दोस्रो संविधानसभा चुनावको पराजयसँगै एनेकपा माओवादीको ‘स्पेस’ नेपाली राजनीतिमा साँघुरिँदै गयो।
खुम्चिँदो राजनीतिक भूमिकासँगै यस पार्टी सम्बन्धी समाचारहरू अखबारहरूका निम्ति पनि दोस्रो प्राथमिकतामा परे। तर, केही दिनयता मौसम बदलिएको छ। राजधानीबाट प्रकशित हुने दैनिक अखबारका भित्री पृष्ठमा छापिने एमाओवादी सम्बन्धी समाचारहरू अहिले बाहिरी पृष्ठमा देखिन थालेका छन्।
माओवादी पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन सम्बन्धी समाचारले पार्टीभित्र र बाहिर तरङ्ग ल्याएको छ। माओवादीमा पार्टीमा हुने सम्भावित नेतृत्व परिवर्तनको प्रभाव केवल माओवादी पार्टीभित्र मात्र नभई समग्र नेपाली राजनीतिको रंगमञ्चमा र विषेशतः संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिने छ।
पार्टीभित्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छन् कि गर्दैनन् हेर्न त केही समय कुर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर ‘प्रचण्ड’ निकट नेताहरू भन्छन् – प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईबीच भएको ‘भद्र सहमति’ अब एक वर्षमा हुने भनिएको विशेष महादिवेशनबाट लागु हुनेछ। आखिर किन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सहमत भए त बाबुराम भट्टराईलाई नेतृत्व सुम्पन ?
सहयोग र प्रतिस्पर्धाको पृष्ठभूमि
२०४८ सालमा माओवादी र माओवादी विचारधारा बोकेका पार्टीहरूबीच भएको एकता महाधिवेशनपछि पहिलोचोटी एकै पार्टीमा आवद्ध प्रचण्ड र बाबुराम एकअर्काका पुरकका रूपमा रहेका थिए।
'जनयुद्ध"मार्फत आफ्नो राजनीतिक करियर सुरु गर्ने निधो गरेका गुमनाम प्रचण्डले नेपाली समाजमा विद्वानका रुपमा स्थापित बाबुराम भट्टराईको साथ पाउनु इज्जतको कुरा मात्र थिएन, यसले माओवादी जनयुद्धलाई नै जनमानससामु ‘बौद्धिक धरातल’ प्रदान गर्यो।
अर्कोतर्फ, मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसालमा सानो भूमिकामा सीमित बाबुरामले प्रचण्डको साथ पाएर राजनीतिक जीवनमा ठूलै फड्को मारे।
प्रचण्डले पार्टीभित्र प्रतिद्वन्द्वीलाई साइजमा ल्याउन चालेका हरेक कदममा मात्र होइन, पार्टीबाहिर ऋषिकेश शाहमार्फत दरबार र मानवाधिकार सञ्जाल, जेएनयुमार्फत भारतीय अधिकारी र बामपन्थी बुद्धिजीवि, र सञ्चारमध्यममार्फत समग्र ‘बुर्जुवा’ संसारसँग पार्टीलाई जोड्ने काम बाबुरामले नै गरे।
आश्चर्य थिएन, विदेशी र विषेशतः भारतीय अंग्रेजी दैनिकका प्रथम पृष्ठमा तानिएका प्रचण्डका अन्तर्वार्ताहरू इमेलमार्फत प्रचण्डका नाममा बाबुरामले नै दिने गर्थे।
तर, बाबुरामको साथ प्रचण्डका निम्ति सस्तो भने थिएन। पार्टीभित्र प्रचण्ड जतिसुकै हावी भए पनि पार्टीबाहिरको समर्थनको परिचालन र समग्र पार्टीको दिशा बाबुरामले नै तय गरे। जनयुद्ध सुरु भएको केही वर्षदेखि नै प्रचण्ड र बाबुराम एकअर्काका परिपूरक मात्र बनेका तीब्र प्रतिस्पर्धी पनि बने।
पहिलो संविधानसभाको चुनावमा माओवादी विजय भएलगत्तै बाबुराम र प्रचण्डबीच भएको तिक्ततापूर्ण शक्ति संघर्षले सम्पूर्ण शान्ति प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्यो।
