचना दिने सयन्त्र आदिको बिकास गर्न ठूलो सहयोग गर्ने छन्। केन्द्रीय तथा स्थानीय तहका धेरै नेताहरु तथा नीति निर्माण तहमा रहेका नीति निर्माताहरुलाई पनि बिपदवाट हुन सक्ने परिणाम, विश्वको अरु देशका जोखिम न्यूनिकरणका सफल कथाहरु र जोखिम न्यूनिकरणको लागि केन्द्रीय तथा स्थानीय तहमा बनाइनु पर्ने नीति निर्माणबारेमा जानकारी गराइरहने कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ। यस्ता कार्यक्रमबाट बिपद् जोखिम न्यूनिकरण गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति बिकास गर्न सजिलो हुन्छ।
साथै सडक नाटक, टेलिसिरियल तथा सन्देशमूलक बिज्ञापन इत्यादी माध्यमहरुबाट पनि बिपद् जोखिम न्यूनिकरणबारे जनचेतना जगाउन सकिन्छ।
कुनै पनि समयमा जानसक्ने बिपद्को बेला तत्कालिन समयमा सुरक्षित रहनुका साथसाथै यसका लागि पूर्व तयारी गर्नु पनि महत्वपूर्ण छ। आफ्नो घर परिवारका सदस्यबीचमा कस्ता ठाउँहरु सुरक्षित हुनसक्छन्, घर वा कार्यस्थल बाहिरका सुरक्षित स्थानहरु कुन कुन छन् भन्नेबारे छलफल गर्नु पर्दछ। बिपद्का बेला चाहिने अत्याबश्यक सामाग्रीहरु जस्तै पानी, केही खानेकुरा, प्राथमिक उपचारका सामाग्री, सिट्ठीआदि बस्तुहरु ईमर्जेन्सी ब्यागमा सधै राख्ने जसलाई बिपदको बेला छिटो लिन सकियोस् भनेर सबैले देख्ने र सहज ठाउँमा राख्नुपर्दछ। आफैं सचेत हुँदा मात्र पनि धेरै क्षति कम गर्न सकिने हुँदा सबैमा बिपद् सम्बन्धि सचेतना जरुरी छ।
८) वातावरणको संरक्षण तथा पर्याबरणको सुदृढिकरण
बिपद् प्रतिरोधी पूर्वाधर निर्माणले मात्र सुरक्षित शहरको अवधारणा पुरा हुन सक्दैन। सुरक्षित शहर हुनको लागि वातावरणीय तथा जैबिक दृष्टिकोणले पनि सुरक्षित हुनु जरुरी छ। काठमाडौंका सम्पूर्ण नदिनाला तथा पोखरीहरु पूर्णरुपले प्रदुषित भइसकेका छन् जहाँ जलचरको अस्तित्व नै लोप भइसकेको छ। त्यस्तै काठमाडौंको फोहोरमैला ब्यवस्थापनको स्थिति पनि दयनिय देखिन्छ। काठमाण्डौ उपत्यकाको जनसंख्यामा बृद्धिसँगै भएको अव्यवस्थित शहरीकरणले भयानक वायु प्रदुषणको स्थिति निम्त्याएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको पि.एम.10 मापदण्ड भन्दा २० गुणा (१ घनमिटर बायुमा ५०० माईक्रोग्राम धुलोको कण) बढी मात्रामा काठमाण्डौंको हावामा धुलोको कणहरु पाइने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। हालै यल विश्वविद्यालयको ‘Ya।e 2014 Environment Performance Index’ मा नेपाल १७८ देशहरु मध्ये १७७ स्थानमा परेको छ।
