हामी खडेरीग्रस्त ग्रहमा बसेका छौं। यहाँ किसानले सुख्खा जमिन जोत्छन् र नीति निर्माताले सुकेको नदीलाला र काकाकुल सहरको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दछन्। यो भनाईले विश्वमा व्याप्त पानीको भयावह समस्याको एउटा सानो पाटोलाई मात्र उजागर गरेको छ। पृथ्वीको जगेडा पानीको ट्याङ्कीको रुपमा रहेको भूमिगत जलभण्डार पनि सुक्दैछन्। यदि यस्तो अवस्था रहिरह्यो भने परिणाम भयावह हुनेछ, विशेषगरी पानीको सङ्कट झेलिरहेको तथा तीब्र जनसंख्या वृद्धि भइरहेको एसिया महादेशको लागि।
भूमिगत जलभण्डार जमिनको गहिराइमा अवस्थित पारगम्य चट्टान, माटो वा बालुवामा सङ्ग्रहित पानी हो। भूमिगत जलभण्डारमा पृथ्वीको सतहमा रहेका खोलानाला, तालतलैया, नदी र सीमसारमा पाइने पानीको दश गुणा पानी हुन्छ। यदि तपाई मध्यअफ्रिका, दक्षिण अमेरिका वा युरोपको कुनै भागमा हुनुहुन्छ भने संभव छ तपाई त्यस्तै भूमिगत जलभण्डारभन्दा केही सय फिट मात्र माथि उभिरहनु भएको छ।
लवणमुक्त गरिएको समुद्रको पानी र प्रशोधित फोहर पानीजस्ता जमिनको सतहमा उपलब्ध पानीको स्रोतले मात्र पानीको आपूर्ति र मागबीच रहेको विश्वव्यापी खाडललाई परिपूर्ति गर्न असम्भव छ। पानीको माग र आपूर्तिको फासला सन् २०२० सम्ममा ४० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसकारण तीव्रगतिमा वृद्धि भइरहेको सहरमा कृषि, विद्युत उत्पादन र दैनिक प्रयोगको लागि भूमिगत जलभण्डारको दोहन बढ्दो क्रममा रहेको छ। सहरी एसिया एक दिनमा एक लाख बीस हजार व्यक्तिको दरले वृद्धि भइरहेको छ।
आजभोलि विश्वको ३० प्रतिशत स्वच्छ पानीको स्रोत भूमिगत जलभण्डार रहेको छ। क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयले सन् २००३ र २०१३ को अवधिमा गरेको एक अध्ययन अनुसार ३७ वटा ठूला भूमिगत जलभण्डारमध्ये एक तिहाई संख्याका जलभण्डारमा गम्भीर रुपमा पानीको परिमाणमा ह्रास आएको पाइएको थियो। ती जलभण्डारमा ज्यादै थोरै मात्रामा मात्र वर्षात्को पानी जम्मा हुनु वा हुँदै नहुनु त्यसको कारण हुन्। सबैभन्दा बढी संकटापन्न यस्ता भूमिगत जलभण्डारमध्ये केही एसियालगायत सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पर्दछन्। एसियाको ८८ प्रतिशत क्षेत्रमा पानीको संकट देखापरेको छ।
भूमिगत पानीद्वारा सिंचित विश्वको भू–भागको लगभग एकतिहाई भू–भाग एसियामा पर्दछ। भारत, चीन र पाकिस्तान सिंचाईको लागि पानी प्रयोग गर्ने सबैभन्दा ठूला उपभोक्ता हुन्। विश्वभर प्रयोग हुने भूमिगत पानीको आधा हिस्सा दक्षिण एसियामा मात्र प्रयुक्त हुने गर्छ। तर एसियाका भूमिगत जलभण्डार नियमित रुपले वर्षाको पानीद्वारा पुनर्भरण भएका छैनन्। एसियाका यी भूमिगत जलभण्डारमध्ये कतिपय जलभण्डार करोडौँ वर्ष अघि बनेको विश्वास गरिन्छ, जतिखेर उत्तरी चीनजस्ता क्षेत्रमा उष्ण तथा आर्द्र प्रकारको जलवायु रहेको थियो।