प्रचण्डले आफूनिकट नेता तथा पत्रकारसँग बाबुरामले उक्साएकै कारण आफूले प्रधान सेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई प्रधान सेनापति पदबाट हटाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको भनाइ थियो, ‘बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बन्न हतार भएकोले मलाई कटवाल काण्डमा फसाइयो।’
चर्चित धोबिघाट काण्डमा प्रचण्डलाई अलग्याएर बाबुराम प्रधानमन्त्री बने। यसपछि दुबैको सम्बन्ध केही समय सुमधुर भए पनि चुनावमा भएको पराजयसँगै दुबैको सम्बध फेरि चिसियो। चुनावमा भएको पराजयको जिम्मा एकअर्कालाई लगाएर पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति बाबुराम र प्रचण्डमा देखियो।
बाबुरामसँग लागेर भारतले पार्टी डुबायो भनेर प्रचण्डले आरोप लगाए भने ‘अप्रजातान्त्रिक’ नेतृत्वको कारणले पार्टी सिद्धिएको बाबुरामको आरोप थियो।
हुन त, हेटौडा महाधिवेशनमै पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण र राष्ट्रपति बनेर अभिभावकको भूमिका खेल्ने घोषणा प्रचण्डबाट होला भन्ने बाबुरामले अपेक्षा गरेका थिए।
तर, प्रचण्डले उक्त महाधिवेशनमा यसको कुनै संकेत गरेनन्। त्यसपछि ‘नयाँ शक्तिको निर्माण’ अभियानमा लागेका बाबुरामले चुनावी परिणामपछि गहिरिँदो संकटसँगै पार्टीका सम्पूर्ण तहमा समानान्तर समितिहरू गठन गर्दै गए।
धेरै पार्टी नेताहरूले संविधान बने पनि र नबने पनि पार्टी टुक्रने अन्दाज गरेका थिए। तर पार्टी भित्र ‘चमत्कार’ भयो। प्रचण्डले बाबुरामलाई पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रतिज्ञाले तत्कालका लागि पार्टी टुक्रने सम्भावना टरेको छ।
प्रचण्डले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने निर्णय अब हुने राजनीतिक घटनाक्रमले प्रभावित गर्नेछ । प्रचण्ड र बाबुराम निकट नेताहरूका अनुसार माओवादी पार्टीमा भएको नयाँ समीकरण अनौठो लागे पनि यसका आधारहरू प्रशस्त थिए।
नेतृत्व परिवर्तनका आधारहरू
पार्टी नेताहरूका अनुसार बाबुराम र प्रचण्डबीच शक्ति बाँडफाँड सम्बन्धी कुनै सम्झौता बिना अहिले भइरहेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु हुनु नै असम्भव थियो।
दोस्रो संविधानसभापश्चात भएको पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि नै बाबुराम पक्षले बाहिस्कार गर्दै आएको थियो। प्रचण्ड निकट नेताहरूका अनुसार अहिलेको सम्झौता पार्टीलाई अर्काे फुटबाट बचाउन प्रचण्डले चलेको बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो।
पार्टीमा धोबिघाट गठबन्धनमार्फत प्रचण्डलाई अलग्याएर प्रधानमन्त्री भइसकेका बाबुरामलाई यसै पार्टीमा प्रचण्ड अन्तर्गत रहेर काम गर्नुमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य पनि देखेनन्। उनको भनाइलाई पार्टीका एक नेता उद्धृत गर्छन्, ‘मैले पार्टीमा यत्रो योगदान गरेँ, के म पार्टीमा सधैं दक्षिणपन्थीमात्र भएर बस्ने ?’
