सरकारले दर्ता नभइ अनलाइन सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। चैत ७ गते राजपत्रमा प्रकाशित 'अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३' ले दर्ता नभई अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो।
अनलाइन मिडियाको दर्ता, नवीकरण र सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशिका जारी गर्दै दर्ता र नविकरण नभएका अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई रोक लगाउने जनाएको छ।
कुनै पनि अनलाइन सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सूचना विभागमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने, सञ्चालनमा रहेका अनलाइनले पनि निर्देशिका लागू भएको मितिले ६० दिनभित्र दरखास्त दिनुपर्ने र अनलाइन सञ्चालन गर्न चाहने अन्य प्रकारका मिडियाले पनि दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
दर्ता गरेपछि विभागले सम्बन्धित अनलाइनलाई दर्ता प्रमाणपत्र दिनेछ। निर्देशिकामा अनलाइन दर्ता, नवीकरण तथा जनशक्ति, आचरण र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ।
सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले निर्देशिका जारी गरेको हो।
नेपाल पत्रकार महासंघ, अनलाइन पत्रकार संघलगायतका संस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी संविधानविपरीत निर्देशिका ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।
पढ्नुस् निर्देशिका
