अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने लगायत डाक्टर केसीका मागबारे तीन सांसदले दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि सभामुखले छलफल अघि बढाउने भएकी छन्।
सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले आइतबार सचिवलाई उक्त प्रस्ताव सबै सांसदलाई बाँड्न निर्देशन दिएकी छन्।
‘उहाँले गगन थापासहित तीन जनाको प्रस्ताव संसदको पिजनहोलमा राख्न निर्देशन दिइसक्नुभएको छ,’ सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रस्तावमाथिको छलफल भने नयाँ सरकार गठन भैसकेपछि हुनेछ।’
सभामुखले नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ, एमालेका भानुभक्त ढकाल र माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेसहित प्रस्तावक सांसद थापा, समर्थक धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठलाई बोलाएर प्रस्ताव अघि बढाउनेबारे छलफल गरेकी थिइन्। नयाँ सरकार गठनपछि प्रस्ताव अघि बढाउने सहमति भएको प्रस्तावक कांग्रेस सांसद गगन थापाले बताए।
‘नयाँ सरकार गठनपछि प्रस्ताव अघि बढाउने सभामुखको आग्रह ठिकै लाग्यो, हामीले सहमति जनायौँ,' थापाले भने, 'अब प्रस्ताव अघि बढ्ने निश्चत भएको छ।’
‘प्रस्तावमाथिको छलफलमा सरकारलाई सोध्नुपर्छ। जानै लागेको सरकारका मन्त्रीले दिएको उत्तरको खासै अर्थ हुन्न। त्यहाँमाथि भोलिदेखि सरकार परिवर्तनमा छलफल केन्द्रित हुन्छ। बरु नयाँ सरकार गठनपछि प्रस्ताव अघि बढाउँला,’ सभामुखले प्रस्तावक समर्थक र सचेतकहरुलाई भनेकी थिइन्।
मेडिकल क्षेत्रका बेथितिविरुद्ध लड्दै आएका डाक्टर केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अख्तियारप्रमुखले हस्तक्षेप गरेको भन्दै महाअभियोग माग गरेका थिए।
संवैधानिक प्रमुखबारे सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि संसद मौन बस्न नहुने भन्दै कांग्रेस सांसद थापासहित तीन जनाले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
एमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने उक्त प्रस्ताव अघि नबढाउन दबाब दिएको सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ। डाक्टर केसीका समर्थकहरुले उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्न दबाब दिँदै शनिबार प्रदर्शन गरेका थिए।
