सत्तारुढ दलका सांसदहरू नै अलमलमा परेपछि संसदीय नियमावली मस्यौदा पारित गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रस्तावमा मतदान गर्दै सत्तापक्षको प्रस्ताव अस्वीकृत गराइदिएका छन्।
नियमावली माथिको निर्णय प्रक्रिया क्रममा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले संसदीय सुनुवाइका लागि सरकारबाट प्रस्तावित उम्मेदवारको नाममा समितिको सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनु पर्ने भन्ने प्रस्तावमा दुईपटक सम्म भएको ध्वनीमतमा सत्तापक्षका सदस्यले मतदान गरेपछि सभामुखले निर्णय नसुनाइ बैठक आधा घण्टाका लागि स्थागित गरिन्।
ढुंगानाले समितिको सदस्य संख्या १५ सदस्य रहने व्यवस्थामा नियम १८४ को उपनियम २ को संशोधन फिर्ता लिदै नियम १८५ को उपनियम ५ मा राखेको प्रस्ताव फिर्ता नलिने बताएका थिए।
त्यसपछि सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले उक्त प्रस्तावमाथि निर्णयार्थ सदनमा राख्दा पहिलो पटक सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको मत को कति भन्ने स्पष्ट हुन सकेको थिएन। त्यसपछि पुन सभामुखले उक्त प्रस्ताव निर्णयका लागि पेश गर्दा कांग्रेसका सदस्यले हुन्छ भन्ने पक्षमा मत दिए पनि सत्तापक्षका सदस्यहरुको कुनै आवाज आएन। त्यस अवस्थामा सभामुखले कांग्रेसको प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्नुपर्ने भएपनि उनले केही नबोली बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिन्।
कांग्रेसले राखेको संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा पुगेका उम्मेदवारको नाम दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने छ। पछिल्लो समय प्रमुख तीन दलबीच भएको सहमति र सदनमा कांग्रेसको सदस्य संख्या अनुसार समितिमा ६ जना सदस्य रहने छन्।
यस अघि सभामुखले नियमावली मस्यौदामा संशोधन दर्ता गराएका नेमकिपाका प्रेम सुवाल, अनुराधा थापामगरलाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिएपनि नलिएपछि सदनको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।
