यहाँको जिल्ला अदालत र अन्य सरकारी कार्यालय समेतमा कर्मचारी नभएको पाइएको छ।
अन्य सरकारी कार्यालयमा पनि कर्मचारी अभाव भएको स्थानीय विकास अधिकारी बलदेवप्रसाद जैसीले बताए। योजना तर्जुमा गोष्ठी र अन्य बैठकमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरुको उपस्थिति हुने नगरेको उनले बताए।
गाविसबाट आएका योजना समावेश गर्न जिल्ला परिषद् हुने टुङ्गो लागेको छैन। प्रायः सरकारी कार्यालयमा प्रमुख छैनन्। मालपोत कार्यालयका लालप्रसाद ढकालले मुक्त हलियाका लागि कार्यालयमा परिचयपत्र दिने कामका लागि सधैँभरि भीड लाग्नेगरेको जानकारी गराउँदै कार्यालयको काम विस्तार हुने बताए।
सदरमुकाममा आएका हलियाहरु पैसा नपाउँदा छ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म होटलमै खर्च हुने गरेको सिमिकोटकै पिउली शाही र हरिवाने शाहीले जानकारी दिए। रासस
