कक्षा कोठामा सिकाइमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न ‘एक शिक्षक, एक झोला’ कार्यक्रम सुरु भएको छ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय बागलुङले कार्यक्रमबाट शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा टेवा पुग्ने जनाएको छ। पहिलो चरणमा जिल्लाका ३०१ विद्यालयका प्रधानाध्यापक र जिल्ला शिक्षा अधिकारीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ। सबै विद्यालयले आफ्ना शिक्षकलाई एउटा झोला अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
शिक्षक पूर्ण तयारीका साथ कक्षा कोठामा प्रवेश गरोस् भन्ने उद्देश्यले ‘एक शिक्षक, एक झोला’ कार्यक्रम ल्याइएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी विष्णुप्रसाद मिश्रले बताए।
जिल्लामा रहेका कुल ५२६ विद्यालयमध्ये बाँकी २२५ विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता हुन बाँकी छ। ती विद्यालयमा पनि छिट्टै कार्यक्रम लागू हुने जिशिअ मिश्रले जानकारी दिए। शिक्षकलाई दिइने झोलामा दैनिक पाठयोजना, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री रहनुपर्ने जनाइएको छ।
“झोला विद्यालयले दिए पनि झोलाभित्र राख्ने सामग्री भने शिक्षक स्वयम्ले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ’, जिशिअ मिश्रले भने– “शिक्षक पूर्ण तयारीका साथ कक्षा कोठामा पुग्दा शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ।”
शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याउन यो कार्यक्रमले सहयोग पु¥याउने विश्वास जिल्ला शिक्षा कार्यालयको छ। चालु शैक्षिकसत्रभित्रै सबै विद्यालयमा ‘एक शिक्षक, एक झोला’ कार्यक्रम लागू भइसक्ने जनाइएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले सुरु गरेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लक्ष्य हासिल गर्न पनि यो कार्यक्रमले टेवा पुग्ने कार्यालयका शाखा अधिकृत खेम आचार्यले बताए। “अहिले शिक्षाका कार्यक्रम गुणस्तर अभिवृद्धिसँग बढी सम्बन्धित छन्”, अधिकृत आचार्यले भने– “एक शिक्षक, एक झोला कार्यक्रमले पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा योगदान दिनेछ।”
विद्यालयको समग्र व्यवस्थापन तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि भएका १९ बुँदे कार्यसम्पादन सम्झौतामा यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। उपलब्धि सुधार र शैक्षिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित अन्य कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। ‘एक शिक्षक, एक झोला’ कार्यक्रम जिल्ला शिक्षा कार्यालयले उपलब्ध गराइने प्रतिविद्यार्थी एकाइ लागत अनुदानबाट सञ्चालन गरिनेछ।
शिक्षा मन्त्रालयले प्राथमिक तह (१–५) मा प्रतिविद्यार्थी १ सय ५० रुपैयाँ, अधारभूत तह (६–८) र माध्यमिक तह (९–१०० मा प्रतिविद्यार्थी २ सय रुपैयाँ र माध्यमिक तह (११–१२) मा २ सय ५० रुपैयाँ प्रतिविद्यार्थी लागत अनुदान रकम दिने गरेको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले यो वर्ष जिल्लाको सिकाइ उपलब्धि सात प्रतिशत बढाउने लक्ष्य लिएको छ।
शैक्षिक तथा भौतिक व्यवस्थापनमा प्रअलाई उत्तरदायी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। सम्झौताअनुसार काम भए÷नभएको नियमित अनुगमन गरिने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ। रासस
