डा. गोविन्द केसी निष्ठावान र अडान लिन सक्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँले उठाउनुभएको चिकित्सा शिक्षा सुधारको कुरा गर्दा हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा जरादेखि नै समस्या छ। राज्यले लामो समयदेखि शिक्षालाई कुनै न कुनै हिसाबले पकडमा राख्न र निर्देशन गर्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ।
बढ्दो जनसंख्यालाई एउटा विश्वविद्यालयले मात्र धान्न सक्दैन भनेर पञ्चायतपछि धेरै विश्वविद्यालय खुल्नुपर्छ भन्ने सोच आयो। तर, कस्तो विश्वविद्यालय खोल्ने, कसरी खोल्ने र त्यसलाई कसरी धान्ने भन्ने विषयमा २०४८ सालदेखि नै दुबिधा थियो। आज २५ वर्ष बित्दा पनि त्यो आधारभूत दुबिधा उस्तै छ।
यो २५ वर्षमा नआएको प्रस्टता अहिले आयो भन्ने होइन। यसका लागि दुइटा समूहले भूमिका खेल्नुपर्ने थियो– सत्ता हाँक्ने राजनीतिक दल र शिक्षासम्बन्धी चिन्ता लिने व्यक्तिहरू। यी दुवै समूहबाट अपेक्षित काम हुन सकेन। यी दुवै समूहले नेपालको उच्च शिक्षाको भविष्य कस्तो हुनुपर्छ भनेर परिकल्पना गरेनन्।
उच्च शिक्षाको एउटा हाँगा नै चिकित्सा शिक्षा हो, जसको सुधारका लागि गोविन्द केसीले पटक–पटक र अहिले पनि अनसन बस्नुभएको छ। चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई संलग्न हुन दिने भनियो, तर त्यो संलग्नताको प्रक्रिया र मापदण्ड कसरी स्वच्छ बनाउने तथा राजनीतिकरण र पैसा लगायतको चलखेल कसरी रोक्ने भन्नेमा कसैको पनि विचार प्रस्ट भएन।
डा. केसीको अनसनको शृंखला लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। नेपालका अरु आन्दोलन कसरी तुहाइन्छ भन्ने उदाहरणसँग उहाँको अनसन ठ्याक्कै मेल खान्छ। आज एउटा आन्दोलनकारी समूहसँग सहमति ग¥यो, अनि भोलि पहिलेको भन्दा चर्को माग राख्ने वा विपरित माग राख्नेसँग पनि सहमति ग¥यो। यहाँ चलिआएको प्रवृत्ति यही हो। यस आधारमा नेपालको वर्तमान अर्थ–राजनीतिमा जति सम्झौता गरे पनि ती लागू हुन्छन् भन्नेमा मलाई शंका लाग्छ।
हुन त नागरिक समाज भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा धेरै मान्छे हाँस्छन् होला। तर, नागरिकको एउटा समूहलाई ‘पब्लिक वाचडग’ का रूपमा गठन गरेर सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था जनतालाई सूचित गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारले सहमतिमा झेली ग¥यो भनेर गाली खानु पनि पर्दैनथ्यो। डा. केसीले पनि पटक–पटक अनसन बस्नु पर्दैनथ्यो होला।
उहाँले उठाउनुभएको चिकित्सा क्षेत्र सुधारको मुद्दालाई शिक्षाकै अरू क्षेत्रसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेका ९ वटा र भर्खरै पास भएको एउटा गरी दसवटा विश्वविद्यालय छन्। के ती विश्वविद्यालयले अबको ३० वर्षसम्म धान्ला? अहिलेसम्म यस विषयमा सार्वजनिक बहस नै भएको छैन। ३० वटा चाहिन्छ कि ५० वटा? कस्तो खाले विश्वविद्यालय चाहिन्छ भनेर पनि हामीले सोच्नुपर्छ। विश्वविद्यालय भन्नेबित्तिकै सबै विषय पढाउने हो कि विषय विशेष पढाउनेलाई पनि विश्वविद्यालय भन्ने?
मुलुक संघीयतामा गएको छ। अब केन्द्रले मात्र विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने हो कि प्रान्तहरुले पनि बनाउन पाउने हो? जस्तो, प्रदेश नम्बर ३ ले हाम्रो प्रान्तमा विश्वविद्यालय खोल्न चाहन्छौं भन्यो भने उसले विश्वविद्यालय खोल्न चाहने पक्षहरुसँग कस्तो खालको विश्वविद्यालय र कसरी खोल्ने भन्ने बारे वार्ता गर्न र सम्झौता गर्न पाउनुपर्छ l
हामी यो–यो सुविधा दिन सक्छौं, तपाईं यस्तो शिक्षा दिनुस् भनेर केन्द्रले किन नभन्ने?
