सरकारले अनसनरत ११ दिनदेखि शिक्षण अस्पतालमा अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको छ।
बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले शिक्षा, स्वास्थ्य र मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव रहेको समिति बनाएको हो।
विभिन्न आयोगका सिफारिसलाई ध्यानमा राखेर यसअघि सरकार र डा केसीबीच भएका सहमति कार्यान्वयन सुरु गरिसकिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले बताए। मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश, २०६९ खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सोबमोजिम विभिन्न कम्पनीका नाममा जारी भएका इजाजतपत्र खारेज गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले स्थानीय शान्ति समितिको म्याद यही साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी एक वर्षका लागि थप गरेको छ ।