उनले समानान्तर कमिटीहरू गठन गरेर नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने धम्की दिँदै आए । यद्यपि, नयाँ पार्टी चलाउन सजिलो त होइन, तर दुई नेताहरूबीचको तिक्तता र फाटोले पार्टी कुनै पनि बेला दुई चिरा हुने स्थितिमा पुग्यो।
पार्टी फुटेमा अहिलेसम्म चलेको तर पहिले नै धरापमा परेको माओवादी आन्दोलन नै सकिने आँकलन प्रचण्डले र उनी निकट नेताहरूको छ।
बाबुराम निकट एक नेता भन्छन्, ‘प्रचण्डले पहिले त मोहन वैद्य ‘किरण’ समूहसँग एकता गरेर बाबुरामलाई अल्पमतमा पार्ने धम्की दिए, तर पार्टीलाई सैद्धान्तिक धरातल प्रदान गर्ने र पार्टी बाहिर अर्काे पार्टीको समर्थन भएका बाबुरामले पार्टी टुक्र्याउनु र किरणलाई पार्टीमा ल्याउनु अझ ठूलो खतरा मोल्नु थियो।’
यद्यपि, प्रचण्ड बाबुरामभन्दा किरण समूहसँगै नजिक छन्।
तर, कार्यकर्ताभन्दा नेता बाहुल्य रहेको किरणको ‘उग्रबामपन्थी’ पार्टीसँगको एकताले आफूलाई नै घाटा पर्ने उनले देखे।
उनका अनुसार प्रचण्डले पार्टीमा ‘अभिभावकको भूमिका’ खेल्ने छन् तर उनको पार्टीमा सशक्त भूमिका नै हुने छ। र यसले उनलाई राष्ट्रपति बन्न पनि रोक्ने छैन।
पार्टीका दोस्रो पुस्ताका केही प्रभावशाली नेताहरूले पनि सत्ता हस्तान्तरणमा बाबुरामको साथ दिएका छन्।
गत साता पार्टीको सचिवालय बैठकमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले कुरा राखे, ‘दुबै नेता ६० वर्षका हुनु भो। कोही पनि चिरिञ्जीवी हुँदैन। अब एकपटक बाबुरामजीलाई पनि पार्टी चलाउन दिउँ भन्ने अध्यक्षको कुरा छ, जुन जायज पनि छ।’ महरासँगै पार्टी नेताहरू वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेतको पनि यसमा पूर्ण सहमति छ।
यसो हुनुमा पार्टीका दोस्रो पुस्ताका नेताले प्रचण्डको नेतृत्व हस्तान्तरणपश्चात देख्ने नयाँ अवसर हो। ‘नेतृत्व हस्तान्तरणलाई पार्टीमा कार्यविभाजनसँग अलग राखेर हेर्न मिल्दैन,’ महरा निकट एक नेताले भने, ‘नेतृत्व हस्तान्तरणसँगै सरकारमा कसले नेतृत्व गर्नेबारे पनि छिनोफानो हुनेछ।’
तर, पार्टी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको ‘राष्ट्रवादी’ धार तथा प्रचण्डसँग लामो समय निकट रहेर काम गरेका हरिबोल गजुरेल र अग्नि सापकोटा लगायतका नेताहरू प्रचण्ड–बाबुरामबीच भनिएको सम्झौताबाट खुसी छैनन्।
‘पार्टी कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिले पनि यसको खुलेरै बिरोध गरेका छ,’ उनीहरूको भनाइ छ, ‘पार्टी प्रचण्ड र बाबुरामको निजी सम्पत्ति होइन, नेतृत्वको लागि त पार्टीमा कार्कर्ताको मन जित्नुपर्छ।’ हुन पनि पार्टी कार्यकर्ताहरूमा बाबुरामको करिब तीस प्रतिशतभन्दा बढी कार्यकर्ताहरूको समर्थन छैन।
पार्टी नेतृत्व उनलाई हस्तान्तरण भए बाबुराम कमजोर अध्यक्ष रहनेछन् र पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णयका लागि उनी प्रचण्ड वा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमा भर पर्नुपर्ने छ।
बाबुरामको उदय, पार्टी नवीकरण र संविधान निर्माण प्रक्रिया
माओवादी पार्टीमा बनेको नयाँ समीकरणको सबैभन्दा बढी असर भने समग्र नेपाली राजनीति र संविधान लेखनमा देखिने छ।
पार्टीभित्र भएको ‘भद्र सहमति’सँगै बाबुराम पार्टीलाई ‘नयाँ जीवन’ दिन उत्साहित छन्। भट्टराई निकट एक नेता भन्छन्, ‘नयाँ शक्ति समीकरणको उद्देश्य माओवादीलाई नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका रुपमा पुनःस्थापित गर्नु हो।’
