आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संसदमा पेश गरेको वार्षिक बजेटमा आधारित मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमाथि संसदमा छलफल प्रक्रिया सुरू भएको छ।
बुधबार बसेको संसदको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन विधेयक २०७३ सदनमा पेश गरेका थिए।
त्यसपछि दुई घण्टाका लागि स्थगित संसदको दोस्रो बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले मन्त्री पौडेललाई उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव राख्न समय दिइन्।
त्यसपछि सभामुख घर्तीमगरले विधेयकमाथि सामान्य छलफल प्रक्रिया सुरू भएको जानकारी दिइन्।
मन्त्री पौडेलको प्रस्तावका आधारमा सभामुखले मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमाथि असार ५ गतेदेखि छलफल सुरू गराउने तयारी गरकी छन्।
छलफलमा भाग लिँदै नेमकिपाका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले देशको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न भारतसँगको मात्रै परनिर्भरता कम गर्न उत्तरी नाका खोलाउन सरकारसँग माग गरे।
काफ्लेले देशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना नगर्दा लाखौंको संख्यामा युवाहरू विदेशमा रोजगारी खोज्न जानु परेको भन्दै भने, ‘श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी युवा बेचविखन मन्त्रालय राख्न माग गरे।’
सरकारका मन्त्रालयहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको भन्दै व्यंग्यात्मक शैलीमा कुरा राख्दै सरकारको आलोचना गरे। उनले सीमा सुरक्षाका लागि सेनालाई जिम्मेवारी दिन माग गरे।
उनले राखेका प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले पेश गरेको बजेटले सांसदहरूले राखेका चिन्ता चासो सम्बोधन गर्ने बताए।
त्यसपछि सभामुखले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा राखेकोमा सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको घोषणा गरिन्।
सभामुखले विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमाथि छलफल र मन्त्रीहरूले जवाफ दिनका लागि असार ५ गतेदेखि २२ गतेसम्म चल्ने जानकारी गराइन्।
