धरहराको पुनर्निर्माणको लागि तीन अर्बको मोडल सार्वजनिक भएको छ। जुन देशका समस्याहरुको चाङ लगाउने हो भने पुरानो धरहराभन्दा पनि अग्लो थुप्रो लाग्ने छ, त्यहाँ यति महंगो पुनर्निर्माणको आवश्यकता किन पर्छ?? त्यो भन्दा पनि गम्भीर कुरा भनेको सहरको केन्द्रमा रहेको पुरातात्विक महत्वको खुल्ला ठाउँ मास्ने र कुरुप कंक्रिटको जंगल रोप्ने कार्य हाम्रो देशको प्राथमिकतामा कसरी पर्छ?
भूकम्प पीडितहरुको जीवन कष्टकर रुपमा पाल र टहरोमा नै बितेको डेढ वर्ष भन्दाबढी भइसक्यो। यो वर्षामा बाढीपहिरोबाट विस्थापित हुनेहरुको संख्या हजारौं छ। ती सबै पीडितहरुको पुनर्स्थापनाको लागि ठूलो बजेटको आवश्यकता पर्छ, सायद बजेट पुग्दैन होला। अहिले सार्वजनिक भएको धरहरासहितको सपिङ मल बनाउने तीन अर्ब त्यही बजेटबाट काटिएर आउने हो।
देशको पैसाबाट राज्यको प्रमुख प्राथमिकताभन्दा टाढा रमाइलो गर्ने सपिङ मलजस्ता संरचनाहरु बनाउने यो योजना गलत हो। हाल रहेको धरहराको नजिकमा नै निजी क्षेत्रले बनाइसकेको प्रशस्त सपिङ मलहरु छन् र काठमाडौंमा रमाइलो गर्ने ठाउँ बनाउन सरकारी बजेट र सरकारी जग्गाको प्रयोग कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन।
सरकारी जग्गाहरुलाई खुल्ला पार्क निर्माण गर्नेबाहेकको कंक्रिटको जंगल बनाउन प्रयोग हुनै हुँदैन। पुरातात्विक महत्वका ठाउँहरुलाई अवलोकन गर्नेबाहेकको व्यापारिक प्रयोजनमा भद्दा निर्माण गर्नै हुँदैन, नत्र यो हाम्रा पुर्खाप्रति र आउने पुस्ताप्रति अहिलेको पुस्ताले गरेको गम्भीर गल्ती हुन जानेछ।
२०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्पले हामीलाई खुल्ला ठाउँ कति आवश्यक छ भन्ने शिक्षा दिएको थियो। तर, एक वर्ष बित्न नपाउँदै सार्वजनिक रुपमा रहेका खुल्ला ठाउँहरुमा निजी संस्थाहरुलाई लिजको नाम धेरै लामो समयको लागि बेचिए सरह गरिएको छ। ४५ वर्षको लागि लिजमा दिइसकिएको बालाजुस्थित बसपार्कलाई फराकिलो बनाई काठमाडौंबाट छुट्ने सबै बस छुट्ने बनाउनु पर्नेमा थप सपिङ मल र होटल बनाउने सम्झौता गरियो। रत्नपार्कमा पनि कंक्रिटको जंगलमा रोप्न निजी क्षेत्रलाई लिज भन्दै जिम्मा लगाइयो। अब धरहराले ओगटेको खुल्ला ठाउँलाई घुमाएर बेच्ने षडयन्त्र गरिँदैछ।
किन बन्छन् सार्वजनिक जग्गा हडप्ने यस्ता योजना?
सहरको केन्द्रमा रहेको र दिनमा दसौं हजार मानिसहरु जम्मा हुने ठाउँको व्यापारिक मूल्य धेरै हुन्छ। उदाहरणको लागि न्युरोड क्षेत्रमा एक आना जग्गाको मूल्य तीन करोड भन्दाबढी पर्छ। सरकारी वा सामुदायिक खुल्ला जग्गा वा सरकारले बनाइसकेको संरचनाहरु ३०-४० वर्षको लिजमा लिएर त्यसलाई व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्दा लामो समय ठूलो नाफा गर्न सकिन्छ।
फितलो कानुनी व्यवस्था र संस्थागत स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत फाइदाले चल्ने संस्थाहरु भएको ठाउँमा यस्ता जग्गाहरु हडपेपछि सानो लगानीपछि दोहन गर्नेबाहेक अरु केही पनि गर्नु पर्दैन। जापानी सरकारले बनाइदिएको नयाँ बसपार्कको उदाहरण हेरौं। ४५ वर्ष लिजमा लिएको संस्थाले व्यापारिक प्रयोजनको लागि सपिङ मल बनाउनेबाहेक यात्रुहरुको सुविधाको लागि के के संरचना थप गर्यो?? पहिले बनाएको अवस्थाको भन्दा अहिलेको अवस्था कस्तो छ? पहिल्यै बनेका संरचनाहरुबाट भाडा उठाएर खानेबाहेक केही पनि भएको छैन। व्यवस्थित रुपमा बसपार्क सञ्चालन भएको भए कलंकी र कोटेश्वर ‘सहायक बसपार्क’ पक्कै बन्ने थिएन।
धरहराको उदाहरण हेरौं। धरहरा र वरिपरिको जग्गालाई एक निजी कम्पनीलाई लिजमा दिइएको थियो। उक्त कम्पनीले नै धरहराको मर्मत सुधार गर्नुपर्ने लगायतका सर्तहरु थियो। धरहरा चढ्ने टिकट काट्ने, वरिपरी रेष्टुरेण्ट र व्यापारिक पसलहरु बनाउने नाफामूलक काम बाहेकका अन्य सर्तहरुको पालना भएनन। धरहरा चढ्न एक पटकमा १५ जना मात्र हुनुपर्नेमा भत्केको अवस्थामा १५० भन्दा बढीको मृत्यु भयो। सर्तअनुसार यी अबलोकन कर्ताहरुको बीमा गरिनुपर्ने थियो र भत्केको धरहरा पुनर्निर्माणको दायित्व पनि त्यही संस्थाको थियो। नाफा कमाउने बाहेकका कुनै पनि खर्च गरिएन, राज्यको सम्पत्तिको दोहन एक निजी संस्थामार्फत केही व्यक्तिहरुले भागशान्ति खान मात्र गरियो।
अझ उत्तर नदिएको गम्भीर प्रश्न छ-धरहराको पुनर्निर्माण गरिएपछि यो कसको स्वामित्वमा जाने छ? सरकारको ? महानगरपालिकाको? वा त्यो निजी संस्थाको (जसको लिजको अवधि सक्किएको छैन)?
नेपालमा सपनाका व्यापारी र सपनामा रमाउने मानिसहरुको ठूलो समूह छ। यथार्थमा भोगिरहेका समस्याहरुलाई समस्यै नदेख्ने र टाढाको सपनालाई पत्याउने रोगबाट मुक्त नभएसम्म हामीले हाम्रा सम्पदाहरुको संरक्षण र सदुपयोग गर्न सक्ने छैनौं।
