राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पप्रतिरोधी घरको ६ वटा नयाँ डिजाइन तयार गरेको छ। भूकम्प प्रभावित जिल्लाका ग्रामीण भेगलाई लक्षित गरी प्राधिकरणले न्यून लागतमा निर्माण गर्न सकिने घरको ६ वटा डिजाइन तयार गरेको हो।
सोसाइटी अफ नेपलिज आर्किटेक्चर (सोना)ले ५ ओटा र जापानी अन्र्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले एउटा घरको डिजाइन बनाउन सहयोग गरेका हुन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा मंगलवार बसेको प्राधिकरण कार्यकारी समितिको वैठकले नयाँ ६ प्रकारको घरको नमुना डिजाइनलाई स्वीकृती दिने निर्णय गरेको हो ।
उक्त डिजाइनलाई प्राधिकरण कार्यकारी समितिका सदस्य डा. हरिराम पराजुली संयोजकत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले प्रमाणिकरण गरेपछि लागू हुनेछ ।
प्राधिकरणको सार्वजनिक गरेको नयाँ डिजाइनअनुसार कम्तीमा दुई लाख ९२ हजार रुपैयाँ लागतमा दुई कोठे भवन निर्माण गर्न सकिने प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए। ‘कम लागतमा बनाउन सकिने घरको ६ वटा नयाँ डिजाइन मंगलबार प्राधिकरण कार्यकारी समिति बैठकले स्वीकृत गरेको छ,’ भुसालले भने, ‘कार्यकारी सदस्य डा. हरिराम पराजुली संयोजकत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो लागू हुनेछ।’
नयाँ डिजाइनअनुसार ढुंगाको जोडाइ र माटोको गारोका एकतले घर र ढुंगाको गारोमा माटोको जोडाइ तथा सिमेन्टको समेत जोडाइमा भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ। उक्त डिजाइन सार्वजनिक भए भूकम्पमा घर गुमाएका पिडितले किफायती लागतमा धेरै विकल्प मध्ये आफुलाई मन पर्ने डिजाइनमा नयाँ घर बनाउन सक्ने छन् । यो मोडलबाहेकका घर भने तीन लाखभित्र नबन्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘तीन लाखभित्रै पनि घर बन्छ है भनेर एउटा उदाहरण दिन नयाँ मोडल राखिएको हो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी मोडल तीन लाख रुपैयाँमा बन्दैनन्।’ प्राधिकरणले सबै मोडलका घर निर्माणको लागत भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन । सरकारले यसअघि १७ ओटा घरको नमुना डिजाइन तयार गरेको थियो ।
ती डिजाइनमा घर बनाउँदा बढी खर्चिलो र प्राविधिक समस्या पनि परेको गुनासो पीडितले गर्दै आएका छन् । डिजाइनलगायत समस्याका कारण पहिलो किस्ता लिएका अधिकांश लाभग्राहीले घर बनाउनसमेत सुरु गरेका छैनन् । यसअघि उपलब्ध गराइएका डिजाइनमा घर बनाउन नसकेका पीडितलाई नयाँ निर्णयबाट राहत पुग्ने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि आवश्यक जग्गा/घडेरी व्यवस्थापन गर्नेबारे गृहकार्य गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । प्राधिकरणले यसअघि जोखिमयुक्त बस्तीबाट अन्यत्र बसाइँ सर्न चाहने प्रभावितलाई जग्गा किन्न दुई लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो ।
बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदा पुनर्निर्माणमा स्थानीय समुदायको चासोलाई सम्बोधन गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्पदा पुनर्निर्माण उपसमितिलाई निर्देशन दिएको छ।
