सरकार परिवर्तन र संसदको प्राथामिकतामा पर्न नसक्दा संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया जटिल बन्ने देखिएको छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ।
राजनीतिक दल, सरकार र संसदले संविधान कार्यान्वयनको विषय प्राथामिकतामा राखेको बताए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आगामी ३ असोजबाटै मुलुक गम्भीर संवैधानिक संकटमा पर्न सक्ने देखिएको हो ।
संविधानअनुसार ३ असोजभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने उच्च अदालतका लागि आवश्यक कानुन र उच्च अदालत तय हुन नसक्दा संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या आउने देखिएको हो । संविधानअनुसार ३ असोजभित्रै गठन गरिसक्नुपर्ने उच्च अदालत गठन भइसक्नुपर्छ । तर त्यसका लािग आवश्यक कानुन संसदले अझै दिन सकेको छैन । अबको एक महिना १० दिनभित्र उच्च अदालत गठनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तय भई गठन नभए हाल कायम सबै पुनरावेदन अदालतहरु स्वतः खारेज हुनेछन् ।
पुनरावेदन अदालत खारेज हुने र उच्च अदालत पनि गठन नहुने विद्यमान अवस्था टार्न संसदले आगामी १५ भदौभित्र उच्च अदालत गठनसम्बन्धी कानुन तय गरिसक्नुपर्नेछ । हाल कायम १६ वटा पुनरावेदन अदालतलाई सातवटा परिवर्तन गर्नुपर्ने र कायम भएका साता उच्च अदालत राख्ने स्थानसमेत तय गर्नुपर्ने भएकाले सो अवधिसम्म पारित नभए यी नीतिगत निर्णय लिन समय अभाव हुनेछ ।
व्यवस्थापिका संसदमा गत २ जठमै प्रस्तुत गरिएको न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अझै विधायन समितिमा छलफलको क्रममा छ ।
