संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाई विनानै ती देशमा एग्रिमोका लागि पत्राचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा समितिलाई यथार्थ जानकारी गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रस्तावित राजदूतका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई विना नै हतारमा सरकारले मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गरि ती देशमा एग्रिमोका लागि पत्राचार गरेको भन्दै सदस्यहरुले ध्यानाकर्षण गराएपछि समितिले सो बारेको यथार्थ जानकारी दिन सरकारका मुख्य सचिव र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको हो।
आईतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सदस्यहरुले सरकारले संसदीय सुनुवाई समितिको क्षेत्राधिकार मिचेर अनधिकृत रुपमा सुनुवाई अगावै एग्रिमोक लागि लेखि पठाउने काम गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। साथै उनीहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचिएको बारेमा यथार्थ जानकारी लिन पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सदस्यहरुले एग्रिमो बारेमा ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रस्तावित राजदुतको संसदीय सुनुवाई हुनु पुर्व नै सम्बन्धीत देशमा एग्रिमो सहमतिका लागि पठाउने निर्णय प्रति समितिको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव , परराष्ट्रसचिवलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रस्तावित राजदूतका बारेमा व्यवस्थापिका संसदको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा सार्वजनिक सुनुवाई पछि मात्रै सरकारले ती देशमा एग्रिमो पठाउने व्यवस्था छ । समिति सदस्य प्रकाशशरण महतले संसदीय सुनुवाई अघि नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रस्तावित राजदुतका नाममा ती देशमा एग्रिमो पठाएर सरकारले समितिको क्षेत्राधिकार मिचेको दाबी गरे।
विभिन्न देशकालागि राजदूत नियुक्तीको सिफारिस गत बैशाख ७ गते भएको थियो । यसैबीच समितिले आईतबार देखि प्रस्तावित राजदूतहरुमाथिको सार्वजनिक सुनुवाई पनि सुरु गरेको छ ।
