विधि र पद्दतिको अनुशरण लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सर्वमान्य सूचक हो। लोकतन्त्रमा व्यक्ति कहिल्यै सर्वोच्च हुँदैन, विधि र पद्दति सर्वोच्च मानिन्छ। तर त्यो विधि र पद्दतिको कर्ता राजनीतिक नेतृत्व नै हो। विधिको सही कार्यान्वयनमा नेतृत्वको कुशलताले मात्र लोकतन्त्रको मूल्यलाई स्थापित गर्छ। तर नेपालको राजनीतिले लोकतन्त्रको सर्वोत्तम विशिष्ठतालाई अहिलेसम्म अनुशरण गर्न सकेको छैन। लोकतन्त्रको सुन्दर अन्तरवस्तुसँग जनताको जीवनपद्दतिलाई जोडेर शासन गर्न नसक्नु अहिलेसम्मको नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।
पछिल्लो दुईसाता यता नेपाली राजनीतिमा निकै उतारचढावको अवस्था सिर्जना भयो। तर, यो उतारचढाव जनसरोकारको पक्षमा नभएर केवल सत्ताको समिकरणका लागि प्रकट भएको अस्वभाविक चलखेलका रुपमा लिन सकिन्छ। राजनीतिमा दलीय विश्वासको संकट भएपछि स्वभाविकरुपमा यस्ता समस्याहरु आउँछन्। राजनीतिमा जतिबेला कर्तव्यले आँखा चिम्लिन्छ र इमान्दारिताले मुख छोप्छ त्यतिवेला दलहरुभित्र सत्तालिप्साको अनुपम मोह जाग्छ। नेपाली राजनीतिको पछिल्लो परिचय यही हो।
लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने, संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने र स्वाधिन र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने संकल्पलाई पुरा गर्न दलहरुको एकता अनिवार्य भएको वर्तमान अवस्थामा नेपाली राजनीति फेरि ध्रुवीकृत भएको छ। एक अर्काप्रतिको आरोप÷प्रत्यारोप र लोकतन्त्रका साझेदार दलहरुबीचमै देखिएको अविस्वास र अस्वभाविक सत्तामोहले राजनीतिलाई उल्टो यात्रा हिँडाइरहेको छ। संविधानको सफल कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कामलाई थाती राखेर मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु फेरि सत्तारोहणको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। ‘खोला तरेपछि लौरो बिर्सिने’ दलहरुको स्वार्थी परम्परा एकपटक फेरि जनताका अघि छर्लङग भएको छ। सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा अभ्यस्त दलहरुको यो ध्रुवीकरणले मुलुकमा फेरिपनि अर्को दुर्घटना निम्तिने होकि भन्ने आशंका समेत पैदा भएको छ।
दलहरुभित्रको व्यक्तिगत स्वार्थ, नेतृत्वको विचलनवाद र देश र जनताप्रतिको नजरअन्दाजका कारण प्रजातन्त्र धेरैपटक खोसिएको कुरा प्रष्ट छ। खोसिएको प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनाका लागि एकजुट हुने तर प्राप्त प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न वा संरक्षण गर्न चुक्ने हाम्रो राजनीतिको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो। दलहरुवीच विश्वासको संकट उत्पन्न हुनु, देश र जनताका मुद्दाहरुमा एकाकार हुन नसक्नु र असल काम गरेर जनतामा स्थापित हुनेभन्दा पनि अरुको कमजोरीमा खेलेर सत्तामा पुग्ने गलत संस्कृति नेपालको राजनीतिमा दोहोरिएको छ। यो गलत संस्कृतिको परित्याग गर्न नसक्ने हो भने लोकतन्त्रमा फेरिपनि धेरै अप्ठ्याराहरु नआउँलान् भन्न सकिन्न।
