जग्गा नभएका भूकम्पपीडितलाई घडेरी किन्न दुई लाख रुपैयाँ दिइने

चुनाव
  • Get News Alerts

tata

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचीमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका भूकम्पपीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदान स्वरुप दुई लाख रुपैया दिन प्रस्ताव गरेको छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको कार्यकारी समितिको वैठकले लाभग्राही सूचीमा परेका त्यस्तालाई घर बनाउने जग्गा खरिदका लागी अनुदान स्वरुप दुई लाख रुपैया उपलव्ध गराउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको प्राधिकरणका सहसचिव जनार्दन गुरागाँइले जानकारी दिए।

प्राधिकरणले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण –पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७३ मा सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाईका घर क्षति भई लाभग्राही सूचीमा परेका लाभग्राहीको हकमा एका सगोलका घर परिवारको नेपाल राज्यभर अन्यत्र जग्गा नभएको अवस्थामा घडेरी खरिद गर्न प्राधिकरणले तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी अुनदान स्वरुप दुई लाख रुपैया उपलव्ध गराइने उल्लेख छ । तर त्यस्तो लाभग्राहीले हाल उपभोग गरिरहेको स्थान प्रयोग गर्न पाउने छैन । यस्ता लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागी थप तीन लाख अनुदान समेत प्राप्त गर्ने छन् ।

यसअघिको कार्यविधिमा सर्वाजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भएकोमा त्यस्ता घर पुनर्निर्माण वा प्रवलीकरणका लागी अनुदान नदिने व्यवस्था थियो।

यस्तै कार्यकारी समिति बैठकले भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरुको अनुभवको आधारमा एवं क्षतिको अनुपातमा भूकम्प प्रभावित/कम प्रभावित १७ जिल्लाहरुमा अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधिक जनशक्ति अविलम्ब व्यवस्थापन गर्न शहरी विकास मन्त्रालय (केन्द्रीय आयोजना आर्यान्वयन इकाईलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

साथै बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यालय ती जिल्लामा भएमा सोही कार्यालय र नभएको अवस्थामा त्यस्तो जनशक्ति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय अन्तर्गत रहने व्यवस्था मिलाई प्रमाणीकरण, सिफारिस एवं अनुगमन लगायतका कार्यहरु गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ।

बैठकले कार्यकारी समितिका सदस्य डा. हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा रहेको भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास मापदण्ड निर्धारण समितिबाट सिफारिस भई कार्यकारी समितिमा प्राप्त बनिसकेका घरहरु सुधार र प्रवलीकरण गर्न तयार पारिएको ‘सुधार तथा अपवाद कार्यविधि’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

Hyundai
nic asia
mahindra

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • हुकिङ गरी विद्युत चुहावट गर्ने २६ पक्राउ

    हुकिङ गरी विद्युत चुहावट गर्ने २६ जनालाई आज पक्राउ गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र लहानले जरिवाना तिराएको छ । प्राधिकरणका कर्मचारी र प्रहरीको संयुक्त टोलीले अनुगमनको क्रममा जिल्लाको विभिन्न स्थानमा विद्युतीय सामग्रीसहित पक्राउ परेका २६ जनाबाट एक लाख ४३ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ ।

  • क्षतिपूर्ति विवादका कारण सेवाग्राही सञ्चारविहीन अवस्थामा

    नेपाल टेलिकम कार्यालय जनकपुर र एकीकृत सहरी विकास आयोजनाबीच देखिएको क्षतिपूर्ति विवादका कारण डेढ हजारभन्दा बढी सेवाग्राही सञ्चारविहीन भएका छन् । आयोजनाले बाटो विस्तार र नाला बनाउने क्रममा नेपाल टेलिकमको भूमिगत तथा एरियल तामाको तार र अप्टिकल फाइवर तारको नेटवर्कमा क्षति पु¥याएकाले सो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

  • भोलि काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक विदा

    भोलि काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक विदा

    सरकारले भोलि बिहिबार उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। रातो मत्स्यन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा परेकाले भोलि काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सार्वजनिक विदा हुने भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

  • नदी उत्खननमा वैज्ञानिक प्रणाली अपनाइने

    झापा जिल्लामा भएका नदीबाट अगामी आर्थिक वर्षका लागि गरिने उत्खननका लागि वैज्ञानिक प्रणाली लागू गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उत्तरकुमार खत्रीको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको बैठकले निर्णय गरेको छ ।नदीको जथाभावी उत्खनन कार्यले स्थानीयवासीले विरोध मात्र होइन प्रतिकार गर्ने, महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएका कन्काई पुल, निन्दा पुल र विरिङ पुल खतरामा पर्न जाने, कतिपय धार्मिक महत्व एवम् पर्यटकस्थल जोखिममा पर्ने र सिँचाइका लागि प्रयोग हुने कुलो पैनी एवम् नहर सुक्न थालेपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

  • जुम्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै खानेपानीको हाहाकार

    ग्रामीण दुर्गम बस्तीका त कुरै छोडौँ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा लामो समयदेखि पानीको हाहाकार छ । द्वन्द्वकालमा भत्केको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्ला पुनःनिर्माण हुँदाको बेलादेखि खानेपानीको व्यवस्थापन नगरिँदा यो समस्या बढ्दै भएको हो । हाल २०० को सङ्ख्यामा प्रहरी जनशक्ति बहाल रहेको र बेलाबेलामा बढ्दै जाने गरेको तर खानेपानी जुगाड गर्ने पहलले सार्थकता नपाएकाले सिङ्गो प्रहरी सङ्गठन समस्यामा परेको प्रहरी निरीक्षक मुकुन्द रिजालले दुखेसो गरे।

Hyundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी