नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकामा बसपार्क निर्माणका लागि परमादेशको माग राखी उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा दायर रिट खारेज भएको छ।
जिल्ला सदरमुकाम परासी बजारमा सवारी चाप बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणले सास्ती बेहोर्नुपरेकाले बसपार्क निर्माणको लागि रामग्राम नगरपालिकाको नाममा परमादेशको माग राख्दै दायर रिटमा बुधबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै अदालतले रिट जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो।
महिला, कानुन र विकास मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता रमेशप्रसाद चौधरीले दायर गरेको रिटमा रामग्राम नगरपालिका, रामग्राम नगर विकास समिति, कसिया सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासी र मध्यपश्चिम यातायात व्यवसायी समिति नवलपरासीलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
बुधबार न्यायाधीशद्वय हरिकुमार पोखरेल र नारायणप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रामग्राम नगरपालिकाले लिखित जवाफमै बसपार्क निर्माणमा प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै रिट जारी गरिरहन नपर्ने ठहर गरेको हो । जसको नाममा रिट जारी गर्नुपर्ने हो उसैले बसपार्क निर्माणका लागि पहल गरिरहेको पाइएको उल्लेख गर्दै अदालतले परमादेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको उच्च अदालत बुटवल इजलासले जनाएको छ ।
रामग्राम नगरपालिकाले अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा नगरपालिकाले २०५८ सालदेखि नै रामग्राम–१२ सिसमघारीमा बसपार्क बनाउन निर्णय गरे पनि केही स्थानीयवासीको विरोधका कारण बसपार्क बनाउन नसकिएको उल्लेख छ भने बहसको क्रममा नगरपालिकाका कानुन व्यवसायीले पनि बसपार्क बनाउन नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
रिटको सुनुवाइमा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता धन शर्मा जैसी, रमेशप्रसाद चौधरी र ओमप्रसाद पङ्गेनी, रामग्राम नगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता लीलाधर मरासिनी र सामुदायिक वनको तर्फबाट अधिवक्ता राजेन्द्र खनालले बहस गरेका थिए। रासस
