सात वर्षअघि एउटी महिला काखमा दूधेबच्चा च्यापेर भद्रकली मन्दिरमा आश्रय लिन पुगिन्। उनी दिनभरि मागेर आफू र बच्चाको गुजारा चलाउँथिन्। रात मन्दिर परिसरमै काट्थिन्।
विमला नाम गरेकी ती महिला बोल्न सक्दिन थिइन्। उनी हरेक बिहान बलिन्द्र धारा आँशु बगाउँदै रोइरहेकी हुन्थिन्। रातभरी कसैले जबर्जस्ती गरेको इसारामा धारेहात लगाउँदै आक्रोश पोख्थिन्। तर, न उनले भन्न खोजेको कुरा कसैले बुझे न त उनले बाँड्न खोजेको वेदना नै कसैले सुनिदिए।
विमला अहिले भद्रकालीमा छैनन्। एउटा सामाजिक संस्थाले उनलाई उद्धार गरेर लगिसकेको छ। उनीजस्तै थुप्रै परित्यक्तहरू भने अझै पनि त्यहाँ भेटिन्छन्, जो भद्रकाली दर्शन गर्न आउने भक्तालुहरूको कृपामा बाँचेका छन्। र, अरूले बाँड्न नचाहेका कयौं पीडा आफूसँगै गुम्साएर राखेका छन्।
राजधानी लगायत देशका धेरै मन्दिर, सत्तल र बाटोघाटोमा यस्ता परित्यक्त, असहाय र बेसहारा महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको संख्या उल्लेख्य छ, जसलाई उचित बासस्थानको प्रबन्ध गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
जुरी नेपालका अध्यक्ष राजु चापागाईंले दुई वर्षअघि हालेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा ‘जीवन नै संकटमा परेका असक्त, असहाय, परित्यक्त तथा चरम गरिबीमा रहेका महिला, बालक तथा वृद्धावस्थाका नेपाली नागरिकहरूको वास्तविक विवरण संकलन गरी एक वर्षभित्र उचित वासस्थान र भरणपोषणको कार्य सम्पन्न गर्नू’ भनिएको छ।
हुन त पाँच दशकअघि नै मुलुकी ऐनले ‘गरिब तथा असहायहरूको निम्ति बासस्थानको व्यवस्था गर्नू’ भनेको थियो। अहिले त संविधानमै ‘सामाजिक सुरक्षाका मौलिक हक’ भनेर लेखिएको छ। संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरिसक्दा पनि सरकारले भने कार्यान्वयनमा आँखा चिम्लिदै आएको छ।
सर्वोच्चको आठ महिनाअघिको आदेशले कानुनको यही व्यवस्था अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न भनेको हो। यति मात्र होइन, आदेश कार्यान्वयन भए–नभएको नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्चकै अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत आदेश गरिएको छ। सर्वोच्चले संवेदनशील विषयमा मात्र कार्यान्वयनको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिन्छ।
फैसलाको पूर्णपाठसमेत आइसकेकाले बेसहारा मानिसलाई सहारा दिन सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ असहायको सुरक्षा र भरणपोषणको व्यवस्था कानुनमै लेखिएको भए बजेट अभावमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँछन्।
‘हामीसँग असहायक र बेसहाराहरूको सुरक्षा, वासस्थान वा खानपिनका लागि दीर्घकालीन र नियमित व्यवस्था केही छैन,’ उनले बुधबार सेतोपाटीसँग भने, ‘उनीहरूको तत्कालीन उद्धार र अन्य व्यवस्थाका लागि विभिन्न संघ–संस्थासँग समन्वय र मानव सेवा आश्रमसँग पनि छलफल जारी छ।’
महानगरसँग तत्काल कुनै योजना नभए पनि सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब सरकारले असहायहरूका लागि वासस्थान र भरणपोषणको व्यवस्था गर्न देशभरि छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्नेछ।
सर्वोच्चले उनीहरूको भरणपोषण तथा वासस्थानको प्रबन्ध गर्न कसरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने भनेर बाटो पनि देखाएको छ।
सामाजिक सुरक्षा करबाट उठेको रकमको केही अंश यो आदेश कार्यान्वयनमा खर्च गर्नू भन्ने सर्वोच्चको फैसला छ। नपुग रकम सरकारले नै थपेर सामाजिक सुरक्षा प्रबन्ध कोष गठन गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
फैसलामा असहाय नागरिकको भरणपोषण गर्न पर्याप्त साधनस्रोत सहितको छुट्टै केन्द्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अविलम्ब गठन गर्न भनिएको छ। त्यस्तो बोर्ड प्रत्येक प्रदेशमा गठन गर्नुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
यस्ता नागरिकको संख्यासमेत यकिन नभएको अवस्थामा सर्वोच्चले उनीहरूको वास्तविक विवरण संकलन र संख्या अद्यावधिक गर्न आदेश दिएको छ। यसका लागि स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा इकाई गठन गर्नू भन्ने सर्वोच्चको निर्देशन छ।
सर्वोच्चले गरिबी निवारण कोष लगायत निकायलाई चरम गरिबीको अवस्थामा रहेका नागरिकलाई उचित व्यवस्था गर्न भनेको छ।
‘नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका गरिबी निवारण कोष, स्वरोजगार कोष तथा गरिबसँग विश्वेश्वर जस्ता गरिबी निवारणतर्फ लक्षित कार्यक्रम मातहत रहने गरी चरम गरिबीको अवस्थामा रहेका नागरिकको यथोचित भरणपोषण र वासस्थानको व्यवस्था गर्न आवश्यक संस्थागत र कानूनी व्यवस्था गर्नू,’ फैसलामा उल्लेख छ।
