सरकारले निर्वाचन अध्यादेश संशोधन गरी चुनावको मिति तोक्ने तयारी अगाडि बढाएको छ । निर्वाचन आयोगले सरकारसमक्ष पठाएको निर्वाचन अध्यादेश संशोधन गर्न नहुने अडान राख्दै आएको नेपाली कांग्रेस पनि लचिलो देखिएपछि सरकारले तयारी थालेको हो ।
‘हाम्रो माग त अहिले पनि अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने नै हो तर निर्वाचन हुने सर्तमा त्यसमा केही लचिलो हुन सकिन्छ,’ नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले भने ।
अध्यादेशमा कांग्रेसले अड्डी कसिरहे चुनाव बिथोलिने देखिएपछि आफ्नो पार्टी संशोधनका लागि मानसिक रूपमा तयार भइसकेको अर्का नेताले बताए ।
एक प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने पार्टीले संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ सिट नपाउने, संविधानसभाको सिट संख्या घटाएर ४९१ बनाउने र समानुपातिकको सिट संख्या घट्ने अध्यादेशका प्रावधानमा नेकपा–माओवादीलगायत झन्डै तीन दर्जन साना दलले विरोध जनाउँदै आएका छन् । एनेकपा माओवादीले पनि फौजदारी अभियोगमा अदालतले दण्डित गरेकाहरूले चुनाव लड्न नपाउने र उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधानको विरोध गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म निर्वाचन अध्यादेश संशोधन नगरी पास गर्नुपर्छ भन्नेमा तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र राप्रपा नेपालमात्र थिए ।
पार्टीहरूबीच सहमति नभए अध्यादेशबारे सरकारले आफैं टुंगो लगाएर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने धारणा महतले एमाओवादी र कांग्रेसको बैठकमा राखेका थिए । अध्यादेश संशोधन नगरी चुनावमा जान अप्ठ्यारो हुने आकलन गर्दै सरकारले बरु पुरानै निर्वाचन ऐनअनुसार चुनावमा जानुपर्ने सुझाव पार्टीहरूलाई दिँदै आएको थियो ।
पार्टीहरूमाझ छलफल गरी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सरकारले आज शुक्रबार सर्वदलीय बैठक डाकेको छ । ‘छलफलपछि हामी चाँडै अध्यादेशलाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिका लागि शीतलनिवास पठाउनेछौं,’ एक मन्त्रीले सेतोपाटीसँग भने । यसअघिको बैठकमा एनेकपा माओवादी र कांग्रेसले निर्वाचन अध्यादेश अघि बढेलगत्तै वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसँग ‘सिरियस’वार्ता गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
‘यदि नेकपा माओवादी चुनावमा आउन तयार छ भने हामी पनि लचकताका साथ प्रस्तुत हुन तयार छौं, अहिलेकै मागमा अड्डी कस्ने हो भने चुनावको मिति घोषणा गरेर अघि बढ्छौं,’ महतले भने ।
