मन्त्रिपरिषदले अघिल्लो सरकारले गरेको राजदूत सिफारिसको निर्णय फिर्ता लिएको विषयमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा विवाद भएको छ।
नेकपा एमालेका सांसदहरूले समितिमा एजेण्डाको रुपमा प्रवेश गरिसकेको विषयलाई सरकारले फिर्ता गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेका प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ अगाडि बढाउनुपर्ने अडान लिएपछि समितिको शुक्रबार अपराह्न सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विवाद भएको हो।
एमाले सांसदहरूले एजेण्डामा चढिसकेका कारण बाँकी १४ जना प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ अगाडि बढाइनुपर्ने बताए पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले भने मानेनन्। उनीहरूले अघिल्लो सरकारले न्याय परिषदका सदस्यको नाम फिर्ता लिएको नजिर रहेको भन्दै सरकारले सिफारिस फिर्ता गरिसकेको अवस्थामा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने बताए।
दुई पक्षबीच विवाद भएपछि समितिले बहुमतका आधारमा सरकारले सिफारिस फिर्ता लिएका १४ जना प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ गर्न नपर्ने निर्णय गर्यो भने परराष्ट्र सेवाका सुनुवाइ भइसकेका ८ जना प्रस्तावित राजदूतको सिफारिस सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्यो।
समितिले शुक्रबारको बैठकमा चीनका लागि प्रस्तावित महेन्द्रबहादुर पाण्डे, जापानका लागि प्रस्तावित डा. खड्गबहादुर केसी, श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित डा. नारादनाथ भारद्धाज, इजरायलका लागि प्रस्तावित डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित अलि अख्तर मिकरानीलाई सुनुवाइका लागि बोलाएको थियो। पाँच जनामध्ये पाण्डे, भारद्धाज र तुम्बाहाम्फे समितिमा उपस्थित भए पनि सुनुवाइ नभएपछि फर्किएका थिए।
