२०६४ वैशाख ७ मा चिनियाँ राजदूतावासबाट काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुखको सचिवालयमा फोन आयो।
राजदूतावासका कर्मचारीले कार्यकारी प्रमुखलाई भेट्न चाहेको बताए।
कार्यकारी प्रमुख दिनेश थपलियाले बोलाउन भने।
भोलिपल्ट जिज्ञाशु अनुहार लगाएर आएका ती चिनियाँको हातमा एउटा निमन्त्रणा पत्र थियो।
थपलियासँग चिनियाँले जिज्ञासा राखे–केही दिनअघि तपाईँहरूले ‘डेमोक्रेसी डे’को कार्यक्रमका लागि राजदूतलाई निमन्त्रणा पठाउनु भएको रहेछ। फागुन ७ गते नै यो दिवस मनाइएको हैन र?’
उनले हातमा लिएको पत्र पनि थपलियालाई दिए। पत्र महानगरपालिकाले चिनियाँ राजदूतलाई पठाएको थियो।
नेपालका राष्ट्रिय पर्वहरूमा सरकारले समारोह गर्छ। तीमध्ये पनि मूल मूल समारोहको निम्ता महानगरपालिकाले पठाउने चलन छ। महानगरपालिकाले विदेशी नियोग तथा अन्यलाई समारोहमा उपस्थित हुन निम्ता पठाउँछ।
२०६२/६३को जनआन्दोलनले जितेको दिन भन्दै त्यसपछि बनेको सरकारले वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो।
लोकतन्त्र दिवसको समारोहमा आउन भन्दै महानगरपालिकाले विदेशी नियोगहरू लेखिएका निम्तामा लोकतन्त्रको अंग्रेजी उल्था गरेर ‘डेमोक्रेसी डे’ नै लेखिएको रहेछ।
त्यही नबुझेर ती चिनियाँ फागुन ७ मा नेपालको डेमोक्रेसी डे मनाइसकेको भनेर अलमलिएका रहेछन्।
थपलियाले उनलाई यो पनि ‘डेमोक्रेसी डे’ नै भएको र यो वर्षदेखि मनाउन थालिएको बताए। ‘न्यु डेमोक्रेसी डे’ भएकाले राजदूतलाई उक्त कार्यक्रममा आउन भनिदिनू भनेर सम्झाए।
‘कति धेरै एउटै डे भनेर, राजदूतले सोध्नुभयो भने यो तिमीहरूको जस्तो देश हो र? धेरै डेमोक्रेसी भएको देशमा धेरै डेमोक्रेसी डे दिवस हुन्छन् भन्दिनू,’ थपलियाले ठट्टा गरेर पठाए।
अर्को साल भने उनीहरूले सम्झेर वैशाख ११ गते ‘लोकतन्त्र डे’ लेखेरै पठाएछन्।
अहिले लोकतन्त्र दिवस छुट्टै मनाउने चलन छैन। फागुन ७ प्रजातन्त्र दिवस र जेठ १५ मा गणतन्त्र दिवस गरी एकैखाले दुइटा दिवस भने अझै मनाइन्छ।
गत वर्षमात्र सरकारले ५२ दिन त विभिन्न अवसर भन्दै विदा दिएको छ। त्यस बाहेक शनिबार विदा त छँदैछ। यसरी जोड्दा गतवर्ष सरकारले १०४ दिन विदामात्रै मनाएको छ।
‘यस्तो छ हाम्रा विदाको स्थिति,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
यति धेरै सार्वजनिक विदा दिँदा सरकारको उत्पादनमूलक काममा असर गर्ने उनले बताए।
‘धेरै विदा दिँदा एक त प्रोडक्टिभ काम गर्ने सरकारी समय नै बर्बाद हुन्छ,’ उनले भने, ‘विदाको अघिल्लो दिनदेखि नै कर्मचारीको काम गर्ने मनस्थिति बिग्रिएको हुन्छ। त्यसको असर काममा परिहाल्छ नि। त्यसैले जति धेरै विदा दियो, जनतालाई सरकारले दिने काममै असर पर्ने हो।’
त्यसले नजाँनिदो गरी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई समेत असर गर्ने उनको धारणा छ।
