स्थानीय तहको सीमाङ्कन हेरफेर हुँदा अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।
सीमाङ्कन हेरफेरले सजाय पाउने व्यक्तिको वास्तविक विवरणसमेत पत्ता लगाउन समस्या देखिएको हो। कैद सजाय पाएका र जरिवाना तिर्नुपर्नेले उन्मुक्ति पाइराखेका छन्।
जिल्ला अदालत चितवनले चालु आवको फागुन मसान्तसम्म दुई हजार ५६७ वर्ष ९ दिन कैद र १४ करोड ७७ लाख ६८ हजार ९३ रुपैयाँ राजस्व असुली गर्नुपर्नेमा पाँच सय २३ वर्ष पाँच महिना आठ दिन कैद असुल गरेको छ। एक करोड ७१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियानअन्तर्गत चालु आवमा तीन हजार ९७३ जना नेपाली र ५८ जना विदेशीमध्ये पाँच सय ६१ जना नेपाली र एकजना विदेशीलाई कैद सजाय भुक्तानका लागि नियन्त्रणमा लिई सजाय दिलाइएको छ ।
अदालतका शाखा अधिकृत गम्भीर घिमिरेका अनुसार आव २०७२÷७३ मा दुई हजार २३१ वर्ष दुई महिना दुई दिन कैद भुक्तानी गराउनुपर्नेमा आठ सय ५८ वर्ष पाँच महिना १६ दिन भुक्तान गराइएको थियो । यसैगरी सोही आवमा ६ करोड ७७ लाख ३३ हजार १७६ रुपैयाँ राजस्व असुली गर्नुपर्नेमा एक करोड १८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ असुली गरिएको छ ।
सोही आवमा दुई हजार ७४५ जना नेपाली र ४० जना विदेशीलाई कैद भुक्तान गराउनुपर्नेमा पाँच सय ६१ नेपाली र तीन जना विदेशीलाई कैद भुक्तान गराइएको घिमिरले जानकारी दिए। अदालत र प्रहरीसँग रहेको तथ्याङ्क विश्वासिलो नभएको, स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको अभाव, कैद लागेका व्यक्तिले पहिचान फेरि राख्ने, बसाइँसराइ जस्ता कारणले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
पछिल्लो समय सीमाङ्कन हेरफेर हुँदा ठेगाना परिवर्तन भएपछि पहिचान गर्न कठिन हुँदा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको घिमिरेको भनाइ छ । रासस