२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि तत्कालिन काँग्रेस–एमालेभित्र पनि निकै कुरुप अतिवाद हावी थियो। एकले अर्काको कत्लेआम गर्ने र एकले अर्कालाई प्रधान दुष्मन सम्झने गलत संस्कृतिका कारण प्रजातन्त्रमा निकै ठूला उतारचढावहरु आए। जनतालाई गौण बनाउने र सत्ताका निम्ति जुनसुकै हथकण्डा अपनाउने दलीय मनोविज्ञान बुझेर दरवारले दलहरुवीचबाटै षड्यन्त्रको खेती गर्न शुरु गर्यो। तत्कालिन सत्ता राजनीतिले पनि प्रजातन्त्रका साझेदार दलहरुसँग भन्दा दरबारप्रति बढी बफादारिता प्रस्तुत गर्ने गलत संस्कृतिलाई दोहोर्यायो। २०४७ सालको संविधानले निश्चित भूगोलमा बाँधेको राजसंस्थाको क्षेत्राधिकारलाई दलहरुले फराकिलो पार्न थाले। दरबारलाई खुसी पारेर धेरैसमय सत्तामा टिक्न सकिन्छ भन्ने मनोविकारयुक्त भावना दलहरुमा पैदा भयो।
दलहरुवीच आपसी मेलमिलाप र एकता गुम्दै गयो। विकृत र अराजक संस्कृति मौलाउँदै गयो। त्यसपछि माओवादीको सशस्त्र विद्रोहदेखि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रजातन्त्रमाथिको ‘टेकओभर’ सम्मका पीडादायी घटनाहरुको राष्ट्रले सामना गर्न बाध्य भयो। संविधानले संकुचित गरेको दरबारलाई धेरै शक्तिशाली बनाउदाको परिणाम ०६१ माघ १९ सम्म आइपुग्दा त्यही दरबारले प्रजातन्त्रको बध गरेर आफूलाई राष्ट्रनायक घोषणा गर्यो। जनताको व्यापक सहभागितामा भएको जनआन्दोलनसँग अन्ततः ०६३ वैशाख ११ गते दरबार हा¥यो, नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो। जनताहरु फेरि शासनका निर्णायक भए।
नेपालमा लोकतन्त्र आयो। गणतन्त्र आयो, कुर्सीमा पात्रहरु फेरिए तर विडम्बना प्रवृत्ति उही दोहोरियो। हाम्रो राजनीतिले जनताको अपेक्षा र अभिलाशालाई सम्मान गर्न सकेन। योवीचमा पनि धेरैखालका राजनीतिक संकटहरु प्रजातन्त्रको धुरीमाथि घुमिरहे। पहिले दरबारलाई रिझाएर शासन गर्ने राजनीतिक रोग छिमेकमा स्थानान्तरण भयो। हाम्रो सत्ताराजनीतिमा भारतीय प्रभाव आवश्यकताभन्दा बढि हावी भयो। भारतले अपेक्षा गरेभन्दा बढि हाम्रा नेताहरु भारतमुखी हुन गए। लाचार राजनीतिको माध्यमबाट देशले थोरै पायो, तर धेरै गुमायो।
शान्ति र लोकतन्त्र बोल्ने र भाषण गर्ने कुरा होइनन् त्यसको साँचो अनुभूति जनताको जीवन पद्दतिसँग जोडिएको हुन्छ। गास, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाका आधारभूत सूचकहरु हुन्। ऐतिहासिक जनआन्दोलनमार्फत हामीले भनेको नयाँ नेपाल निर्माणको संकल्प सायद त्यहीबाट साकार हुन्छ। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, राज्यको पुनर्संरचना गर्ने र नयाँ संविधानमार्फत स्वाधिन र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने दलहरुको साझा मुद्दा अहिले कुहिरोको कागजस्तै भएको छ।