भूमिगत जलभण्डारको संरक्षण गर्नुको साटो त्यसको दोहन बढ्दो छ र जमिन मुनिको पानीको सतह घट्दो क्रममा रहेको छ। पाकिस्तानको पन्जाव प्रान्तमा भूमिगत जलको बढ्दोे र जथाभावी प्रयोगका कारण त्यहाँको जमिन मुनिको पानीको सतह वार्षिक आधा मिटर (२० इन्च) ले घट्दै गएको छ। यस कारण पन्जाव प्रान्तमा भविष्यमा खाद्य र पानीको संकट हुने जोखिम बढ्नुका साथै सिंचाइको लागि धेरै पानी चाहिने उखु र धानजस्ता बाली लगाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ।
एसियामा तीब्र जनसंख्या वृद्धिका कारण खाद्य, उर्जा र पानी आपूर्तिमा झन ठूलो दबाब पर्नेछ। एसियाको जनसंख्या सन् २०५० सम्ममा २५ प्रतिशत बढेर पाँच अर्ब नाघ्ने सम्भावना छ। सन् २०५० सम्ममा विश्वमा ६० प्रतिशत बढी खाद्यान्न आवश्यक पर्नेछ। र यो आवश्यकता पूरा गर्न कृषि सिंचाईको लागि स्वच्छ पानीको माग चुलिने छ, जसका कारण स्वच्छ पानी झन् दुर्लभ हुनेछ। जलवायु परिवर्तनले स्थितिलाई अझ दुष्कर बनाउने छ।
तर समस्या पानीको स्रोतको ह्रासमा मात्र सीमित छैन। भूमिगत जलको अत्याधिक प्रयोगको कारण जमिन भासिने समस्या देखिएको छ। फलस्वरुप, एसियाका केही सहर भासिने जोखिम बढेको छ। सन् २०३० सम्ममा उत्तरी जकार्ताको ८० प्रतिशत भू–भाग समुद्र सतह मुनी डुब्ने सम्भावना रहेको छ। बेइजिङ सहरका केही भाग प्रतिवर्ष धेरै सेन्टिमिटर तल भासिने गरेको अनुमान छ।
यसको अतिरिक्त समुद्रको किनारनजिक रहेको ह्रासोन्मुख भूमिगत जलभण्डार समुद्रको नुनिलो पानीबाट प्रदूषित हुने उच्च जोखिम रहन्छ, जसको कारण जमिन बाँझो हुन्छ। कुनै कुनै भूमिगत जलभण्डार जमिन मुनि प्राकृतिक रुपमा धेरै गरिराइँमा पाइने आर्सेनिकबाट प्रदूषित भएका छन्। नेचर जियोसाइन्स (प्राकृतिक भूगर्भ बिज्ञान) नाम रहेको एक संस्थाका अनुसार इन्डो–ग्याङ्गेटिक भूमिगत जलभण्डारको ६० प्रतिशत भन्दा बढी पानी आर्सेनिक वा लवणबाट प्रदूषित छ। बंगलादेशमा प्रत्येक वर्ष ४० हजारभन्दा बढी संख्यामा मानिस आर्सेनिक मिसिएको पानी पिउनाले मर्ने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ।
यो स्थितिमा सुधार गर्ने पहिलो कदमको रुपमा कति मात्रामा भूमिगत जल बाँकी छ र त्यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने यकिन गर्नु हो। यस्तो गर्नु सहज नभए पनि असम्भव भने छैन। अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था ‘नासा’को जलवायु अध्ययन गर्ने भू–उपग्रहबाट प्राप्त सूचनाअनुसार पानीको आयतनमा हुने घटबढका कारण पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणमा परिवर्तन हुने गरेको छ। त्यस्तै रिमोट सेन्सिङ प्रविधिको प्रयोगद्वारा हामीले नदीघाँटीको अध्ययन गरेर सतहको पानीको मात्रा कति छ र कसले त्यसको उपभोग गरिररहेका छन् भन्ने निर्धारण गर्न सक्छौँ।
भूमिगत जल उपभोग गरेवापत तिर्नुपर्ने राजस्वमा सुधार गर्नु स्थितिमा सुधार ल्याउने अर्को महत्वपूर्ण कदम हुनेछ। यस सम्बन्धमा चीनले एउटा प्रयोगिक कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यस अन्तर्गत निर्दिष्ट गरिएको भन्दा बढी मात्रामा भूमिगत पानी तान्ने कृषकले अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्दछ। यस प्रकारको पद्धति अष्ट्रेलिया र मेक्सिकोमा पनि लागु गरिएको छ र राम्रोसित सञ्चालन भएको छ।