नदीनालाहरु ढल मिसाउने कार्य तुरुन्त बन्द गर्नु पर्छ। ढलको पानीलाई उचितमात्र प्रशोधन गरेरमात्र नदीमा मिसाउने गर्नु पर्दछ। अहिले जसरी काठमाडौंका अधिकांश नदीहरुका दायाँबायाँ कन्क्रिट तथा ढुङ्गाका पर्खाल लगाइ नदीलाई नालामा परिणत गराइँदैछ त्यो काम तुरुन्त रोकेर नदीको प्राकृतिक बहाब नखुम्चिने गरी जैबिक पर्खालहरु लगाउनु पर्दछ। जसरी अहिले नदीलाई नालामा परिणत गरिदैंछ यसले वातावरणीय र जैबिक हिसाबले नकरात्मक प्रभाब मात्र परेको छैन, बाढी तथा डुवान जोखिमलाई बढाएको पनि छ। काठमाडौंका नदीहरु बिशेषगरी बागमतीमा सुख्खा मौसममा पनि पानीको बहाबलाई सुनिश्चित गर्न माथिल्लो तटमा (सुन्दरीजल आसपासमा) ड्याम बनाई पानी जम्मा गरेर सुख्खा मौसममा पानी नियन्त्रितरुप छोड्न सकिन्छ वा मेलम्ची जस्ता खोलाको पानी बागमतीमा मिसाउने दीर्घकालिन कार्यक्रम बनाउँदा अति उत्तम हुने छ।
त्यस्तै उपत्यकाका सडक तथा नदीनालाहरुका किनारा र खाली सार्वजनिक स्थानहरुमा वृक्षारोपण गर्ने, घर सम्पन्न भएको प्रमाण पत्र प्रदान गर्दा घरमा न्यूनतम २ वटा रुख रोपिएको हुनुपर्ने, स्थानीय समुदायको सहकार्यमा बगैचा स्वच्छ, सफा र सुरक्षित बनाउने, इट्टाभट्टालाई व्यवस्थित र आधुनिकरण गर्ने, वायु प्रदुषण कम गर्ने गरी सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने र इलेक्ट्रिकल सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने तथा ठूला सडकहरुमा ‘Bus Rapid Transit’ (BRT) कोरिडोर निर्माण गर्ने, र धुलो कम गर्न निर्माणाधिन क्षेत्रमा चारैतिर धुलो उड्न नपाउने गरी छोपेर निर्माण गर्ने प्रविधिको प्रयोग गर्ने इत्यादी जस्ता धेरै कार्यहरु गर्न जरुरी छ।
९) आवश्यक पूर्वतयारी र पूर्व सुचना प्रणाली
सरकारसँग बाढी, पहिरो, प्रकोपको नक्सा छैन। प्रत्येक सहरमा अस्पताल, खाली ठाउँ, पुल, सडक कहाँ-कहाँ छन् सरकारले त्यसको नक्सा तयार पार्नुपर्छ। अनिमात्र आपतकालीन अवस्थामा छिटो र प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ। बिपद् गएको खण्डमा उद्दारको लागि अत्यावश्यक पूर्वाधरको तयारी अहिलेसम्म पनि राज्यले गर्न सकेको छैन। प्राकृतिक प्रकोपको बेलामा महत्वपूर्ण मानिने अस्पताल, स्कुल तथा क्याम्पस र अन्य सार्वजनिक तथा सरकारी भवनहरु पनि बिपद् दृष्टि्कोणले सुरक्षित छैनन्। यि वास्तविकताले बिपद् गइहालेमा काठमाडौं उपत्यकामा घाइतेहरुलाई राखेर उपचार गर्ने ठाउँ पनि हुने छैन भन्ने कुराको पुष्टी गर्दछ।
काठमाडौंका खाली तथा सुरक्षित स्थानहरुको पहिचान गरी उपत्यकामा बस्ने मानिसहरुलाई बिपद्को बेला आफूलाई सहज हुने सुरक्षित स्थान कुन हो त्यो स्थान सम्म कसरी पुग्ने भन्ने जानकारी हुनु जरुरी छ। यसतर्फ केही कार्य सरकारी निकाएबाट भइरहेको देखिन्छ। त्यस्तै आपतकालका लागि काठमाडौंमा औषधि तथा उपकरणको भण्डार गर्ने योजनाहरु बनाउनु पर्दछ।
