समता फाउण्डेसनले निर्माण गरेको टेलिभिजन संवाद 'जातको प्रश्न' वर्ल्ड जस्टिस च्यालेञ्ज २०२१ को अन्तिम ३० प्रतिस्पर्धीमा छनोट भएको छ। 'वर्ल्ड जस्टिस च्यालेञ्ज २०२१ : एड्भान्सिङ द रूल अफ ल इन अ टाइम अफ क्राइसिस' मा विश्वका ११४ देशबाट ४२५ भन्दा धेरै आवेदन परेका थिए।
कोभिड १९ र महामारीको विषम परिस्थितिमा समता फाउण्डेसनले टेलिभिजन कार्यक्रम जातको प्रश्न निर्माण गरेको हो। अभिनेता राजेश हमालले सञ्चालन गरेको १२ अंकको 'जातको प्रश्न' कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको थियो।
कोभिड १९ जस्तो अभूतपूर्व सङ्कटको समयमा विधिको शासनको सुरक्षा र संवर्द्धन गर्ने सार्थक अभ्यास तथा प्रभावकारी अभियान र नीतिको पहिचान, सम्मान र प्रवर्द्धनका लागि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले वार्षिक रूपमा यो विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा आयोजना गर्छ।
सन् २००६ मा अमेरिकन बार एसोसिएसनको अभियानका रूपमा स्थापना गरिएको वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट सन् २००९ देखि विधिको शासन प्रवर्द्धन गर्ने गैरनाफामुखी संस्थामा रूपान्तरण भएको हो। संस्थाको कार्यालय वाशिङ्टन डिसी, सियाटल, सिंगापुर र मेक्सिको सिटीमा छ।
कार्यक्रमले जात व्यवस्थासम्बन्धी जटिल र गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। समाजमा गहिरो गरी जरा गाडेको जातीय विभेदलाई जातको प्रश्नले चुनौती दिएको छ। विभिन्न राजनीतिक र बौद्धिक व्यक्तित्वलाई कार्यक्रममा सहभागी गराएर नेपाली समाजलाई आत्मविश्लेषण गर्न टेलिभिजन संवाद जातको प्रश्नले बाध्य बनाएको छ।
जातको प्रश्न पित्तृसत्ताको वर्चश्व भएको जात व्यवस्था, जातीय विभेद र जातकै आधारमा हुने छुवाछूत विरूद्ध परिवार र समुदायस्तरमै संवाद होस् भन्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको हो। यसरी विश्व मञ्चमा प्रशंसा बटुल्नु नेपालको विकास, न्याय र समृद्धिका पक्षमा वकालत गर्नेहरुका लागि गौरवको विषय भएको समता फाउण्डेसनका प्रदीप परियारले बताए।
उनले भने, 'जातको प्रश्नले दिलाएको यो सफलताले हामी अझ उत्साहित भएका छौं। सामाजिक न्यायका लागि प्राज्ञिक बहसको यात्रा निरन्तर जारी रहनेछ। यो यात्रामा साथ, सहयोग र सहकार्य गर्नुहुने सबै सहयात्रीप्रति हामी कृतज्ञ छौं।'
उनले जातको प्रश्नले सामाजिक न्यायको नेपाली भाष्यमा नयाँ बहस शुरू गरेको समेत बताए।
नेपालमा कोभिड १९ बन्दाबन्दी भएको पाँच महिना नबित्दै २३ जना दलितको हत्या भयो। रूकुम पश्चिमको नरसंहार, प्रहरी हिरासतमा विजय राम चमारको मृत्यु, अंगिरा पासीको बलात्कारपछि हत्या र भोकले ज्यान गुमाएका मलर सदा केहि प्रतिनिधी घटना मात्रै हुन्। दलित विरूद्ध हिंसाको श्रृङ्खला निरन्तर छ।
विश्वभरि २६ करोड जनसङ्ख्याले जातीय विभेद भोग्नुपरेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपालमा दलितको जनसङख्या ३० लाखभन्दा धेरै छ। ऐतिहासिक रूपमै बहिष्कृत र सीमान्तकृत दलितलाई अछुत मान्ने गलत अभ्यास अझै छ।
कोभिड १९ को सङ्कटमा दलित विरूद्ध निरन्तर भइरहेको संरचनागत विभेद अझ उदांगो भयो। राहत सामग्री वितरण होस् वा स्वास्थ्योपचार, दलितलाई विभेद सहन बाध्य पारियो। आइसोलेसन र सामाजिक दुरीले बहिष्करण र छुवाछूतको कुप्रथालाई झन् बलियो बनायो।
संरचनात्मक लाभ, निर्वाचन क्षेत्रको आरक्षण र दलित महिलाको प्रतिरोधका विषय अहिले नेपाली सङ्कथनमा प्राथमिकता बनेको छ। जातको प्रश्नले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, न्याय प्रणाली र न्याय निरूपण, राजनीतिक सहभागीता र प्रतिनिधित्व, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यताको अभ्यासबारे प्रश्न उठाएको छ। जसको उत्तर अझै खोजी भइरहेको छ।