तर, राजनीतिक रुपमा ओरालो लागेको र कार्यकर्ताले आश मारेको पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन बाबुरामका निम्ति सहज छैन। तर उनले यसको लागि प्रयास भने सुरु गरिसके। तर उनको यो प्रयासले समग्र संविधान निर्माण प्रक्रिया धरापमा पर्ने देखिन्छ।
यो भद्र सहमतिअघि प्रचण्ड संविधान निर्माणमा बाधा भएको र आफू सम्झौता गरेर भए पनि नयाँ संविधान निर्माण गर्ने पक्षमा रहेको सन्देश दिँदै आएका बाबुरामले अहिले १८० डिग्रीमा आफ्नो अडान फेरेका छन्।
पहिलो, आफू न अध्यक्ष रहेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिमार्फत कुनै पनि दस्तावेज उनले संविधानसभामा पठाएनन्। अर्काेतर्फ पहिलो संविधानसभाताका भएको जेठ २ को सम्झौतामा फर्कनुपर्ने अडान उनले राखेका छन्।
यसको अर्थ हो, उनी संविधान तुरून्तै निर्माण गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। गत शनिबार पत्रकारहरूसँग भएको भेटघाटमा उनले भने, ‘माघ ८ सम्म संविधानको पहिलो दस्तावेज ल्याउन सकियो भने त्यो नै ठूलो उपलब्धि हुन्छ।’ संविधानसभा प्रक्रिया रोक्नुमा उनका तीन वटा उद्देश्हरू देखिन्छ।
पहिलो, कांग्रेस र एमालेविरुद्ध व्यापक ‘एन्टाई–इन्कम्बेन्सी फ्याक्टरको’ निर्माण। राजनीतिमा जहिले पनि सरकारमा रहेका विपक्षी दलका विरुद्ध ठूलो जनमत तयार हुने गर्छ। भट्टराईको आँखा अर्को चुनावमा छ।
पार्टी नेताहरू स्वीकार्छन् दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपश्चात पार्टीको आत्मविश्वास यसरी घट्यो कि बाबुरामबाहेक कुनै पनि नेतालाई कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जित्छु भन्ने आत्माविश्वास छैन। यसैले उनको उद्देश्य तुरून्तै संविधान जारी गरी चुनवामा नजानु र कांग्रेस–एमालेविरुद्ध जनमत तयार गर्नु हो।
दोस्रो, साना माओवादी पार्टीहरूसँग पार्टी एकता। पार्टीका जानकारहरूका अनुसार किरणसँगको एकताले प्रचण्डलाई मजबुत बनाउँछ, त्यसैले भट्टराईका आँखा अर्काे जनयुद्धको तयारीमा रहेका नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको समूहमा छ।
युद्धकालीन क्रान्तिको बिरासत बोकेको र जिल्लास्तरीय नेता कार्यकर्ताको ठूलै पंक्ति भएको यस समूहका नेता विप्लवलाई केही समयपश्चात पार्टीमा ल्याउन सकिने उनले अपेक्षा गरेका छन्।
विप्लवले प्रतिनिधित्व गर्ने धार एक ‘प्रवृत्ति’ भएको र यसलाई पार्टीमा ल्याउन सकिने भट्टराईको विचार छ। त्यसैले माघ ८ मा संविधानको पहिलो मस्यौदा ल्याएर विप्लव समूहलाई पहिले राजनीतिक मूलधारमा र त्यसपछि पार्टीमा समाहित गर्न वार्ता थाल्ने उनको उद्देश्य छ।
तेस्रो, माघ ८ सम्ममा संविधानको पहिलो मस्यौदामात्र आए कांग्रेस–एमाले बीच भएको सत्ता समीकरणमा आउने विग्रह र त्यसले ल्याउन सक्ने राजनीतिक अवसरहरू। कांग्रेस–एमालेबीच हुने सत्ताको खिचातानीबीच आफ्ना धेरै उद्देश्यहरू पूरा हुने पर्खाईमा देखिन्छन् बाबुराम।
‘प्रगतिशील’ मध्यमवर्गको समर्थन प्राप्त गर्न पार्टी अध्यक्ष बन्न उत्साहित बाबुरामले साप्ताहिक स्तम्भ पनि लेख्न सुरु गरिसकेका छन्। कांग्रेस–एमालेले खेल्नसक्ने कार्डको बारेमा पनि उनले राम्रै लेखाजोखा राखेका होलान्।
यसैगरी कांग्रेस–एमालेले पनि बुझेका होलान् संविधानसभामा एक शक्तिको रुपमा रहेको माओवादीलाई पूर्णरुपले पेलेर प्रक्रियामार्फत संविधान जारी सजिलो छैन।
माओवादी र सत्तारुढ दलहरूबीच अब हुने खेलका सकारात्मक वा नकारात्मक परिणामले अबको नेपालको संविधान निर्माण र समग्र राजनीतिको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
माओवादीको नयाँ शक्तिको खेल भर्खरै सुरु भयो।
