जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भएको करिब छ वर्ष बितिसक्दा समेत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा मुलुकमा व्याप्त जातीय भेदभावको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सो ऐन ल्याइएपछि पनि छुवाछूतकै कारण विभिन्न जिल्लामा दलित युवाले ज्यान गुमाउनु परेको र विस्थापित हुनुपरेको छ ।
ऐन आएपछि अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण, चुलो वा पानी छोएका र मन्दिर प्रवेशका निहुँमा दैलेखका सेते दमाईं, कालीकोटका मनवरे सुनार, सप्तरीका शिवशङ्कर दास र काभ्रेपलाञ्चोकका अजित मिजार लगायत धेरै युवाले ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।
छुवाछूतकै कारण नुवाकोट, धादिङ, कास्की, रुपन्देही, ललितपुर, बाग्लुङ, पर्वत, लमजुङ लगायत जिल्लाबाट धेरै दलित परिवार विस्थापित हुनुपरेको जागरण मिडिया सेन्टरले जनाएको छ । यसविरुद्ध दलित समुदायले मात्र भन्दा पनि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यले नै पहल गर्नुपर्ने दलित अगुवाको भनाइ छ । ऐनमा दण्डसजायको व्यवस्था अत्यन्त कमजोर भएका कारण पनि छुवाछूतका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको दलित आन्दोलनका अगुवा पदम सुन्दासको भनाई छ ।
सांसद कमला विश्वकर्मा छुवाछूत सदाका लागि अन्त्य गर्न भएका ऐन,कानुन कार्यान्वयनसँगै चेतना जगाउनुुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । छुवाछूत घटनाका मुद्दालाई प्रहरी प्रशासनले दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने र दर्ता गरे पनि मिलापत्रमै सीमित हुँदै आएको दलित समुदायले गुनासो गर्दै आएको छ । रासस
