सरकारले अब पाँच पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई मात्रै आवास, सचिवालय र गाडी सुविधान दिने कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश मात्र पदबाट बाहिरिएपछि सुविधा दिन विधेयक ल्याउन लागेको हो। पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका नाममा राज्य कोषबाट बिनामापदण्ड जथाभावी सविधा बाँड्ने प्रवृत्तिलाई अंकुश लगाउन सरकारले यस्तो विधेयकको तयारी गरेको हो।
गृह मन्त्रालयले तयार पारी अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धी विधेयकमा बिग फाइजलाई मात्रै सुविधा तथा सुरक्षा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिद्वारा सांसद जनकराज जोशीको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले समेत कानुन बनाएर पाँच पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई मात्र सुविधा दिन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
