देशभर एक लाखभन्दा बढी निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान (सानो ठूलो व्यवसाय) अवैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
यस्ता व्यापारिक र्फमले वर्षौदखि अनुमतिपत्र नविकरण नगरी करोडौं रुपैयाँ राजश्वसमेत छलेको खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ।
उपत्यकामा मात्रै ६० हजारको संख्यामा यस्ता व्यवसायीले व्यापार सञ्चालन गर्दै आएको वाणिज्य विभागले जनाएको छ।
वााणिज्य विभागमा व्यापारिक प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि अनुमति लिएपछि ती अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि मान्य हुन्छन्।
तर, सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि नवीकरण नगरी अवैध सञ्चालनमा रहेका यस्ता व्यवसाय सञ्चालकमाथि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन।
ऐन र नियमावली अनुसार जरिवाना विना र जरिवानासहित नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई वेवास्ता गरी व्यापारीले आफूखुसी व्यापारिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
