विभिन्न देशका प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाई हुनु अगावै सम्वन्धित देशमा सरकारले एग्रिमोका लागि पत्राचार गरेको भन्दै संसदीय सुनुवाई समितिले मुख्य सचिव र पराराष्ट्र सचिवलाई सोमबार स्पष्टिकरणका लागि बोलाएको छ।
प्रस्तावित राजदूतको नियुक्ति प्रक्रियामा आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्दै संसद सुनुवाई समितिले उक्त कदम लिएको हो।
तर परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सिफारिसमा परेका कुनै पनि राजदूतको एग्रिमोका लागि मन्त्रालयले सम्वन्धित देशमा पत्राचार गरेकै छैन।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागीले भने, ‘हामीले एग्रिमोका लागि औपचारिक रूपले कुनै पनि देशमा पत्राचार गरेका छैनौं।’ मन्त्रिपरिषदले राजदूतहरुको एग्रिमोका लागि लेखि पठाउने निर्णय भने गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘संसदीय सुनुवाई धेरै ढिलो हुन्छ कि भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रिपरिषदले सो निर्णय गरेको थियो’, सचिव बैरागीले भने, ‘तर लगत्तै संसदीय सुनुवाई शुरू भएकोले हामीले कुनै पनि प्रस्तावित राजदूतहरुको एग्रिमोका लागि लेखेर पठाएनौ।’
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत वैशाखमा २१ र त्यसपछि ओमनका लागि एक गरी २२ राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका आठ सहसचिव र बाँकी राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा राजदूत सिफारिसमा परेका हुन्।
भागबण्डा अनुसार एमालेको भागमा ६, माओवादी केन्द्रका चार, राप्रपा नेपालका तीन र फोरम लोकतान्त्रिकका एकजना सिफारिसमा परेका थिए।