हुन त हाम्रो समाजमा बिपत्ति घण्टी बजाएर आउँदैन भन्ने प्रचलन छ। तैपनि अहिले विश्वका धेरै देशहरुमा बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता बिपद्हरु अग्रिम जानकारी दिने संयन्त्रहरुको धेरै प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यस्ता पूर्व सुचना दिने पद्दतीहरुले बिपद् अनुसार केही सेकेन्ड (भूकम्प, पहिरो आदि ) देखि केही मिनट घण्टा (पहिरो, बाढी) अगाडि नै सम्भाबित बिपद्को सुचना दिन सक्छन्। खासगरी बाढी तथा डुवान जस्ता बिपद्हरुमा यो पद्दती सफल देखिएको छ। उपत्यकाको हकमा नदीमा आउनसक्ने बाढीहरुको सुचना दिन सक्ने पद्दतीको बिकास भएता पनि त्यो सुचना जनस्तरमा पुराउन सकिएको छैन। भूकम्पको हकमा भूकम्पमापन प्रणालीलाई सुदृढ गरी केही सेकेन्ड अगाडि भूकम्पको सुचना दिने संयन्त्र बिकास गर्न सकिन्छ, जसबाट भूकम्पबाट हुने मानवियलगायत अन्य क्षतिहरु कम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै आगलागी र बाढी पहिरो तथा डुवानबाट मानविय क्षति कम गर्न जोखिमयुक्त क्षेत्रहरुमा साइरनहरुको ब्यवस्था गर्न सकिन्छ। भुवनेश्वर (भारत), केपटाउन (दक्षिण अफ्रिका), साइजो (जापान) र माकास्सार (इन्डोनेसिया) जस्ता धेरै शहरहरुले पूर्वतयारी र पूर्व सुचना प्रणालीमार्फत जोखिम न्यूनिकरण गर्न सफल भइरहेका छन्।
अन्त्यमा,
बिपद् जोखिम न्यूनिकरणमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरिरहेका संसारभरका शहरहरुका प्रमुखहरुसँग गरिएको कुराकानीको आधारमा माथि उल्लेखित बुँदाहरुमध्ये जोखिम न्यूनिकरणका लागि संस्थागत तथा प्रशासनिक संरचना ब्यवस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा रिपोर्टले देखाएको छ। त्यसै काठमाडौं जस्तो भूकम्पीय दृष्टिकोणले अत्यन्त जोखिममा रहेको शहरको लागि पुराना भवनको बिस्थापन वा प्रबलिकरण र भवन आचार संहिता र भू-उपयोग नीति कार्यान्वयन नै जोखिम न्यूनिकरण गर्ने प्रमुख आधार भएको बिभिन्न अध्ययन देखाएको छ।
अबको शहरी बिकास बिपद्को बेला र त्यसपछि पनि त्यस क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरुलाई सर्वसुलभरुपमा सफा खाने पानी, यातायात र उर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने, फोहोरमैला ब्यवस्थापन, सस्तो र सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्न सक्ने गरी गर्नु पर्दछ। यी कुराहरु गर्न अधिक श्रोत साधनको परिचालन गर्नु पर्ने र केही समय लाग्ने भएता पनि कोबे (जापान), मशाद (इरान) र केपटाउन (दक्षिण अफ्रिका) जस्ता अन्य शहरहरुमा भएका प्रयास र उपलब्धिहरुलाई अध्ययन गर्ने हो भने असम्भब देखिँदैन।
(सिभिल ईन्जिनियर लेखक हाल अल्बेर्टा विश्वबिद्यालय, क्यानाडामा विद्यावारिधि गर्दैछन्।)
