व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले बाढी पहिरोबाट प्रभावितको लागत संकलन, बिस्थापितको पुर्नस्थापना तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
पछिल्ला केही दिनमा मुलुकभर भएको अविरल बर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोमा परि ठूलो जनधनको क्षति भएको , कयौ घरबार विहिन भएका र कतिपय अझै पनि जोखिम युक्त स्थानमा बस्न बाध्य भएको भन्दै समितिले आवश्यकता अनुसारको राहत, पुनस्थापना र स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
आईतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले हरेक वर्ष वर्षायाममा प्राकृतिक प्रकोप पीडित भैरहने जस्तो जोखिमपूर्ण स्थानको पहिचान गरी सो बारे त्यहाका व्यक्तिलाई जानकारी दिन, जोखिमपुर्ण स्थानमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न तथा राहत र उद्धारकाकार्य प्रभावकारीरुपमा संचालन गर्न सरकार तथा गृह मन्त्रालय र स्थानीयविकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
त्यसैगरी बाढी पहिरोबाट देशको भौतिक संरचना पुल, बाटो आदिको क्षतिबाट जनजीवनमा पर्न सक्ने कठिनाई लाई तत्काल समाधानगर्न र भविष्यमा हुन सक्ने क्षतिको तत्काल व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक मेसिनरी औजार डोजर, स्काभेटर र बेलीवृज जस्ता उपकरण तथा विशेष प्रकोप उद्धार मेशिनरी तयारी अवस्थामा राखी सहज परिचालनको व्यवस्था मिलाउन भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ। त्यसैगरी अवरुद्ध सडक सञ्चालन गरी सहज सम्पर्क र आवागमनको व्यवस्था मिलाउनका लागि प्रत्येक नगरपालिकामा विपद् तथा जलवायु जन्य जोखिम सिकाइ केन्द्र स्थापना गरी अविल काम सुरु गर्न पनि संघीय मामिला तथा स्थानीयविकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीयविकास मन्त्रालय र भौतिकपुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव लगायतका पदाधिकारीसंग छलफल गरी सरोकारित निकायलाई निर्देशन दिएको हो। छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरुले सरकारले बाढी प्रभावितहरुको उद्धार र राहतमा चासो नदेखाएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। बाढी पीडीतको उद्धार र राहतमा औपचारिकता मात्रै पुरा गरेको भन्दै उनीहरुले राहतको महसुस गर्ने गरी राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। प्राकृतिक प्रकोपमा परेकोको समस्या सम्बोधनका लागि छुट्टै मन्त्रालयको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्।
बाढी पहिरोका कारण मुलुकभर ठुलो जनधनको क्षति भएको छ भने तराईक अधिकांश जिल्ला प्रभावित छन्। कतिपय स्थानमा सर्वसाधरण जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दे आईरहेका छन् ।