डा. केसीले भन्नुभएको छ, प्रत्येक प्रान्तमा एउटा मेडिकल कलेज सरकारले खोल्नुपर्छ। प्रान्तले विश्वविद्यालयको सहजताका लागि राम्रा–राम्रा नियम ल्याउने हो भने डा. केसीको सत्याग्रहबाट उठेका धेरै विषय सम्बोधन हुन सक्छ। भोलि प्रान्तको स्तरमा खोलिने राम्रा–राम्रा मेडिकल कलेजलाई संघले कसरी सहयोग गर्ने भन्ने बहस आजै हुनुपर्यो। कसले खोल्ने भन्ने विषयमा पनि खुला छलफल हुनुपर्याे। तीस वर्षपछिको नेपालमा हामीकहाँ यस्ता–यस्ता मापदण्ड पूरा गरेका विश्वविद्यालय आउनसक्छ भन्ने नियम अहिल्यै प्रस्ट हुनुपर्यो।
म आफैं अमेरिकाको निजी विश्वविद्यालयमा पढेको मानिस हुँ। म निजी विश्वविद्यालय सबै ‘चोर’ हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्दिन। संसारमा अत्यन्त धेरै उत्कृष्ट विश्वविद्यालय निजी स्तरकै छन्। संसारका अरू ठाउँमा निजी विश्वविद्यालय राम्रा हुने तर हाम्रो देशमा चल्नै नहुने भन्ने होइन। यसको मतलब, नोट छाप्ने निजी विश्वविद्यालय खोल्न पाउने भन्ने कुरा पनि पटक्कै मान्दिनँ। तर, यस्तो विषयमा हामीकहाँ बहस नै भएन।
हामी सम्बन्धन नै दिन नपाउने विश्वविद्यालय खोल्न सक्छौं कि सक्दैनौं? चिकित्सा, इतिहास, वा सामाजिक विज्ञान सबै क्षेत्रका बारेमा लचिलो भएर सोचौं। त्यसपछि हामी भविष्यको शिक्षा खाकामा स्पष्ट हुँदै जान्छौं। नत्र भने डा. केसीले अनसन गर्ने, सरकारले सहमति गर्ने र त्यही सहमतिकै वरिपरि घुमिरहने हुन सक्छ। सम्बन्धनमा पैसाको खेल हुने, सम्बन्धनको निर्णय गर्न भ्रष्ट व्यक्तिहरूको हालिमुहाली हुने, बन्द कोठाभित्र निर्णय गर्न रुचाउने व्यक्तिलाई राजनीतिक पार्टीले पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्ने परम्परा यथावत रहनेछ। भागबन्डाको राजनीति निरन्तर हुन्छ र हामीले दुःख पाइरहन्छौं।
राजनीतिक दलले विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप हटाउँदै लैजानुपर्छ। सम्बन्धनमा हुने चलखेल र पैसाको प्रभाव रोकिनुपर्छ। सम्बन्धन चाहने पक्ष र सम्बन्धन दिने पक्षबीचको सबै सम्झौता पारदर्शी र सार्वजनिक हुनुपर्छ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नेपालकै दोस्रो ठूलो विश्वविद्यालय भएको छ। एक रिपोर्टअनुसार उसले सम्बन्धनसम्बन्धी कागज एउटा फाइलमा मात्र नराखेर धेरै फाइलमा छरेर राखेको छ। सम्बन्धनका वरिपरि भएका चलखेल एउटा फाइलमा हुँदा प्रस्टसँग अरूले थाहा पाउँछन् भनेर त्यसो गरिएको भन्ने रिपोर्ट छ।
डा. केसीले उठाउनुभएको मागमा वरिष्ठताको कुरा पनि छ। यो मागले हाम्रो वर्तमान बुझ्न झ्यालको काम गर्छ। डिन भनेको विषयमा प्राज्ञिकता भएको, पर्याप्त ज्ञान भएको, परिपक्व र अनुभवी हुनुपर्छ। पक्कै पनि प्राध्यापक कहिले बन्यो भनेर मिति हेरेर डिन तोक्ने चलन संसारका थुप्रै राम्रा विश्वविद्यालयमा छैन। वरिष्ठ हुँदैमा धेरैलाई डिन बन्न रुचि नहोला। यो मुख्यतः प्रशासनिक पद हो। तर, डा. केसीले डिन नियुक्तिका विषयमा किन जिद्दी गर्नुपर्यो? राजनीतिक पार्टीहरूको संरक्षणमा विश्वविद्यालयभित्र हुने चलखेलले नै यस्तो स्थिति आएको हो। डा. केसीले यही अवस्था बुझेर मनपरितन्त्र हुनुहुँदैन भन्नुभएको हो। त्यसका निम्ति यति लामो अनसन बस्नुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण हो।
समस्याको दीर्घकालीन सामाधानका लागि हामीले नेपालको शिक्षा प्रणालीबारे गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ र कठिन निर्णय लिनैपर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पस संरचना हाम्रो देशजस्तै छरिएका छन्। एउटा विश्वविद्यालयको संघीय स्वरुपलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने समाजले कसरी संघीय नेपाल चलाउन सक्ला? संघीय नेपालमा हुने प्रान्तहरूबीचको व्यवस्थापकीय चुनौति त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चुनौतिभन्दा हजारौं गुना बढी जटिल हुन्छन्। त्यसकारण हामीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ।
डा. गोविन्द केसीको अनसनले हामीलाई शिक्षा क्षेत्रकै आमूल सुधारको विषयमा गम्भीर भएर सोच्ने अवसर दिएको छ। उहाँले चिकित्सा क्षेत्रका कुरा उठाएर नेपाली समाजलाई झक्झकाउनुभएको छ।
अहिलेका लागि भने डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकारले तुरन्तै पहल लिनुपर्छ। त्यसका निम्ति सबैले आवाज उठाउनुपर्छ।