‘अहिलेको हाम्रो विदा दिने व्यवस्थाले त अझै धेरै विदाको माग गर्छ। स्थानीय पर्व वा जुनसुकै दिवसमा राष्ट्रिय विदा दिएपछि कामचाहिँ कहिले गर्ने हो?,’ उनले भने, ‘बरु कुनै निश्चित क्षेत्रमा मनाइने पर्वमा त्यो क्षेत्रमा मात्रै विदा दिनुपर्ने र राष्ट्रिय विदा धेरै भए त्यसैले कटौती गर्नुपर्छ।’
यति धेरै राष्ट्रिय विदा दिने देश संसारमा कमै हुन्छन्। हाम्रै छिमेकी भारतमा १४ दिनमात्र राष्ट्रिय विदा हुन्छ भने पाकिस्तानमा १३ दिन विदा हुन्छ। जापानमा १७, अष्ट्रेलियामा १३ दिन राष्ट्रिय विदा दिइन्छ। लोकतन्त्र आएपछि नेपालमा ५२ दिन राष्ट्रिय विदा दिने गरिएको छ।
सार्वजनिक विदा धेरै दिएको भनेर सरकारको आलोचना हुन थालेपछि गएको पुस अन्त्यतिर मन्त्रिपरिषद्ले विदा पुनरावलोकन समिति गठन गरेको थियो।
उक्त समितिले एउटा प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ। र अहिले मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पुगेको छ। समितिले निर्णय गरेपछि यो लागू हुनेछ।
उक्त समितिले ९ वटा विदा कटौती गर्ने सिफारिस गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। त्यस्तै पुस २७ गते एकता दिवस थप्ने पनि समितिको सिफारिस छ। दशैंको त्रयोदशी र चतुर्दशी अनि भाइटीकाको भोलिपल्ट विदा थप्ने सिफारिस पनि गरेको छ।
गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस र संविधान दिवसमध्ये २ वटा कटौती गर्ने सिफारिस उक्त समितिले गरेको छ। त्यस्तै जनै पूर्णिमा, तमु ल्होसार, सोनाम ल्होसार, ग्याल्बो ल्होसार, गाईजात्रा, घोडेजात्रा, निजामती सेवा दिवसलाई कटौती गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
त्यस्तै, गौरा पर्वलाई राष्ट्रिय विदाबाट स्थानीय विदामा परिवर्तन गर्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै राष्ट्रिय विदाबाट बकर इद, इदुल फित्र र क्रिसमसलाई जातिगत विदामा परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ। यी पर्वमा सम्बन्धित जाति वा धर्मका मानिसलाई मात्र विदा दिनुपर्ने सिफारिस समितिको भनाइ छ।
अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव थपलिया पनि यस्तै धारणा राख्छन्।
‘जुन समुदाय वा क्षेत्रको पर्व छ उसैलाई मात्रै विदा दिने गरे विदा व्यवस्थापन राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने।
थपलियासँग विदाबारे अर्को सम्झना पनि रहेछ। केहीवर्ष अघि उनी कामकै सिलसिलामा कालिकोट पुगेका थिए।
तर कार्यक्रम राखिएको दिन त विदा पो रहेछ। उभौली पर्वको विदा भन्दै सरकारी अफिस बन्द थिए। त्यही पनि उनले कार्यक्रम गरेरै जाने निर्णय गरे।
त्यहीबेला उनलाई कालिकोटका स्थानीयले आएर सोधे–सर, यो उभौली पर्व भनेको के हो? यो पर्वबारे थपलियालाई पनि उति साह्रो थाहा थिएन। उनले उत्तर दिन पनि सकेनन्।
‘उभौली पर्व पूर्वतिर बढी मनाइन्छ भने पश्चिमका मानिसलाई किन विदा दिइरहेको सरकारले?,’ उनले भने, ‘यस्तै गरि विदा दिए आउँदा वर्षहरुमा विदा संख्या झन् बढ्न सक्छ। त्यसैले बेलैमा विचार गर्नुपर्ने छ।’