२००७ सालदेखि यताका कुनैपनि सरकार पाँच वर्ष टिक्न सकेनन्। राम्रो काम गर्न खोज्नेलाईपनि खुट्टा तान्ने प्रवत्ति आफ्नै पार्टीभित्रबाट शुरु भयो। अस्थिर राजनीति र अक्षम सरकारका कारण नेपालमा प्रजातन्त्र संस्थागत भएन। हामीले आन्दोलन र क्रान्तिमा धेरै समय वितायौं। मुलुकभित्र भएका धेरै अवसरहरुको खोजी गर्न सकेनौं। जसका कारण लाखौं युवाहरु राष्ट्र छोडेर विदेश पलायन भए। कस्तुरीले आफ्नो नाभीको बास्नालाई नबुझेर सारा जङ्गल चाहरेजस्तो हामीले पनि हाम्रो देशमा प्राप्त उर्जा, पर्यटन, बन र कृषिलाई हाम्रो जीवनपद्दतिमा रुपान्तरण गर्न सकेनौं। हाम्रो राजनीतिले हामीलाई स“धै लड्न निम्ता दियो। तर अवसरको लागि कहिल्यै आमन्त्रण गरेन।
लोकतन्त्रमा सत्तामा जाने एउटा विशिष्ट विधि हुन्छ। त्यो हो आम निर्वाचन। आमनिर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दलले शासन गर्छ। अल्पमतले प्रतिपक्षमा बसेर सत्तालाई झकझकाइरहन्छ। खबरदारी गरिरहन्छ। कुनैपनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएमा केही दलहरुले मिलेर सरकार बनाउछन् र ती सरकार पा“चबर्ष ढुक्कले टिक्छन्। यो दृष्टान्त हेर्न धेरै टाढा जानुपर्दैन हाम्रै छिमेकी मुलुक भारततिर फर्केर हेरे पुग्छ। तर हामीले छिमेकका नराम्रा कुराहरुलाई टिप्पणी गर्न सिक्यौ। राम्रा कुराहरुको अनुशरण गर्न सिकेनौं। त्यसैले पनि हाम्रो राजनीति धेरै अस्थिर र अराजकतातर्फ उन्मुख भयो।
नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा दुर्बल पक्ष भनेको मुलुकभित्रका सबै दलहरुवीचमा आपसी एकता र विस्वासको संकट हो। दलहरुको एकता र सहकार्य हुँदा हामीले प्राप्त गर्न नसकेको कुनै कुरानै छैन। तर दलीय एकताबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई दलहरु अनेकतामा परिणत हुँदा गुमेका उदाहरणहरु हामीसँग साक्षी हुँदाहुँदै पनि हामीले अरुतिर फर्केर शंका गर्नु बाञ्छनीय हुँदैन। नेपालमा जहिलेजहिले सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ। सत्ताइतर दलहरुले छिमेकतिर फर्केर धारेहात लगाउँछन्। एउटा उखान छ नि ‘आफ्नो थैलीको गाँठो बलियो पार्नु, संगीलाई चोरदोष किन लाउनु?’ त्यसैले नेपालको सत्ता समिकरण र परिवर्तनका कारक यहीँका दलहरु हुन्। छिमेकले चासो राख्न सक्छ, तर ऊ निर्णायक कहिल्यै हुँदैन। तर हामी सधै आफूमा विभाजित भयौ, दोष अरुतिर फर्केर लगायौं। यो दलीय चरित्रको अर्को कमजोर पक्ष हो।
यतिबेलाको प्रमुख मुद्दा सत्ता होइन, दलीय एकता हो। जनताका बीचमा शीर्ष नेतृत्वले लिएको सपथ हो र राष्ट्र निर्माणको संकल्प हो। परिवर्तनको माध्यमबाट हामीले प्राप्त गर्न खोजेको लक्ष्यलाई पुरा गर्न दलहरुवीचमा ध्रुवीकरण होइन, एकीकरणको आवश्यकता छ। त्यसैले पनि संविधानको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदासम्मको अवधीलाई संक्रमणकालिन अवधिका रुपमा लिएर दलहरु सकेसम्म पूर्ण सहमति र नसकेपनि आंशिक सहमति गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
