सरकारले राजदूतको सिफारिस सम्बन्धी अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता लिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार अपरान्ह सिंहदरबारमा बसेको बैठकले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको राजदूत सिफारिस सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिएको हो । ओली नेतृत्वको सरकारले वैशाखको पहिलो साता विभिन्न मुलुकमा २२ जना राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा १४ जना राजनीतिक व्यक्ति तथा ८ जना परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी परेका थिए। सिफारिसमा परेका परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको संसदीय सुनुवाई भइसकेको छ। तर राजनीतिक व्यक्तिको भने सुनुवाई हुन बाँकि थियो। मन्त्रिपरिषद्ले सुनुवाई हुन बाँकि प्रस्तावित राजदूतहरुको नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए।
ओली सरकारले पार्टीका नेताहरु महेन्द्रबहादुर पाण्डे, युवराज कार्की लगायतलाई राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले पुरानो सिफारिस फिर्ता लिए पनि नयाँ सिफारिस भने गरेको छैन।
बैठकले मधेश आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुका परिवारलाई एक साताभित्र प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ रुपैयाँ दिने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचार खर्च बील अनुसार भुक्तानी गर्ने तथा मुद्दा फिर्ताका लागि गृह मन्त्रालयले एक साताभित्र प्रस्ताव तयार पार्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको छानविनका लागि न्यायिक आयोग गठन सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार पार्न पनि गृह मन्त्रालयलाई एक साताको समय दिएको प्रवक्ता महराले जानकारी दिए।
बैठकले दुई जना सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । बढुवा हुनेमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. लवदेव अवस्थी र राजप्रसाद सेवा खारेजपछि निजामति सेवामा आएका राजेश्वरमान सिंह छन्। बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पद्बहालीका क्रममा लिएको दलित समुदाय र कर्णालीवासीले बच्चाको जन्मदर्ता गर्दा एक हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता पाउने भनेर गरेको निर्णय अनुमोदन गरेको छ।