तर यस्तो उपायको कार्यान्वयन राजनीतिक रुपले जटिल हुन्छ। यसको सफलताको लागि जोखिममा रहेका मुलुकलाई उपयुक्त नीति निर्माणलगायत ती नीति स्थापित र कार्यान्वयन गर्न चाहिने कानुनी संरचना तर्जुमा गर्न सहायताको आवश्यकता पर्दछ।
कृषकलाई विद्युत र ग्यासमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान हटाउनु राजनीतिक रुपमा अर्को जटिल काम हो। यस्तो प्रकारको अनुदानको कारण पनि किसानले भूमिगत जलको अत्याधिक दोहन गरेको पाइएको छ। यदि यस्तो अनुदान हटाउन नसकिएता पनि भूमिगत जलको अत्याधिक दोहनलाई रोक्ने अरु सिर्जनात्मक विकल्प पनि छन्।
उदाहरणको लागि भारतको गुजरातमा सरकारले एक दिनमा आठ घन्टाको लागि मात्र विद्युत प्रदान गरेर भूमिगत जलको अत्याधिक प्रयोगमा कमी ल्याएको छ। यो उपायबाट किसानलाई चाहिने जति विद्युत उपलब्धका हुनुका साथै यसले गर्दा उनीहरुले जमिन मुनिको पानी दिनभर तान्न पाउँदैनन्। किसानबाट बचेको विद्युत सरकारले किनेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नु अर्को उपाय हुनसक्छ। यसले किसानद्वारा हुने भूमिगत जलको अत्याधिक प्रयोगलाई न्यून गर्ने मात्र होइन ग्रामीण आय वृद्धिमा पनि टेवा पुर्याउँछ।
भूमिगत जल संचयलाई पुनर्भरण गर्ने प्रयास पनि गर्न सकिन्छ। भारतको उत्तर प्रदेशमा सञ्चालित एउटा प्रायोगिक कार्यक्रम मार्फत बाढीको पानीलाई ठूलो पोखरीमा जम्मा गरिन्छ र त्यहाँबाट पानी छिरेर भूमिगत जलभण्डारमा मिसिन्छ।
अन्तिम कदम सतहको पानीको व्यवस्थापनमा सुधार गर्नु हो। सर्वप्रथमतः यो कदमले भूमिगत पानीमा निर्भर हुने मानिसको प्रंवृत्तिमा कमी ल्याउने छ। करिब ८० प्रतिशत फोहोर पानी बिनाप्रशोधन सिधै नदीमा विसर्जन गर्ने गरेको पाइन्छ। यसले गर्दा नदीनाला प्रदूषित हुन्छन् तथा त्यहाँको पानी पिउन र अन्य कामको लागि अनुपयुक्त हुन्छ। यसरी मानिसहरु भूमिगत जलतर्फ आकर्षित हुन्छन् र उनीहरुको लागि यो भन्दा अर्को सरल बिकल्प पनि छैन। यदि हामीले फोहोर पानी सिधै नदीनालामा मिसाउने कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने पनि त्यसले भूमिगत जलभण्डारको अत्याधिक दोहन न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुग्नेछ।
भूमिगत जलको संरक्षण भन्दा यस्तो कदमद्वारा सतहको पानी व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक र भौतिक दुबै रुपमा धेरै सहज हुन्छ।
भूमिगत जलभण्डारलाई अन्तिम उपायको रुपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ। यदि हामीले अहिले यसको संरक्षण गरेनौं भने भावी पुस्ताले चर्को वा यसभन्दा पनि महँगो आफ्नो अस्तित्वको समेत मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। रासस
(यास्मिन सिद्धिकी एसियाली विकास बैंकमा प्रमुख जलस्रोत विज्ञ हुन्। रासस/अनुवाद–दीपराज सन्याल)
